काठमाडौं । कांग्रेस–एमालेबिच सत्ता संचालनमा सहकार्य भएपनि कानुन निर्माणका सवालमा भने यी दुई ठूला पार्टीबीच टकराव छ । त्यो टकराव विभिन्न निर्णायक विषयमा पोखिने गरेको छ ।

अहिले संसदमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका दुई विधेयक भूमि र निजामती कर्मचारी विधेयकमा दुई दलका विपरितार्थ अडान सतहमा आएका छन् । 

एमालेका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीले समेत छिटो छिटो पारित गर्न चाहेका भूमि विधेयकमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश  शर्मा लगायतले संशोधन हालेका छन् । उनीहरुले यो विधेयक यथाअवस्थामा पारित गर्न खोजे सरकार ढल्ने चेतावनदी दिएका छन् । 

उता निजामती कर्मचारी विधेयकमा नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा व्यक्त गरेको अडान राष्ट्रिय सभामा पुगेर फेरिएको छ । एमालेका सांसदहरुले कुलिङ पिरियड हटाएर पास गर्न खोजेको छ । तर कांग्रेस कम्तिमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक पास गराउने पक्षमा छ । 

नेपाली कांग्रेसको आज बसेको पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरुको बैठकमा यी विषयमा छलफल भएको नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिएका थिए । 

सत्तारुढ नेकपा एमालेले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई संघीय निजामती विधेयकबारे आफ्ना सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव स्वतन्त्र रुपले राखेका बताएको छ । राष्ट्रिय सभामा रहेको निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड हटाउनेबारेमा एमाले सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यसबारेमा संसदमा बहस भइरहेको छ । कांग्रेसको जिज्ञासामा आफ्ना सांसदहरू संशोधन हाल्नका लागि स्वतन्त्र रहेको कुरा बताएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बताए । 

आज (शुक्रबार) बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकपछि बैठकबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले कांग्रेसले कुलिङ पिरियडमा एमाले सांसदहरूको संशोधनबारे बुझ्दा एमालेले संशोधनका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको र त्यहीअनुसार संशोधन आएको बताएको जानकारी दिए ।

सरकारले ल्याएकै भूमि ऐनमा पनि कांग्रेसका केही सांसदहरूले संशोधन राखेकाले यसलाई सामान्य रुपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए । कुलिङ पिरियडबारे थप छलफल गरेर टुंग्याइने पनि प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूको समग्र पार्टीको तर्फबाट कुरा के आएको छ भने सांसदहरूले आफ्नो ढंगले संशोधन प्रस्ताव राखे ।

सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नो संशोधनहरू राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् । भूमि ऐनमा हाम्रा १०-१२ जना सांसदहरूले राख्नुभयो । तर त्यो सरकारबाटै आएको थियो । सरकारबाटै आएको विधेयकमा पनि राख्ने प्रचलन भएकाले राखिएको हो भन्ने छ । छलफल गरेर अघि बढ्ने विषय छ ।’