काठमाडौं । बागमती कांग्रेसभित्रको शक्तिसंघर्षले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई विश्वासको मत लिन चुनौती बनेको छ । बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर २० साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका बानियाँले मंगलबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ ।

केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले समीकरण बनेलगत्तै बागमतीमा पहिलो दुई वर्ष कांग्रेसले नेतृत्व लिने समझदारीअनुसार लामा एक वर्षअघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा लामालाई हटाइएपछि बाँकी अवधिका लागि बानियाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका हुन् ।

बानियाँ नेतृत्वको समूहले लामालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि उनले १८ साउनमा राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटे पनि सुरुमा उनले मुख्यमन्त्री छाड्न आनाकानी गरेका थिए । संसदीय दलमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रीको हैसियतले लामाले प्रदेशसभा सदस्यहरू गोविन्द लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र माया श्रेष्ठ तथा गीता गुरुङलाई पछि मन्त्रालय तोक्ने गरी मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए ।

तर, प्रदेश प्रमुख राजधानीमा बसिदिँदा उनीहरूको शपथ रोकिएको थियो । पछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले लामा र पार्टीका प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिसमेत रहेका बानियाँलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर समझदारी गराएका थिए । त्यसपछि लामा राजीनामा दिन राजी भएका थिए । लामाका अनुसार पार्टी सभापति देउवाको रोहबरमा भएको छलफलमा आफूले नियुक्ति गरेका तर शपथ लिन नपाएका तीन मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने समझदारी भएको थियो ।

बागमतीमा १४ मन्त्रालय छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्रालय पाएको छ । एमालेले ६ मन्त्री नै सरकारमा पठाइसकेको छ भने कांग्रेसले दुई मन्त्री मात्रै पठाएको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङ र शिवराज अधिकारी छन् । अधिकारीको मन्त्रालय तोकिएको छैन । दुवै बानियाँ निकट हुन् ।

विश्वासको मत लिनुभन्दा अगावै आफ्ना पक्षका तीन मन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्ने लामा पक्षको अडान छ । नियुक्त नगरे संयुक्त राजीनामासँगै विश्वासको मतसमेत नदिने लामाले चेतावनी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँ भने संसदीय दलको ह्वीप लागिसकेको अवस्थामा दायाँबायाँ नहुनेमा ढुक्क छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सरकारको विश्वास, अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा सांसद पद नै खारेज हुन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । ‘दलीय व्यवस्थामा ह्वीप जारी भएपछि साथीहरूले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । दुविधा छैन,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले कान्तिपुरसँग भने ।

१ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २४ सांसद छन् । कांग्रेसका १४ सांसदले जोखिम मोलेर विश्वासको मत नदिने निर्णयमा पुगे भने सरकारको पक्षमा ४७ मत मात्रै हुन्छ । यसले मुख्यमन्त्री बानियाँको पद नै धरापमा पर्नेछ ।

बानियाँको पक्षमा बहुमत जुटाउन केन्द्रमा पार्टी सभापति देउवासहितका पदाधिकारीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री लामासहित उनका पक्षमा रहेका सांसदहरूलाई फकाउने प्रयास सोमबार रातिसम्म जारी छ । लामा पक्षका सांसद कुन्दन काफ्लेले सहमति कार्यान्वयन हुने दिशामा अहिलेसम्म सकारात्मक कुराकानी हुन नसकेको बताए । ‘मिलाउन प्रयास भइरहेको छ, दुवै पक्षबीच छलफल जारी छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको वातावरण नबनेकाले विश्वासको मत लिनुअघि नै समझदारी पालना गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

पार्टीले ह्वीप जारी गरिसकेको अवस्थामा सहजै विश्वासको मत जुट्ने बानियाँ पक्षका सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले बताए । ‘असन्तुष्टिको विषयमा पार्टी सभापतिसँग छलफल र समन्वय गरी अगाडि बढ्ने तयारी भएको छ,’ उनले भने ।