काठमाडौं । चीनको रणनीतिक अवधारणा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई नेपालले समर्थन गरेको समाचारले नेपालमा विरोध सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच शनिबार तियानजिनमा वार्ता भएको थियो, लगत्तै चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले जीएसआईलाई समर्थन गरेको दाबी गरिएको छ । 

‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’ सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५१ ले नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलका आधारबाट निर्देशित हुनेछ भनेर प्रस्ट लेखेको छ । नेपालको संविधान र परराष्ट्र सिद्धान्तले असंलग्न नीतिका आधारमा नेपाल कुनै पनि सुरक्षा रणनीतिको साझेदार वा समर्थक बन्न सक्दैन ।

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) जस्ता रणनीतिक अवधारणाबाट नेपाल अलग्गै बस्दै आएको छ । तर नेपालले जीएसआईलाई समर्थन गरेको भन्दै चीनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहितको प्रतिनिधिमण्डल अहिले पनि चीनमा छ तर चीनको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कूटनीतिक जवाफ दिएको छैन ।

सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को २५ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा छन् । सम्मेलनमा एससीओका सदस्य तथा गैरसदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरू सहभागी छन् । नेपाल एससीओको ‘डायलग पार्टनर’ हो ।

शनिबार तियानजिन ओर्लेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्न चीन र भारतले गरेको सम्झौतालगायतका विषय उठाएका थिए । ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका दुई छिमेकीबीचको हालैको समझदारीको मुद्दा उठाउनुभयो र लिपुलेकलाई नेपाली भूभागको हिस्साका रूपमा मान्यता दिन आग्रह गर्नुभयो,’ राईले भने ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने लिपुलेकको प्रसंग नै उल्लेख छैन, बरु नेपालले जीएसआईसहित चीनका अन्य अवधारणालाई समर्थन गरेको दाबी गरिएको छ । ‘नेपाल चीनले प्रस्ताव गरेका ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स (जीडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ्स (जीसीआई) लाई समर्थन गर्छ । सांघाई सहयोग संगठनको मूल्य र भावनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चीनको अझै ठूलो भूमिकाको अपेक्षा गर्दछ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका मन्त्री, उच्च अधिकारी र सहयोगीहरूले भने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन् । ‘बैठकमा त्यस प्रकारको कुनै पनि मुद्दा वा एजेन्डा उठाइएन र छलफल गरिएन,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले बेइजिङबाट कान्तिपुरलाई भने ।

त्यस्तै बेइजिङमै रहेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि चिनियाँ दाबीलाई अर्थहीन भनी टिप्पणी गरे । ‘हामीले त्यस्तो कुनै पनि कुरामा सहमति जनाएका छैनौं । हामी सहमत नभएसम्म एकतर्फी दाबीको कुनै अर्थ हुँदैन,’ खतिवडाले भने । ‘नेपालले जीएसआईलाई समर्थन गरेको भन्ने समाचार गलत छ,’ चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले फोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो झूटो समाचार हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण धेरै राम्रो भइरहेको छ र हामीले त्यस्तो कुनै सम्झौता वा समर्थन गरेका छैनौं,’ ओलीले भने ।

जीएसआईलाई चिनियाँ सुरक्षा रणनीतिक अवधारणा मानिन्छ । यद्यपि, चीनले यसलाई विश्वको विकास, समृद्धि र शान्ति स्थापनाका लागि अघि सारिएको अवधारणा भन्छ । यसमा समर्थन जनाउन चीनले नेपाललाई पटक–पटक अनुरोध गर्दै आए पनि नेपालले आफूलाई अलग राख्दै आएको थियो । ‘हामीले चिनियाँ नेता र अधिकारीहरूलाई स्पष्ट रूपमा बताएका छौं कि विभिन्न कारणले जीएसआईको हिस्सा हुन सक्दैनौं,’ चीनका लागि पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जीएसआईलाई हामीले अस्वीकार गरेका थियौं ।’

नेपालको संसद्ले २०२२ को सुरुमा संसद्बाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुमोदनका क्रममा पनि नेपालले सुरक्षा, सैन्य र रणनीतिक गठबन्धन तथा पहलमा सामेल नहुने स्पष्ट गरेको थियो । त्यस्तै ३१ भदौ २०७५ मा भारतको पुनेमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सदस्य राष्ट्रहरूबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनालाई भाग लिन नेपालले अस्वीकार गरेको थियो । बिमस्टेकमा नेपालसहित भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य राष्ट्र छन् । तर रणनीतिक साझेदारीका कार्यक्रमबाट नेपालले आफूलाई अलग राख्दै आएको छ । कूटनीति र सुरक्षा मामिला विज्ञहरूले जीएसआईमा नेपालको समर्थन रहेको भनेर चिनियाँ दाबीबारे सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकार एवं राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा ‘जीएसआई’ मा नेपाललाई सहभागी गराउन चिनियाँ पक्षले पहिलेदेखि नै लबिइङ गर्दै आएको भए पनि प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणमा सहमति भएको भनेर चिनियाँ पक्षले विषय बाहिर ल्याउनु गम्भीर भएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले जीएसआईबारे विषय उठ्छ, कुराकानी हुन्छ भनेर न नेपालको सदनलाई भन्नुभएको छ, न मन्त्रिपरिषद्मै विचार–विमर्श गर्नुभएको छ, कतै पनि नउठेको विषय चीन पुगेर कसरी एजेन्डा बन्यो, आश्चर्य लागेको छ,’ शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रूपमा आफैं सहमति गरेका भए देशको अहितमा हुनेछ, यस विषयमा सरकारले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

भू–राजनीतिक मामिलाका जानकारसमेत रहेका नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, ‘अहिले शक्ति राष्ट्रहरूका स्वार्थका हिसाबले विश्व तीन ध्रुवमा बाँडिएको छ, एउटा अमेरिका, अर्को चीन र तेस्रो असंलग्न । हामी अहिलेसम्म तेस्रोमा छौं । तर प्रधानमन्त्रीले जीएसआईमा सहमति जनाउनुभएको हो भने देशको हितमा छैन । 

देशभित्र छलफलसमेत नगरी चीन पुगेर जीएसआईमा समर्थन गरेको भए त्यो गलत हुने बस्न्यात बताउँछन् । ‘जीएसआईमा नेपालले समर्थन जनाएको भनेर विषय आएको छ, यसमा सरकारको धारणा के हो ? त्यो बाहिर आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउनुभएको हो भने राष्ट्र–परराष्ट्र नीतिअनुसार हो ? वा सरकारमा सहभागी दलको समर्थनमा सहमति जनाउनुभएको हो ? वा उहाँ आफूलाई लागेर जनाउनुभयो ? त्यो पनि स्पष्ट जानकारी आउनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले सरकार वा आफ्नो दलको लाइनअनुसार यस्तो सहमति गरेको भए नेपाल ‘शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक पासो’ मा पर्ने जोखिम सन्निकट रहेको उनको टिप्पणी छ ।

अप्रिल २०२२ मा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) को प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यति बेला उनले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र क्वाड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत) को औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै विकल्पमा जीएसआई प्रस्ताव गरेका थिए ।

१५ मार्च २०२३ मा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को विश्वका राजनीतिक दलहरूसँगको उच्चस्तरीय संवादमा पनि राष्ट्रपति सीले जीएसआईमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका थिए । १०० भन्दा बढी देशले समर्थन गरिसकेको भनिएको जीएसआईमा नेपाललाई समेत जोड्न चीनले बारम्बार प्रयत्न गर्दै आए पनि नेपाल आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहँदै आएको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत एसिया मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जिनसङले चीनका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत श्रेष्ठसँग १४ पुस २०७९ मा भएको भेटवार्तामा जीएसआईमा नेपालले सहभागिता जनाइदिओस् भनेर आग्रह गरेका थिए । भेटको भोलिपल्ट चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) कार्यान्वयनमा संयुक्त प्रवर्द्धन र साझा अवधारणाका साथ अघि बढाउन चाहेको उल्लेख थियो ।

त्यस्तै २९ जेठ २०८० मा राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाको चीन भ्रमणमा पनि चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष चाओ लचीले जीएसआईमा सहभागिता जनाउन नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।

अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम एमसीसीलाई नेपाल सरकारले स्विकारेसँगै उसको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) मा नेपाल छिरेको भन्दै यसको विरोधमा पनि कतिपयले बहस गरेका छन् । तर नेपाल आईपीएसमा सहभागी भएको छैन । सन् २०१८ डिसेम्बरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा आईपीएसका विषयमा छलफल भएको थियो । ज्ञवाली र उनका अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पिओबीचको भेटमा यस विषयमा छलफल भएको विषय अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो विषयमा नेपालको चर्को आलोचना भएको थियो भने ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आईपीएसमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ६ असार २०७९ मा आईपीएसअन्तर्गत रहेको अमेरिकी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा पनि सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेका बेला असोज २०७९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जीएसआईसम्बन्धी भर्चॅअल सम्मेलनमा सहभागिता जनाएकी थिइन् । उनले चाइनिज पिपुल्स एसोसिएसन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्ट (सीपीएसपीडी) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा भिडियो सम्बोधन पनि गरेकी थिइन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८१ देखि मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ‘पिस डे’ को सन्दर्भमा बेइजिङमा ‘विश्वमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्नका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ शीर्षकमा साथ भएको थियो । सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी कार्यक्रममा बोलेका कारण त्यति बेला राष्ट्रपति भण्डारीको देशभित्र आलोचना भएको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट