काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिव एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य योगेश भट्टराईले ‘कुलिङ अफ पिरियड’का बारेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने अर्घेलाे तर्क अघि सारेका छन्।

प्रचण्डले हिजो एउटा कार्यक्रममा यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि छानबिन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको कडा प्रतिवाद गर्दै भट्टराईले प्रचण्ड छानबिनको दायरामा आउनु पर्ने आधार समेत प्रस्तुत गरे।  

दाहाललाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले सङ्घीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा प्रधानमन्त्री लक्षित अभिव्यक्ति दिएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत प्रचण्डमाथि यस प्रकरणमा तीन वटा कारणले छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

‘२०८० फागुन ११ गते संसदमा यो विधेयक दर्ता भएको बेला तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तपाईँकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकलाई संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो,’ भट्टराईले लेखेका छन्, ‘जसमा कुलिङ अफ पिरियडको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। यसले स्पष्ट गर्दछ कि तपाईँ कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा हुनुहुन्थेन।’ भट्टराईले प्रचण्डलाई  सोधेका छन्, ‘आज विपक्षी बेन्चमा पुगेपछि एकाएक कुलिङ अफ पिरियडको भूत कसरी जाग्यो?’

प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको वरिष्ठ सदस्य भएको स्मरण गरांउदै भट्टराईले सोही समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्। ‘तर समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्दा यो व्यवस्थालाई किन तलमाथि गरियो? समितिको वरिष्ठतम् सदस्यका हैसियतले तपाईँमाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्छ हैन र?’ भट्टराईले लेखेका छन्, ‘अनि छानबिन तपाईँमाथि नै गर्नुपर्ने हो कि?’ 

प्रचण्डले हिजाे प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनले संघीय निजामती ऐनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ बारे भएको छेडखानी पहिले नै प्रधानमन्त्रीकै मिलेमतोमा भएको हुनसक्ने आशंका भए पनि त्यसबेला पर्याप्त आधार नरहेको तर अहिले राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) का सांसदहरूको गतिविधिबाट प्रधानमन्त्रीको संलग्नताको आधार पुष्टि भएको जिकिर गरे ।

उनले यो प्रकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुपर्ने बताए । उनले नेकपा (एमाले) को नेतृत्वकै कारण ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा छेडखानी भएको दाबी गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘तपाईहरूले देख्नुभएको छ, अहिले जालझेल, ठगी, भ्रष्टाचार, बेइमानी सरकारको परिभाषा जस्तो भएको छ । अहिलेको सरकार भनेकै त्यस्तै हो । संघीय निजामती ऐनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्ष सर्वसम्मत पारित भएको थियो । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरेर अब त्यो हुँदैन भन्न थाल्यो । अन्तिममा एमालेले ‘म्याउँ’ गर्‍यो । यसको नियत नै षड्यन्त्रपूर्ण रहेछ ।’

उनले संसदीय छानबिन समितिलाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई दायरामा पार्न माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘शंकाको सुई पहिल्यै प्रधानमन्त्रीतिर सोझिएको थियो । तर त्यस बेला ठोस आधार थिएन । अहिले एमाले सांसदहरूको संशोधन र गतिविधिबाट यो षड्यन्त्र नेकपा (एमाले) र यसको नेतृत्वकै नियतका कारण भएको पुष्टि भएको छ । छानबिनको दायरामा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि पर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रा माननीय सदस्यहरूले सदनमा पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ ।’

भट्टराईले लेखेको स्ट्याटस यस्तो छ:

कमरेड पुष्पकमल दाहालज्यू 

लालसलाम 

तपाईंले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा प्रम केपी ओलीलाई समेत छानबीन गर्नु पर्ने भनेर मंतव्य दिनु भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निम्न विषयमा तपाईको ध्यानाकर्षण सहित जवाफको अपेक्षा गर्दछु। 

१. हामी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड समावेश गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छौ र यो विषयको संशोधन हामीले  सांसदहरू नै राखेका हौ । आज पनि हामी यो अड़ानमा कायम छौ। 

२. तपाईंले वर्तमान प्रम केपी ओलीमाथि व्यंग्य गर्नु भएछ । तपाई कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा “प्रचण्ड” अड़ानमा हो भने मेरो प्रश्न छ २०८० फागुन ११ गते संसद्मा बिधेयक दर्ता भएको बेला तपाई नै प्रम हुनुहुँथ्यों र तपाई कै अध्यक्षतामा बसेको मंत्रिपरिषदको बैठकले यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो । जसमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यसले स्पष्ट गर्दछ कि तपाई कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा हुनुहुन्थेन । आज विपक्षी बेंचमा पुगेपछि एकाएक कुलिङ अफ पिरियडको भूत कसरी जाग्योरु सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव पछि मात्र यो विषयको बहस शुरु भएको हो । यो तथ्यका बारेमा हेक्का रहोस। 

३. प्रतिनिधिसभाको राज्य ब्यबस्थ तथा सुशासन समितिको तपाईँ वरिष्ठतम सदस्य पनि हो । जुन समितिले कुलिङ अफ पिरियड राखÞ्ने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको प्रतिबेदन संसद्मा पेस गर्दा यो ब्यवस्थालाई तलमाथि किन गरियो रु समितिको वरिष्ठतम सदस्यका हैसियतले तपाईंमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठछ होईंन र? अनि छानबिन त तपाईमाथि नै गर्नु पर्ने हो कीरु आफनै बोली आफैँलाई गलापासो नहोस।