काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट ब्यापार गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिको विरोध गरेकै भोलिपल्ट फेरि दुई देशले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनरारम्भ गर्ने अर्को सहमति गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनरारम्भ गर्ने सहमति भएको छ। यो सहमति शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा तियानजिन, चीनमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा भएको हो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहेकै अवस्थामा यो सहमति हुनुले नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा बेवास्ता गरेको  देखिएको छ। कैलाश मानसरोवर यात्रा परम्परागत रूपमा नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा पुग्ने मार्गबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। 

सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरेपछि र भारत-चीनबीच यो क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपछि नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो। त्यसयता कैलाश मानसरोवर यात्रा कोभिड-१९ महामारी र भारत-चीन सीमा तनावका कारण बन्द रहेको थियो।

नेपालले सन् २०२० मा नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो, जसलाई संवैधानिक रूपमा अनुमोदन पनि गरियो। यद्यपि, भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।  नेपालले यो विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको छ, तर हालसम्म ठोस प्रगति भएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनमै रहेका बेला फेरि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको सहमति भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। यो भेटमा ओलीले भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो। यद्यपी  चीनको विदेश मन्त्रालयले भने यस सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरेको छैन । 

आइतबार भएको मोदी-सी भेटवार्ता करिब ५० मिनेट लामो थियो, जसमा सीमा व्यवस्थापन, डाइरेक्ट फ्लाइट पुनःस्थापना, कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनरारम्भ, र सीमापार नदीको हाइड्रोलोजिकल डाटा आदानप्रदान जस्ता विषयमा सहमति भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार लिपुलेक पास नै मुख्य मार्ग हुने छ।

यो सहमति ओली चीनमा रहेकै बेला हुनुले नेपालको कूटनीतिक प्रयासलाई कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। एससीओ सम्मेलनमा मोदी र ओलीबीच पनि भेट हुने अपेक्षा गरिएको थियो। 

भारतीय पक्षले यो यात्रालाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ, जबकि नेपालले यो नेपाली भूभागबाट हुने भएकाले आफ्नो सहमति बिना सञ्चालन गर्न नहुने अडान विगतमा राख्दै आएको छ । 

नेपालको भूभागीय दाबी ऐतिहासिक प्रमाणहरूमा आधारित छ, तर भारत र चीनको शक्ति सन्तुलनले यो विवादलाई जटिल बनाएको छ। यो सहमतिले भारत-चीन सम्बन्ध सुधारमा योगदान दिए पनि, नेपालको लागि यो कूटनीतिक असफलताको रूपमा देखिएको छ।

द्विपक्षीय छलफलमा ओलीले तीनवटा कुरा राखे: 

बैठकमा सहभागी भएका परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार नेपालको भूमीलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिमा नेपालको स्पष्ट रूपमा आपत्ति रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए।  

'सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास नेपालले लिएको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र सचिव राईले भने, 'नेपाल जसरी आफ्नो भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा स्पष्ट छ, त्यसैगरी आफ्नो भूमिका विषयमा अरू मुलुकले गर्ने सहमतिमा पनि उत्तिकै असहमति व्यक्त गर्दछ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो विषय नेपाल र चीनको नाकाबारे राखेका थिए।

बैठकमै सहभागी रहेका पूर्वअर्थमन्त्री एवम् प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अवरूद्ध भएका चीन-नेपाल नाका छिटो खोल्नका लागि चीनले सहयोग गर्ने अपेक्षा रहेको बताएका थिए। 

'चिनियाँ  सहयोगले नेपालको विकासमा जुन योगदान गरेको छ, त्यसको प्रशंसा गर्छु। अहिले  अवरूद्ध भएका व्यापारिक नाकाहरू छिटो खोल्नका लागि चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गरेको छु,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै खतिवडाले भनेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको तेस्रो कुरा, बिआरआईबारे थियो। उनले बिआरआईलाई छिटो अघि बढाउनुपर्ने कुरा राखेको खतिवडाले बताए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका विषयहरूको सम्बोधनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पाँच वटा कुरा भनेका थिए। 

लिपुलेकबारे नेपालले आफ्नो कुरा राखेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको अडानप्रति फरक मत नरहेको बताएका थिए। यद्यपि नेपाल र भारतबीचको छलफलबाट निष्कर्ष निस्कियोस् चाहना रहेको उनले बताएको परराष्ट्रसचिव राईले जानकारी दिएका छन्। 

राष्ट्रपति सीले व्यापारिक नाका खुलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले जानकारी दिए। 

दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अघि बढाउन संयन्त्र नै बनाउने विषय राष्ट्रपति सीले राखेका थिए। 

'सीमा व्यापारको सन्दर्भमा कुरा उठ्दा अहिलेको अवरोध हटाउन चीन तयार रहेको भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। बहुपक्षीय रूपमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई अघि बढाउने कुरामा नेपालको पनि सहयोग रहनेछ भनेपछि नेपाल-चीनबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन संयन्त्रहरू बनाउने भन्नुभएको छ,' खतिवडाले भने।

राष्ट्रपति सीले नेपाललाई भुपरिवेष्ठितबाट ल्याण्ड लिंक्ड राष्ट्रका रूपमा हेर्ने चाहना रहेको बताए। 

'उहाँले नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट ल्यान्ड लिंक्ड अथवा जमिनको माध्यमबाट ठूला बजारहरूमा आबद्ध  हुने देशको रूपमा विकास भएको हेर्न चाहन्छौं भन्नुभएको छ,'

'खासगरी चीनमा नेपालको तर्फबाट ठूलो मात्रामा निर्यात बढाउनका लागि गुणस्तरीय कृषीयोग्य वस्तुहरूको कुरा गर्नुभएको छ। नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि चीनको सहयोग रहनेछ भन्नुभएको छ,' खतिवडाले भने। 

'खासगरी अहिलेको एआइ प्रविधि र सूचना प्रविधिमा चीनले सहयोग गर्छ भन्नुभएको छ। आबद्धताका धेरै विषयमा चीनको सहयोग रहनेछ भनेर चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो भनाइमा राख्नुभएको छ,' खतिवडाले भिडिओ सन्देशमा भनेका छन्।