...सभामुख महोदय !

म अब केही समसामयिक विषयमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु । 

हामी सरकारमा आउँदा संसद्को यो रोष्ट्रममा उभिएर हामीले संकल्प गरेका थियौं– 

— विथोलिएको राजनीतिलाई लयमा फर्काउने

— शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने

— राजनीति र नीतिमा उत्पन्न अस्थिरतालाई अन्त्य गरी नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, थालेको काम सक्ने– प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा हुन नसक्ने कामलाई थाती राख्ने, र मुलुकलाई बोझ बनेका असान्दर्भिक योजना÷कार्यक्रमहरु खारेज गर्ने । 

म यो संसद्मा सरकारले यी घोषित उद्देश्य अनुरुप के कति काम ग¥यो भन्ने प्रश्न उठोस् भन्ने चाहन्थें । यस्ता प्रश्नले सरकारलाई आफ्ना कामको समीक्षा गर्न प्रेरित गर्थे । तर, हाम्रो संसद्लाई होस् वा बहसको सार्वजनिक वृत्तलाई– सरकारले यसबारेमा के ग¥यो भन्ने प्रश्नबाट बहकाएर अर्थहीन विषयमा विषयान्तर गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विषयान्तर गरिएका यस्ता कपटी बहसले देशको समृद्धिका लागि होइन, देशमा केही गरौं भन्ने युवाहरुलाई भरोसा प्रदान गर्न पनि होइन– उनीहरुलाई गाली, निन्दा, आरोप र भत्र्सनाका कन्टेन्ट उत्पादनमा भुलाउने र समाजलाई उत्तेजनामा ल्याउने नियत राख्छ ।  

आज संसद्मा उछालिएका कतिपय विषय राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित छैनन् । देश र जनताको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्नु पर्ने यस सम्मानित सदनलाई झुठा कथा सिर्जना गरेर ‘कन्फ्युजन’ पैदा गर्ने र सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । के आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता यही हो ? पोजिसनका हिसावले प्रतिपक्षमा भए पनि जनताको मत लिएर आइसकेपछि प्रतिपक्षको पनि देशप्रति केही न केही दायित्व त होला नि ! 

— लाखौं जनताले सहकारीमा गरेको वचत हिनामिना गर्ने सयौं व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, वहालवाला मेयर लगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ । एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो ? त्यो चाहिँ कानुनी कारवाही हो ? अर्बाैं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौं मध्ये कुनकुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? कुनकुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ? भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरुबाट समयले यसको जवाफ सधैं माग्ने छ । त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो पनि छ । 

— यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अबरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानीकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन ।

— स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन ।

संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अंगहरुलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’को आक्रमणबाट वचाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले यो काम गर्नै पर्छ । 

कतिसम्म भने भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरु र भिजिट भिसामा गएर उतै दुईदुई पटक बिहे गरिसकेका व्यक्तिहरुले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चढ्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । यसका पछाडी मुलुक र नागरिकको हित जोडिएको छैन, यसले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ मार्फत आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेको छ । 

सभामुख महोदय,

मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम गरौं र बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काऔं भनेर संसद्का दुई प्रमुख दलहरु मिलेर, अन्य दलहरुको समेत सहयोगमा यो सरकार बनेको हो । तर, विपक्षमा रहेका दलहरुलाई स्थिरता कति अप्रिय लागेको हो ? प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले मात्रैको संसद्मा भारी बहुमत छ, त्यसमाथि अन्य दलहरु समेत यस सरकारमा सहभागि छन् । सरकार बनाउने संसद्को गणितले हो । बलियो संसदीय गणितको जगमा उभिएको सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर अस्थिरताका लागि हल्ला पिटिरहनेजस्तो अस्थिरताको यो पक्षपोषण केका लागि ? देशका लागि, राजनीति र नीतिगत स्थिरताका लागि त यो पक्कै होइन, र हुन सक्दैन । म सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु,  अस्थिरताको जतिसुकै चाहना राखे पनि आगामी ०८४ सालको निर्वाचनसम्म यही राजनीतिक समीकरण अगाडि बढ्छ ।

अङ्ग्रेजी साहित्यमा एउटा प्रसिद्ध कथा छ– सोलोमनको न्याय ! दुई महिलाले एउटै बच्चालाई आफ्नो छोरो भएको दाबी गर्छन् । दावी–प्रतिदावीबाट हैरान सोलोमनले सबैलाई अचम्मित पार्ने फैसला सुनाउँछन्– यो बच्चालाई ठाडो चिरेर दुवै महिलाहरुलाई आधा–आधा दिनू ! तीमध्ये एउटी महिला आधा भए पनि ठीकै छ भन्छिन्, तर अर्की आत्तिँदै र रुँदै भन्छिन्, ‘भो ! मलाई चाहिएन । बच्चा उसैलाई देऊ, तर मर्न नदेऊ !’ त्यसपछि न्यायमूर्ति सोलोमनले तिनै महिला साँचो आमा भएको थाहा पाउँछन् र बच्चा उसैलाई दिन्छन् । 

लोकतन्त्रका लागि लड्ने र जेलनेल सहितको यातना भोग्ने हामी यहीँ छौं । हामीलाई यो प्रणाली ज्यान सरह प्रिय छ। यसको जीवनको लागि हामी कस्तै कष्ट सहन पनि तत्पर छौं ।

कति लोकतन्त्र मन नपर्ने पनि यहीँ हुन सक्छौं । कति लोकतन्त्रको संबद्र्धनका लागि हैन, त्यसको उपभोग गर्ने– त्यसको हुर्मत लिने अभिष्ट भएका पनि हुनसक्छौं । 

तिनीहरुबाट यो प्रणाली जोगाऔं ....

-प्रधानमन्त्री ओलीले आज संसदमा व्यक्त गरेकाे विचार।