पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि व्यापक मात्रामा कार्यालय खारेजी र मर्जको निर्णय गरेको छ । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने र ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १७ वटा कार्यालयमा कायम गरिएको छ ।

यी कार्यालय खारेज गर्दा १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ । यो निर्णयले प्रदेश सरकारको वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ५७ जनाको दरबन्दी खारेज गरिएको छ ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३२, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा २५, र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २४ जनाको दरबन्दी कटौती भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा १४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १३, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ९, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा ७, नीति तथा योजना आयोगमा ३ र प्रदेश सभा सचिवालयमा १ जनाको दरबन्दी खारेज गरिएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न सात निर्देशनालय र दुई वटा केन्द्र खारेजसँगै १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेशको विद्यमान खर्च कटौतीसँगै प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी बनाउनले लक्ष्यका साथ यो निर्णय गरिएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

निर्णयसँगै खारेज गरिएका निर्देशनालयहरूबाट प्रवाह हुँदै गरेका काम तथा सेवाहरू आगामी दिनमा मन्त्रालयका महाशाखाहरूबाटै उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै उनले यसबाट सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने बताए ।

त्यस्तै जिल्लास्तरका विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटामा झार्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । निर्णयअनुसार खारेज हुने निर्देशनालयहरूमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय रहेका छन् ।

खारेज भएका केन्द्रमा प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन् । यसअघि प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना बोझिलो भएको र खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त सुझावका आधारमा यो निर्णय गरिएको उनले बताए ।

प्रतिवेदनलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने सन्दर्भमा यो कदम चालिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट संरचनागत सुधार, चालु खर्च कटौती, छरितो प्रशासनसँगै मितव्ययी एवम् सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको उनले बताए । सरकारले १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी घटाएकोमा अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ रहेको सरकारले जनाएको छ ।

खारेज भएका निर्देशनालय र केन्द्र
१. पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
२. कृषि विकास निर्देशनालय
३. पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

४. पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
५. वन निर्देशनालय
६. शिक्षा विकास निर्देशनालय
७. प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय
८. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
९. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र