काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाईन महसुल विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गरेको छ । विद्युत प्राधिकररण र उद्योगीबिच लामो समयसम्म चलिरहेको डेडिकेटेड र ट्रंक विवादमा आयोग औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको हो ।

विद्युत प्राधिकरणको २०८२ बैशाख २१ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले राज्य खातामा आउने अर्बौं रुपैयाँ छुट दिएर भ्रष्टाचार गर्न लागेको भन्दै आयोग सक्कल प्रमाणपत्र माग गरेको छ ।

आयोगको महाशाखा नम्बर ५ ले २०८२ असार २९ गते पत्र लेख्दै राय प्रतिक्रिया सहित प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउन भनेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाईनबाट २०७२ माघ देखि २०७५ बैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरी विद्युत महशुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुले तिर्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउन माग गरी श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरु विचाराधिन रहेको अवस्थामा अनियमित तरिकाले महशुल छुट दिने दुराशय राखि विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरेको भन्ने व्यहोरा समेतको उजुरी ९उ।द।नं। ८१८२०-०८०३६५० को सम्बन्धमा छानविनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८२-०१-२१ को बैठकको उपस्थिति सहित निर्णयको प्रति तथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाईनको सम्बन्धमा प्रसासकिय पुनरावलोकन समितिले गरेका कामकारवाही तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयका प्रमाणित प्रति १५ (पन्ध्र) दिन भित्र आयोगको महाशाखा नं। ५ मा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराईदिनहुन अनुरोध छ ।’

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी दर्ता नं। ८१८२०-०८०३६५ आयोगमा निवेदन परेको थियो । सो निवेदनमा कारबाहि प्रकृया अघि बढाउन आयोगले ताकेता गरेको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक विवादमा आयोगको प्रवेशसँगै उर्जामन्त्री दिपक खड्का र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य जोखिममा परेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत महसुल विवाद लामो समयसम्म सुल्झिन सकेको छैन । देशभर लोडसेडिङ भैरहेको समयमा उद्योगहरुले २४ सै घण्टा बिजुली बालेको भन्दै प्राधिकरणले जरिवाना सहित रकम माग गरिरहेको छ । उद्योगीहरुले भने ट्रंक र डेडिकेटेड विद्युत महसुलमा प्राधिकरणले बिना बिल बिजक नै रकम माग गरेको भन्दै नतिर्ने बताइरहेका छन् ।  २०७२ माघ देखि २०७५ बैशाखसम्मको यो विवादले प्राधिकरणका पुर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको जागिर नै खाएको थियो ।