काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए पञ्चातकालीन भन्दा पनि प्रतिगामी कानून बन्ने बताएको छ । सेन्टरले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मिडिया काउन्सिल विधेयकको महत्वपूर्ण प्रावधानहरु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर गर्ने खालको रहेको बताउँदै संशोधनको माग गरेको छ ।
 
प्रेस सेन्टरले विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधानहरु संशोधन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । सेन्टरका महासचिव मनोज घर्तीमगरबाट जारी विज्ञप्तिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रवाधानहरु विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ र डा. सुरेश आचार्य नेतृत्वको आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव पिरित भएको जनाइएको छ ।
 
सेन्टरले विशेष गरी काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको संरचना, पदाधिकारीको संरचना, कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था, बजेट र प्रतिवेदनलगायतमा बारेमा गम्भीर सवाल उठाएको छ । काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति बन्ने प्रावधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार मन्त्री र संसदको विषयगत समितिका सभापति सदस्य रहेको समिति बन्नुपर्ने सेन्टरको माग छ । पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा सोही समितिले छानवीन गर्नुपर्ने उसको माग छ ।  

सेन्टरले काउन्सिलको पदाधिकारी संरचना संघीयता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा बन्नुपर्ने र विषयगत विज्ञहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अध्यक्ष नियुक्ति नभएको वा रिक्त रहेको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव कार्यवाहक अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई संशोधन गरेर वरिष्ठतम सदस्यलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाउनुपर्ने उसको माग छ । मन्त्रालयका सहसचिव कार्यबाहक अध्यक्ष बन्दा काउन्सिल मन्त्रालयको शाखा जस्तो बन्ने सेन्टरको दावी छ ।

प्रेस सेन्टरले प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सम्बद्ध संगठनहरूसँग भएको समझदारीअनुसार काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । उसले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समिति र प्रतिनिधि सभालाई आफ्ना मागहरुको संबोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यी हुन् प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मिडिया काउन्सिल विधेयक बारे प्रेस सेन्टरले उठाएको गम्भीर आठ सवाल

१) राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकका प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण : राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । यी प्रावधानहरूले विधेयकलाई पञ्चायतकालीन कानूनभन्दा पनि प्रतिगामी बनाउने जोखिम छ । यस्ता प्रावधानहरू विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यता, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३, र डा. सुरेश आचार्य नेतृत्वको आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझावविपरीत छन् ।

२) पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको संरचना सुधार : विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको एकजना विज्ञ र मन्त्रालयका सहसचिव रहने सिफारिस समिति बनाउने प्रावधान छ । यो प्रावधान राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ को दफा २.१९ विपरीत छ र मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउन असफल हुन्छ । यसलाई संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र संसदको विषयगत समितिका सभापति रहने सिफारिस समिति बनाइनुपर्छ । काउन्सिलका पदाधिकारीका कार्यकालको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिंदै हटाउनै परेमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने समितिले नै छानवीन गरेर दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हटाउन सकिने प्रावधान राख्नुपर्छ ।

३) पदाधिकारीको संरचनागत सुधार : मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित पदाधिकारी संरचना नेपालको संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत छ । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति संघीय संरचना र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ, जसले भौगोलिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय र सामाजिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गरोस् । साथै, काउन्सिलमा सूचना प्रविधि, मानवअधिकार, सञ्चार नीतिजस्ता विषयगत विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । काउन्सिल पत्रकारहरूको मात्रै होइन, सम्पूर्ण नागरिक हित र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षक निकाय हो भन्ने सन्देश स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

४) कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था : काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्ति नभएको वा रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयको सहसचिवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको मातहतको निकाय बनाउँछ । यो प्रावधान हटाई काउन्सिलका सदस्यहरूमध्येबाट वरिष्ठतम सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, काउन्सिलमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पाँच वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

५) बजेट र वार्षिक प्रतिवेदन : स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा राख्न काउन्सिलको वार्षिक बजेट र काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत् नेपालका संवैधानिक आयोग बमोजिम हुनुपर्छ ।

६) प्रेस प्रतिनिधि वितरण र पत्रपत्रिका वर्गीकरण : काउन्सिलबाट प्रेस प्रतिनिधि वितरण गर्ने प्रावधानको पुनरावलोकन गरी पत्रपत्रिका वर्गीकरणका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन नहुँदासम्म काउन्सिलबाटै यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।

७) प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा : प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र नेपाल पत्रकार महासंघलगायत 
सम्बद्ध संगठनहरूसँग भएको समझदारीअनुसार प्रेस सेन्टर नेपालले उठाएका यी विषयहरूलाई सम्बोधन गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समिति तथा समग्र प्रतिनिधि सभालाई यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।

८) दबाबमूलक कार्यक्रममा सहकार्यको आह्वान : मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधान संशोधन गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रेससँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थालाई प्रेस सेन्टर नेपाल सहकार्यको आह्वान गर्दछ । यदि विधेयक संशोधन नभएमा प्रेस सेन्टर नेपाल चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गर्दछ ।