काठमाडौँ । एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीबीच तिक्तता झन् बढ्दै गएको छ । दुईबीच देखिएको यो द्वन्द्व र तिक्तताले के आगामी दिनमा एमालेभित्रै असर पार्छ ? पार्छ भने त्यस्तो असर कति गहिरो र फराकिलो हुनसक्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण सुरु भइसकेको देखिन्छ ।

पार्टीको आन्तरिक र बाहिरी कार्यक्रममा ओलीले भण्डारीविरुद्ध तीखो टिप्पणी गर्दै आएका छन् । अनि भण्डारीले पनि त्यसमा जवाफ दिँदै आएकी छिन् । सवाल जवाफको यो शैलीले यी दुईबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । भण्डारीलाई पार्टीका सक्रिय हुन रोक लगाएपछि झन् त्यो द्वन्द्व सेलाउनेभन्दा चर्कने क्रममा छ । दुई पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप जारी छ ।

एमालेले आधिकारिक रुपमा अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानी) पठाएर तल्ला कमिटीमा भण्डारीको पक्षमा बोल्न निषेध गरेको छ । तर संस्थापनप्रति असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकता देखिने र नदेखिने गरी भण्डारीको पक्षमा लागेका छन् ।

बुधबार बालुवाटारमा विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई बालुवाटारमा सम्बोधन गर्दै भण्डारीविरुद्ध खनिए । उनले भण्डारी अध्यक्षको उम्मेदवार भए पनि नराम्ररी हार्ने ठोकुवासमेत गरे ।‘उहाँको सम्मानका लागि फर्केर आएर फेरि उम्मेदवार बन्ने, बनाउने गल्ती हामी सबैले नगारौं । उम्मेदवार भएर जित्नु भयो भने बहुमत राम्रो । जित्ने स्थिति छ ? चुनाव हार्ने अनि भीम रावलको तरिकाले असन्तुष्ट हुने, खाँबो चिथोर्ने अनि अलि समय पार्टीमा बस्ने । त्यसपछि पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । एउटा सम्मानित राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने ?’ उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘उहाँ चुनाव लड्नु भयो भने एकदम निश्चित कुरा के हो भने नराम्ररी हार्नुहुन्छ । पार्टीको हितका लागि हार्नुपर्छ ।’

उनले कसैलाई नबिझाउने नेतृत्वमा आएर आन्दोलन अघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘लालगेडी भएर चल्दैन । यो संघर्षको मैदान हो । सबैको आँखामा हाल्दा नबिझाउने लालगेडी भएर चल्न आन्दोलन ?’ उनले व्यंग्य गरे ।

भण्डारीले आफ्नो सदस्यता पेन्डिङमा राखेपछि त्यसको प्रतिवाद सार्वजनिक गर्दै आएकी छिन् । भदौ ५ गते थापागाउँमा सम्पर्क कार्यालय उद्घाटनमा उनले आफ्नो सदस्यतामा केन्द्रीय कार्यालय च्यासलले प्रश्न उठाएकोमा आपत्ति जनाएकी थिइन् । ‘हुन त मेरो सदस्यताको बारेमा प्रश्न छ । साथीहरू नेता भन्छन् । पार्टीको संगठित सदस्यमै प्रश्न उठाएको छ, यो च्यासलले’ उनले आपत्ति थियो, ‘नेकपा एमाले अहिले भयो, मैले नेकपा माले हुँदा देखिनै सदस्य भएको हो । २०३७ सालमा सदस्यता लिएको हुँ। ४५ वर्ष भएछ ।’ 

गत शुक्रबार ओलीले पार्टी कार्यालयका कर्मचारी झुक्याएर सदस्यता नवीकरण गरेको आरोप लगाए । उहाँ सदस्यता छाडेर राष्ट्रपति हुन जानुभएको हो,’ उनले भने, ‘रसिद काट्ने ठाउँमा कर्मचारीलाई झुक्याएर रसिद लिएर त हुँदैन नि । छाडेको सदस्यता नवीकरण हुँदैन । कसैको सदस्यता छैन भने नवीकरण हुन्छ र ?’

ओलीको अभिव्यक्तिलाई भण्डारीले गंभीर रुपमा लिँदै आफ्नो संघर्ष जारी राख्ने तयारी गरेकी छन् । निकट नेताहरुसँग उनले आवश्यक परे त्यसको सार्वजनिक रुपमै प्रतिवाद गर्ने बताएकी छन् । ‘सदस्यता नवीकरणमै प्रश्न उठाएकै थियो । पछिल्लो समय म बिरुद्ध आएका अभिव्यक्तिको समय आएपछि प्रतिवाद गर्नुपर्छ’ उनले निकटहरुसँग बताएकी छन् । उनी निकट नेताहरुले आगामी विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने तयारी गरेकाले पनि द्वन्द्व झन् बढ्ने देखिन्छ । ओली भण्डारीबीच देखिएकाको यो द्वन्द्वले एमालेलाई आन्तरिक संघर्षतिर धकेलेको छ ।

‘अन्तरसंघर्ष, फरक मतलाई सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो’ उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, ‘आगामी बैठकहहरुमा हामी फरक मतलाई सम्मान गर्दै समाधान गर्न माग गछौं ।’

उपाध्यक्षद्वय ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले फरक मतलाई बहसमा लैजान भन्दै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीको विगत हेर्ने हो भने पार्टीभित्र विद्रोही, पार्टी बाहिर विपक्षी देखिन्छ । आठौं महाधिवेशनसम्म उनी एमालेभित्रका विद्रोही नेता थिए । नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि उनको छवि अलि बदलियो । जस्तो, उनी पार्टीभित्र ‘सर्वसत्तावादी’ देखिए । फरक मतलाई बिस्तारै निषेध गर्दै गएको विश्लेषकको भनाइ छ । 

‘विगतमा एमालेले फरक मतलाई कसरी समाधान गरेको बारे केपी ओलीलाई थाहा छ । कति समय उनी पेलानमा परे तर संघर्ष गर्दै यो अवस्थामा आइपुगेका हुन्’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने, ‘पछिल्लो समय विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गरेपछि फरक मतलाई दबाउन खोजिएको छ । यसले एमालेको आन्तरिक र बाहृय राजनीतिमा नकरात्मक असर गर्छ ।’ उनले पार्टी संगठन, आगामी चुनावमा पार्टीभित्रको द्वन्द्वको असर पर्ने बताए ।

उनले ‘निषेधको निषेध’ नीतिले पार्टीभित्र विद्रोह झन् बढाउने उनको बुझाइ छ । ‘फरक मतलाई निषेधभन्दा बहसले समाधान गर्न सकिन्छ’ उनको भनाइ छ ।

अन्तरसंघर्षको व्यवस्थापन चुनौती
२०७८ मंसिरमा चितवनको महाधिवेशनबाट एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि केपी शर्मा ओली शक्तिशाली हुँदै गएका थिए । अध्यक्षका उम्मेदवार भीम रावल, फरक विचारको बहस गर्ने घनश्याम भुसाल पार्टीबाट बाहिरिएपछि ओलीलाई प्रश्न गर्ने नेताको खडेरी थियो । ‘एमाले भनेको ओली र ओली भनेको एमाले’ को रुपमा व्याख्या हुन थालिसकेको थियो । ओलीको सर्वाधिकारमा पार्टी चल्दै आएको छ । पार्टीमा अन्तरसंघर्ष नभएकाले उनलाई यसको समाधानमा कुनै टाउको दुखाउनु पर्दैनथ्यो । उनले पाटी भित्रभन्दा बाहृय राजनीतिमा आफ्नो शक्ति लगाउने सुविधा पाएका थिए । २०५९ को आम निर्वाचनपछि उनले माओवादीलाई दायाँबायाँ ढल्काएर सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

गत असारमा उनले पहिलो ठूलो दल कांग्रेसलार्य विश्वासमा लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले सत्ताको शक्तिमा विपक्षी दलको आक्रमणलाई कमजोर बनाएका छन् । तर असार १४ मा पूर्व महासचिब मदन भण्डारीको जन्मोत्सवमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गरेपछि एमालेमा अन्तरसंघर्षको विज प्रकट भयो । उनी सक्रिय राजनीतिम आउने घोषणाले होइन, एमाले नेतृत्व लिन आफू अग्रसर भएको बताएपछि अध्यक्ष ओलीले उनलाई रोकेका हुन् ।

साउन ६ को केन्द्रीय कमिटीले भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय गरेपछि उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले यो निर्णयबिरुद्ध फरक राखे । आगामी हुने रहेक बैठकमा उनीहरुले फरक मत राख्दै जाने तयारी गरेका छन् । हाल भण्डारीको पक्षमा एमालेभित्र सानो पंक्ति मात्रै खुले पनि त्यसको प्रभाव पार्टी कमिटीमा तलैसम्म पर्दै जान थालेको देखिन्छ। एकालेकै केही नेताहरु यो अन्तरसंघर्ष विधान महाधिवेशन हुँदै अगामी वर्ष हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म पुग्नेछ ।

हाल एमालेमा ओलीबिरुद्द भण्डारी पक्षको झिनो स्वर सुन्निएको छ । हेर्दा सानो देखिने एमालेको अन्तरसंघर्ष रोक्न ओलीको नेतृत्वले ठूलो शक्ति लगाएको छ । प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पार्टीको निर्देशनबिपरित नेताहरु बोल्न थालेका छन् । भण्डारी पक्षको गुट बनेसँगै एमालेले आगामी दिनमा अन्तरसंघर्षको सामना गर्नुपर्ने छ ।

आगामी महाधिवेनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा तगारो
आगामी वर्ष हुने एमालेको ११औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन हुने केपी शर्मा ओलीको छ । उनले यस्तो इच्छा सार्वजनिक रुपमै पनि मुर्त अमुर्त रुपमा प्रकट हुँदै आएको छ । पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समूहको सक्रियता बढेसँगै आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओलीबिरुद्ध प्रतिस्पर्धामा कुनै न कुनै नेता उत्रने संभावना बलियो छ । सदस्यता नवीकरण विवाद सुल्झियो भने भण्डारी आफै उम्मेदवार हुने छन् । उनको सदस्यता पेन्डिङमा रहृयो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल अध्यक्षमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गृहकार्य भीत्र भीत्रै सुरु भएको छ

अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन भएन भने आगामी महाधिवेशनमा ओली र भण्डारी पक्ष गरी केन्द्रीय कमिटी निर्वाचनमा दुई प्यानलमा निर्वाचन हुनेछ । खुला निर्वाचन भयो भने ओलीले नचाएका व्यक्ति नेतृत्वमा आउने सम्भावना उत्तिकै छ । यसले एमालेको आन्तरिक एकतालाई खल्बल्याउने छ ।

मिसन ०८४’ मा मा निर्णायक पार्टी बन्ने चुनौती
एमालेले भदौ २० देखि २२ मा काठमाडौंमा हुने विधान महाधिवेशनको नारा ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ तय गरेको छ । यसका लागि उसले मिसन ०८४ अभियान चलाउँदै आएको छ । एमालेको यो नारा पुरा गर्न पार्टीभित्र आन्तरिक एकता बलियो हुनु आवश्यक हुन्छ ।

गत आम निर्वाचनमा एमालेबाट बिभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका कारण एमाले पहिलो पार्टी हुन सकेन । समाजवादीको मतका कारण उसले करिब डेढ दर्जन सांसद पराजित भएका थिए । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पार्टी बिभाजनको असर परेको थियो ।

तर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी समूहको जन्मसँगै सुरु भएको अन्तरसंर्षले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा मिसन ०८४ लाई प्रभाव पार्नेछ । पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो नभए पहिलो पार्टी बन्ने एमालेको मिसनमा असर गर्ने नेताहरुको भनाइ छ । आन्तरिक विवादले उम्मेदवार छनौटदेखि निर्वाचन कार्यक्रममा विवाद सृजना गर्नेछ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्वाचन परिणाममा देखिने निश्चित छ ।

एमालेमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी पक्षलाई फरक मत राखेकै आधारमा उचित स्थान पाउने अवस्था भयो भने निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि पार्टीलाई आन्तरिक समस्या नहोला । तर पछिल्लो ओली र भण्डारीबीच बढ्दो तिक्तताले अन्तरसंघर्ष समाधान सहजै हुने देखिन्न । कान्तिपुरबाट