काठमाडौं । सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चबाट पनि सदर भइसकेको अवस्थामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त हुन जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा फेरि निवेदन दिएका छन् । उनले आफूखुसी बिगो बुझाएर छुट्न पाऊ भनी बैंक जमानत पनि अदालतमा पेस गरेका छन् ।

थुनामा रहेको व्यक्ति कसुरदार होइनन् भन्ने प्रमाणित नभएसम्म बीचबाटै थुनामुक्त हुने अभ्यास नभए पनि लामिछानेले भने अनौठो पर्खाइमा छन् ।

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सोमबार जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । निवेदनसँगै सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा उनका नाममा कायम भएको बिगोबराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको प्रभु बैंकको जमानत बुझाएका थिए ।

अदालतका सूचना अधिकारी एवं शाखा अधिकृत पदम अर्यालका अनुसार लामिछानेको निवेदन प्रक्रियामा गएको छ । उनका अनुसार न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले सोमबार विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि अदालत प्रशासनले मंगलबार पेसी तोकेकामा न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा परेको थियो । योगी सुरु मुद्दामा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिने न्यायाधीश हुन् । त्यसैले यसपालि उनले यो मुद्दा हेर्न नमिलेपछि बुधबार अर्को पेसी तोकिएको थियो ।

बुधबारको पेसी भने न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा परेको थियो । तर इजलास निश्चित भएपछि लामिछानेकै कानुन व्यवसायी राजेन्द्र थापाले आफू बिरामी परेको भन्दै सुनुवाइ स्थगित गराए । ‘लामिछानेकै कानुन व्यवसायीले आफू बिरामी परेको निवेदन पठाएर स्थगन गराउनुभएको छ,’ सूचना अधिकारी अर्यालले भने ।

आफैंले निवेदन दिएर आफैं स्थगित किन गराइयो ? आफ्नो पक्षमा आदेश आउने गरी निश्चित न्यायाधीशको पर्खाइमा बसेका पक्षले यस्तै अभ्यास गर्दै आएका छन्, लामिछाने पक्षले पनि यस्तै ‘ट्याक्टिस’ लगाएर अदालतको इमान र निष्ठाको परीक्षा लिन खोजेको अदालत प्रशासनकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अदालतमा मुख्यसहित १० न्यायाधीश छन् । तीमध्ये सुरु मुद्दाको आदेश गरेका योगीबाहेक अन्य जुनसुकै इजलासमा परे पनि मुद्दामा बहस हुन सक्छ । ‘तर आफूअनुकूलको न्यायाधीशको खोजी हुन सक्छ, त्यसैले पेसी स्थगित गराउने प्रयास भएको होला,’ अदालतका एक अधिकारीले भने, ‘मुद्दाका पक्षहरूले प्रयास गर्ने एउटा पाटो भयो, तर मुद्दाको आदेशमा तलमाथि हुँदैन ।

उता, लामिछानेका कानुन व्यवसायी थापाले भने आफूले मुद्दा अध्ययन गर्ने समय नै नपाएका कारण स्थगनका लागि निवेदन पठाएको बताए । ‘सामान्य बिरामी पनि थिएँ तर बिरामी मात्र भन्दा पनि मुद्दाको अध्ययनका लागि समय नपुगेका कारण पेसी स्थगन गराइएको हो,’ उनले भने, ‘अबको पेसीमा बहस गर्छौं ।’

लामिछानेले निवेदनसँगै गीता शर्माविरुद्ध भुवन महर्जनसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको ५ पुस २०८० मा गरेको आदेश र विनोद थापा मगरसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सहकारी ठगीसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा मेलमिलाप हुन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट नजिर प्रतिपादन भएको विवरण पनि पेस गरेका छन् ।

‘विद्यमान कानुनअनुरूप प्रस्तुत मुद्दामा मेरोविरुद्ध कायम गरिएको सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भनेको बिगो दाबीबराबरको बैंक ग्यारेन्टी पत्र दाखिला गरिसकेका आधारमा प्रस्तुत सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गरिपाऊँ,’ लामिछानेले निवेदनमा लेखेका छन्, ‘साथै संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरको असान्दर्भिक एवं झूटा अभियोग दावीको हकमा साधारण तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८, ६९ र ७१ बमोजिमको आदेश गरी पाऊँ ।’

बैंक जमानतमार्फत राखेको रकम शुभचिन्तक आफन्तमार्फत प्राप्त हुन आएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । बैंकमा शंकरप्रसाद श्रेष्ठले १ करोड ५० लाख, रामानन्द घिमिरेले ९४ लाख ८४ हजार र मनोहर प्रधानले ३० लाख रकम उपलब्ध गराएको निवेदनमा खुलाइएको छ ।

लामिछानेले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश मागेका छन् । दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’

दफा ७१ (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आए मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ,’ भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी लामिछानेका हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ आकर्षित नहुने तर्क गर्छन् । ‘थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा नयाँ प्रमाण फेला परेर थुनामा राख्नुपर्ने वा थुनामुक्त गर्नुपर्ने देखिए यो आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर रविका विषयमा अहिलेसम्म थप प्रमाण बुझ्ने काम नै कतैबाट भएको छैन्, अनि यो कानुन कसरी आकर्षित हुन सक्छ ?’

यस कानुनका विषयमा सर्वोच्चको फुल बेन्चबाटै यो दफा प्रयोग नगर्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको र कतै प्रयोगमा नआएको बिडारीको भनाइ छ । ‘मैले यसमा अदालतबाट थप व्याख्या हुने सम्भावना देखेको छैन । रविले स्टन्टका लागि मात्र निवेदन दिएका हुन्,’ उनले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि कार्यविधि संहिताअनुसारको कानुन प्रयोग गरेर निवेदन दिन पाउने अधिकार भए पनि त्यसको व्याख्या अहिलेसम्म नभएको बताए । ‘त्यसैले कानुनका विद्यार्थीका लागि पनि यो चासोको विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ हेर्नुपर्छ ।’

लामिछानेले संहिताको दफा ७१ बमोजिम रिहाइका लागि माग गरे पनि बिगो बुझाउनु भनेको आफूले गल्ती गरेको स्विकारोक्ति भएको भण्डारीले बताए । लामिछानेले आफूविरुद्धको प्रमाण आफैंले दिएको उनको दाबी छ । ‘बिगो बुझाएर मात्र कानुनले थुनामुक्त गर्ने कल्पना गरेको छैन,’ उनले भने, ‘बिगोसँगै कैद र जरिवाना पनि हुन्छ, त्यो भनेको फैसलाले बोलेपछि मात्र टुंगो लाग्छ ।’

लामिछाने मागअनुसार बिगो बुझाएर थुनामुक्त भए भने कारागारमा रहेका अन्य कैदी बन्दीले पनि त्यही माग गर्न थाल्ने भण्डारीको भनाइ छ । धरौटीमा राख्ने जिल्लाको आदेश बदर गरेर उच्चले थुनामा पठाएको र सर्वोच्चले पनि उच्चको आदेश सदर गरेको अवस्थामा पुनः जिल्लाले फरक व्याख्या गरेर थुनामुक्त गर्ने अवस्था नदेखिएको पनि उनले बताए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सारेर अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित चार जनालाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यसमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने रकम लामिछानेले बुझाएका हुन् ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले १३ माघमा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो । लामिछाने पनि धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारिखमा राखेर पुर्पक्ष गर्न मागसहित तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलास पुगेका थिए ।

उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले गत २२ चैतमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । लगत्तै काठमाडौबाट लामिछाने पक्राउ परेका थिए । उच्चको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत पनि गएका थिए । सर्वोच्चले पनि गत ९ जेठमा उच्च अदालत बुटवलको आदेश सदर गरेको थियो ।

यसबीचमा, रूपन्देही कारागारले लामिछानेको कारागार बसाइँको क्रममा कुनै विभेद नगरेको जानकारी दिएको छ । ‘अन्य सामान्य कैदीहरूले पाउने सेवासुविधामा विभेद नगरीकन उहाँलाई पनि यस कार्यालयले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ कारागार प्रशासनले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लामिछानेका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरेको, उनले चाहेको खण्डमा बाहिरी व्यक्तिले भेट्न र सञ्चार सुविधा उपयोग गर्न पाउने वातावरण रहेको पनि कारागारले जनाएको छ ।
कान्तिपुुर दैनिकबाट