काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विद्यार्थी विदेश पठाउने धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनुमतिपत्र नलिई अवैधानिक रूपमा सेवा दिइरहेको बताएका छन्।

‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौति र अवसरहरू’ विषयक नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) द्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले देशभर करिव १० हजार विद्यार्थी विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्श केन्द्रमध्ये आधा भन्दा बढी संस्था अनुमति बिनै सञ्चालनमा रहेका र यस्ता संस्थामाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका हुन्।

भिसा आउन प्रक्रियाका लागि तीन, चार महीना लाग्छ भनेर ती विद्यार्थीलाई झुलाउने काम भइरहेको छ । पैसा संकलनका लागि चेकहरु लिने गरेको पाइयो ।

तीन चारमहीनापछि त्यो संस्था बन्द गरेर भाग्ने प्रवृत्ति पनि देखियो ।”

दाहालले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरु कि दर्ता हुनुपर्ने नत्र बन्द गरिने बताए । अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरुका बारेमा सरकार निर्मम रुपमा लाग्नेछ । ९० प्रतिशत संस्थाहरु अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको उनको दाबी छ ।

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दाहालले भने– “हामीले प्रारम्भिक जानकारी दिएका छौँ, त्यसमा ९० प्रतिशत संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ । त्यसका लागि योजना बनाइरहेका छौँ ।

यो शैक्षिक परामर्शमा जुन हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं । यहाँ दुई प्रकारको अनुगमन गर्ने गरेका छौं ।  जसको दर्ता नै छैन्, अनुमति नै नलिइ सञ्चालित छन् तत्काल १ लाखदेखि ५० हजार जरिबना गर्ने गरेका छौं । यो हामीले उन्मुीक्त दिएको होइन । हामी दोस्रो पटक पनि अनुगमनमा जान्छौं । किनकी त्यसरी सञ्चालन गर्न पाइँदैन । त्यो त, सिधै ठगी हो ।”

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियमानुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै सहकार्य र संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेका तर प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले चाँडै निकास दिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्था, सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकार भएकाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । शिक्षा मन्त्रालय शेक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाका प्रमुख शेवन्त कोइरालाले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार हुन नसक्दा अनुगमन हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार गृहमन्त्रालयलाई मन्त्रालयले आग्रह गर्ने गरेको छ ।

शाखा प्रमुख कोईरालाले भने– “शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको अनुगमन शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने थियो । हामीले सकेनौं । यद्यपि अनुगमनका प्रयास भएका छन्  । तोकेको अवधिमा निवेदन दिएर ९२४ वटा त्यस्ता संस्थाहरु हामीसँग आवद्ध हुन चाहे । अरु संस्थाहरुले चाहेका छैनन । नचाहेको संस्था कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।

त्यसलाई अनुगमन गरेर अनाधिकृत हुन्छ भने हामी शिक्षा मन्त्रालय आफैं कानूनले कारबाही गर्न नसक्ने हुँदा गृहमन्त्रालयलाई बारम्बार पत्राचार गर्ने गरेका छौं । नेपाल प्रहरीले समेत त्यसलाई हेरेको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत यसलाई हेर्ने गरेको छ ।”

उनका अनुसार विद्यार्थी विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले राजश्वमा समेत योगदान गर्ने गरेकाले उनीहरुलाई वैधानिक तवरले काम गर्ने वातावरण राज्यले प्रदान गर्नेछ । कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक कवित कटुवालले अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा संस्थाहरु अर्काकै नागरिकताबाट प्रयोग हुने गरेको बताए ।

उनकाअनुसार बैंक खातामा पनि त्यही नागरिकता प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । प्रहरी उपरीक्षक कटुवालले भने– “अमुक व्यक्तिको नागरिकता प्रयोग भएर संस्थापनि दर्ता भएको छ । बैंकको खाता पनि खोलेको छ । तपाईंलाई अमेरिका, क्यानडा, बेलायत पठाइदिन्छु भनेर ती मान्छेहरु पासपोर्ट संकलन गर्ने काम गरेको छ ।

भिसा आउन प्रक्रियाका लागि तीन, चार महीना लाग्छ भनेर ती विद्यार्थीलाई झुलाउने काम भइरहेको छ । पैसा संकलनका लागि चेकहरु लिने गरेको पाइयो । तीन चारमहीनापछि त्यो संस्था बन्द गरेर भाग्ने प्रवृत्ति पनि देखियो ।”