उपसभामुख हटाउन चाहिन्छ १९३ मत, साथ देला शेखर पक्षले ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले विपक्षी दल रास्वपाका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी इन्दीरा राना हटाउन महाभियोग लगाउने पक्षमा छन् । संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने उदेश्यसहित सत्ता पक्षले यो राना विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलाइसकेका छन् ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्ष नै हटाउने प्रयास गरेको भए पनि कांग्रेसभित्र एकमत नहुँदा त्यो प्रयास टरेको थियो।
अहिले कांग्रेस एमालेले उपसभामुखलाई हटाउन सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्। उपसभामुख रानाको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजेको छ।
उपसभामुख रानाले असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका पठाउन पत्र लेखेको खुलेपछि मानव तस्करी प्रकरणमा जोडेर सरकारले हटाउन चाहेको थियो। अहिले कांग्रेस र एमालेले पार्टीका सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइरहेका छन्। उनी अहिले पनि अमेरिका भ्रमणमा छिन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ४ सांसद निलम्बित छन् भने एक रिक्त छ। प्रतिनिधि सभामा अहिले २७० सांसद छन्। उपसभामुखलाई हटाउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ।
प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखलाई हटाउन १८३ सांसद आवश्यक पर्छ। दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको मात्रै दुई तिहाइ नपुगे पनि सत्ता गठबन्धनसँग उपसभामुखलाई हटाउन पर्याप्त बहुमत छ।
कांग्रेस ८८ (१ निलम्बन) र एमाले सभामुखसहित ७९ (१ निलम्बन), जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमतका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसद छन्। यसरी हेर्दा सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग १८४ पुग्छन्।
तर यसबारे कांग्रेस भित्र एक मत छैन ।
विगतमा पनि शेखर काेइराला पक्षले असहमति जनाएका कारण याे विषय टरेकाे थियाे । अहिले पनि कांग्रेसकाे काेइराला पक्ष सरकारसँग सन्तुष्ट छैन । काेइराला पक्षले साथ नदिने वित्तिकै सत्ता पक्षलाइ दुइ तिहाइ पुग्दैन ।
४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पनि विवाद छ। यो अवस्थामा नाउपाको एक पक्षले समर्थन गर्न सक्छ। अहिले सरकार छाडेर विपक्षमा बसेबाहिर भए पनि राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका अरुणकुमार चौधरीको अझै राजीनामा स्वीकृत भएको छैन।
यस्तै, विपक्षमा माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपा नेपालका ५, नेमकिपा, जनमोर्चा र आजपाको १/१ र २ स्वतन्त्र सांसद छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेको बस्याे । जहाँ उपसभामुखलाई पदबाट हटाउनेबारे छलफलकेन्द्रित भएकाे हाे।
सोमबार साँझपख प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहित दुवै दलका शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा कुराकानी गरेका थिए।
‘उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सन् २०२३/२/२६ मा संसद सचिवालय र आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी अमेरिकी दूतावासमा पदीय मर्यादाविपरीत गैरसंसद व्यक्तिलाई भिसा सिफारिस गरेको हुँदा सो पत्रसमेत संलग्न गरी उपसभामुख पद दुरूपयोग गरेको अभियोगमा हटाउन निवेदन दिएको छु,’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८१ साउन १ गते परेको उजुरीमा भनिएको छ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको मत बराबर छ। त्यसैले निर्वाचन आयोग लगायतमा नियुक्ति हुन सकेको छैन।
उपसभामुखविरूद्ध पद अनुसार आचरण नभएको प्रस्ताव पेस गर्न संघीय संसदका महासचिवलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रस्ताव महासचिवले सभामुखलाई बुझाउनेछन् र सभामुखले यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल हुने गरी बैठक र मिति तोक्ने व्यवस्था छ।
उपसभामुखले पनि छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पदबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगर भने अहिले अमेरिका भ्रमणमा छिन्। उनी भदौ १३ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद हुन्। आफूलाई पदमुक्त गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेले छलफल गरेको थाहा पाएपछि अमेरिकाबाटै उपसभामुख राना मगरले रास्वपा नेताहरूलाई फोन गरी जानकारी गराएको स्रोतको भनाइ छ।
‘उपसभामुख विदेशमा रहेका बेला पदमुक्त गर्दा राम्रो सन्देश चाहिँ जाँदैन,’ उपसभामुख राना मगरले रास्वपा नेताहरूसँग भनेकी छन्।
उपसभामुख अब नेपाली कांग्रेसले लिने र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति एमालेले लिने दुइ दलबिच सहमति भएकाे छ ।
सत्ता पक्षले उपसभामुख हटाउन लागेपछि विपक्षी दल रास्वपा भने छलफलमा जुटेकाेे छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस