काठमाडौं । रास्वपाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको छलछाममाथि छानबिन गर्न बन्ने संसदीय समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन नहुने अडान लिएको छ । सोमबार जारी प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा छानबिन समितिको नेतृत्व कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारलाई दिने प्रस्ताव आएपछि रास्वपाले विमति जनाएको हो । 

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्ता पक्षबाट परियारलाई नेतृत्व दिने प्रस्ताव आएकोमा आफूहरूले त्यसलाई नमान्ने बताए । यदि सत्ता पक्षबाटै छानबिन समितिको नेतृत्व हुने हो भने समितिमा बस्ने नबस्ने भन्नेबारे रास्वपा आन्तरिक छलफलमा जुटेको पनि उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, छानबिन समितिको घोषणालगायतका कार्यसूचीसहित सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको थियो । तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकै बैठक अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । आजकै बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समिति घोषणा गर्ने तयारी छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समिति बन्न लागेको हो । नियम १८० मा विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको छलछामका विषयमा छानबिन गर्ने समितिको कार्यादेश पनि सोमबार नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा घोषणा गरिने भएको छ ।

संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार ‘संघीय निजामती सेवाको प्रतिवेदन त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ नाम रहने समितिलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान विधेयकमा कायमै राख्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहनेछ । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि पनि समितिले सुझाव दिनेछ ।

समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका २/२, प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहने सहमति छ । समितिमा कांग्रेसले सचेतक सुशीला थिङ र सांसद जीवन परियारलाई पठाउने मौखिक जानकारी प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सभामुख घिमिरेलाई दिएका छन् । राप्रपाले सांसद रोशन कार्कीलाई समितिको सदस्य बनाउने भएको छ । एमाले, माओवादी र रास्वपाले नाम दिएका छैनन् ।