काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउनका लागि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले एकजुट भएका छन्।

त्यसका लागि अहिले दुवै दलले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्न सांसदलाई सिंहरदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएका छन्। दुवै दलका सांसदहरू दलको कार्यालयमा आउँदै छन्।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबिच हिजो (सोमबार) साँझ बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित उनीहरूले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नेबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मात्र होइन उपसभामुखको महाभियोगबारे पनि छलफल भएको थियो।

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले भिजिट भिसासम्बन्धी अन्तर्वार्ताको समय सारिदिन आग्रह गर्दै लेटरप्याडमा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय गत वर्ष बाहिरिएको थियो। त्यसबेला कांग्रेस र एमालेका कतिपय सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पदबाट राजीनामा दिन उपसभामुखलाई भनेका थिए तर पछि त्यो विषय ओझेलमा परेको थियो। त्यसबेला प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपसभामुखविरूद्ध उजुरी परेको थियो। राना भने अहिले अमेरिकामा छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेको बस्याे । जहाँ उपसभामुखलाई पदबाट हटाउनेबारे छलफलकेन्द्रित भएकाे हाे।

सोमबार साँझपख प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहित दुवै दलका शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा कुराकानी गरेका थिए।  

‘उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सन् २०२३/२/२६ मा संसद सचिवालय र आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी अमेरिकी दूतावासमा पदीय मर्यादाविपरीत गैरसंसद व्यक्तिलाई भिसा सिफारिस गरेको हुँदा सो पत्रसमेत संलग्न गरी उपसभामुख पद दुरूपयोग गरेको अभियोगमा हटाउन निवेदन दिएको छु,’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८१ साउन १ गते परेको उजुरीमा भनिएको छ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको मत बराबर छ। त्यसैले निर्वाचन आयोग लगायतमा नियुक्ति हुन सकेको छैन। संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था छ।

धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) अनुसार ‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा' सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

यही धारा टेकेर कांग्रेस र एमालेले सरकारमा रहेका अन्य साना दलहरूको सहयोगमा दुई तिहाइ पुर्‍याएर उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गरेका हुन्।

उपसभामुखविरूद्ध पद अनुसार आचरण नभएको प्रस्ताव पेस गर्न संघीय संसदका महासचिवलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रस्ताव महासचिवले सभामुखलाई बुझाउनेछन् र सभामुखले यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल हुने गरी बैठक र मिति तोक्ने व्यवस्था छ।

उपसभामुखले पनि छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पदबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

उपसभामुख इन्दिरा राना मगर भने अहिले अमेरिका भ्रमणमा छिन्। उनी भदौ १३ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद हुन्। आफूलाई पदमुक्त गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेले छलफल गरेको थाहा पाएपछि अमेरिकाबाटै उपसभामुख राना मगरले रास्वपा नेताहरूलाई फोन गरी जानकारी गराएको स्रोतको भनाइ छ।

‘उपसभामुख विदेशमा रहेका बेला पदमुक्त गर्दा राम्रो सन्देश चाहिँ जाँदैन,’ उपसभामुख राना मगरले रास्वपा नेताहरूसँग भनेकी छन्।

उपसभामुख अब नेपाली कांग्रेसले लिने र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति एमालेले लिने दुइ दलबिच सहमति भएकाे छ ।

सत्ता पक्षले उपसभामुख हटाउन लागेपछि विपक्षी दल रास्वपा भने छलफलमा जुटेकाेे छ ।