एमालेको अपानिः विद्याबारे बहस गर्नेलाई कारबाही गर्नु ! (पूर्णपाठ)

काठमाडाैं । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा हुने बहसमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएकाे छ ।
भण्डारीबारे यसअघि भइरहेका बहस र छलफलले पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने भन्दै यस्ता बहस र छलफलमा साउन १२ पछि रोक लगाएको आधिकारिक दस्तावेजमार्फत नै एमालेले जनाएको छ ।
गत साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकका निर्णयसहितको अपानि १२ मातहतका कमिटीलाई पठाउँदै एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग जोडेर हुँदै आएको बहस र विवाद केन्द्रीय कमिटीले उपयुक्त निर्णय गरी समाधान गरेको उल्लेख गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको अपानि १२ मा ‘अबदेखि उक्त विषयमा थप छलफल र बहस गरेर सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिको गौरव, प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच आउने काम कसैले पनि नगर्न’ निर्देशन दिइएको छ ।
‘पछिल्लो समयमा सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिका नाममा पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने गरी सुरु भएको बहस र विवादलाई केन्द्रीय कमिटीको नवौ बैठकले उपयुक्त निर्णय गरी समाधान गरेको छ’, एमालेले जारी गरेको अपानिमा भनिएको छ, ‘अब उक्त विषयमा थप छलफल र बहस गरेर सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिको गौरव, प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच आउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।’
एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठक साउन ६ र ७ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको थियो । उक्त बैठकमा विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन हुने कि नहुने भन्ने मत प्रकट भएका थिए । केन्द्रीय कमिटीअघि सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकमा समेत विद्याबारे चर्को मतभेद भएपछि केन्द्रीय कमिटीले यस्तो निर्णय गर्न पुगेको हो ।
पार्टीभित्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे थप व्याख्या गर्न एमालेले पछिल्लो अपानिमा छुट्टै शीर्षक नै राखेर नेता, कार्यकर्ताहरुलाई सजक र सतर्क गराएको हो । ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुने सन्दर्भ’ भन्ने शीर्षकमा एमालेले भण्डारीबारे डेढ पेज लामो व्याख्या गरेको छ ।
‘गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आवद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन,’ अपानिमा एमालेले यस्तो तर्क गरेको छ । एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी संविधानको परिकल्पनाअनुसार राजनीतिमा फर्किन नमिल्ने दाबी गरेको छ । यद्यपि, एमालेले भण्डारीबारे पार्टी विधानको दफा, उपदफा भने कतै उल्लेख गरेको छैन ।
गणतन्त्रको गौरव र गरिमा कायम राख्नकै लागि एमालेले गत वर्ष पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सम्मान गरिएको तथा पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समेत सक्रिय राजनीतिमा नआएको दृष्टान्त स्मरण गराएको छ ।
‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एक सम्मानित नाम हो । हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहोदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढंगले ती ओहोदाहरुलाई उचित, न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ,’ अपानि १२ एमा एमालेले भनेको छ, ‘नेपालमा लैंगिक समानता र समावेशिताको आइकनका रुपमा रहनुभएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गत वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’को रुपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ ।’
‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रुपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्दछ,’ एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न ।’
सिङ्गै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा एमालेले कार्यकर्ता बनाउन नमिल्ने एमालेको ठहर छ । ‘अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो । यहाँ आउनु हुँदैन । पूर्वराष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्र गौरव भएर बस्नुहोस् । उहाँ राष्ट्रको गहना हो । हाम्रो पनि गहना हो,’ अपानिमा लामो व्याख्या गर्दै एमालेले कारणहरुसहित विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरेको उल्लेख गरेको छ । ‘उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन,’ ओलीले जारी गरेको अपानिमा भनिएको छ ।
एमालेले गत स्थानीय तहमा पार्टीले जितेका ७ मध्ये एउटा वडामा मात्रै उपचुनाव जितेको अवस्थाबाट शिक्षा लिनुपर्ने बताएको छ।
यही साउन ५ र ६ गते सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि आइतबार (साउन १२ गते) अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ जारी गरी एमालेले यस्तो समीक्षा गरेको हो।
३० पेज लामो अपानीमा पहिले जितेका अधिकांश वडामा जित्न नसक्नु कमजोरी भएको भन्दै यसप्रति सचेत हुँदै जनप्रतिनिधिमुलक निकायको काममा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ।
‘स्थानीय तहमा हामीले चुनाव जितेका ७ वडामा पुनः चुनाव भएकोमा एउटामा मात्र पुनः चुनाव जितेको अवस्थाबाट शिक्षा लिनुपर्ने देखिन्छ। परिणाम पहिलेको भन्दा राम्रो भए पनि पहिले जितेका धेरै ठाउँ गुम्नु राम्रो संकेत होइन। यसप्रति सचेत हुँदै जनप्रतिनिधिमुलक निकायको काममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ’ अपानीमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र स्थानीय विकास विभागको तर्फबाट प्रयास हुँदै आएको छ। निर्वाचन विभागले पनि निर्वाचनको तयारीको कामलाई योजनाबद्ध बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।’
प्रतिकृया दिनुहोस