काठमाडौँ । सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेकाे दल नेकपा एमालेले शुक्रबार सुरु हुने विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रवेशमै रोक लगाएको छ ।

बिहीबार केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसेरै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गरेकाले त्यो विषयले महाधिवेशनमा प्रवेश नपाउने निर्णय एमालेले गरेको हो ।

नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने र नयाँ विधानमार्फत एमालेलाई अघि डोर्‍याउने भन्दै ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन सुरु हुँदै छ । अधिवेशनमा मुख्य गरी पार्टीको कार्यदिशा, नयाँ विधानको प्रस्ताव र संगठन निर्माणका लागि कार्यक्रम तय गर्ने मुख्य मुद्दा रहेका छन् ।

२०७८ मा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक विषयले प्राथमिकता पाएको थियो तर यो विधान महाधिवेशनमा भण्डारीको सदस्यता विवादको विषय बढी चर्चामा छ । भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोकिएपछि एमालेभित्र उत्पन्न भएको अन्तरविरोधका कारण प्रतिनिधिसमेत विभाजित छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तयार पारेको विधान प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिले फरक मत राख्न पाउने छन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता विवाद विधान महाधिवेशनको मुद्दा नभएकाले यसबारे हलमा छलफल नहुने बताए । 

उनले पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताको विषय आगामी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुने बताए । 

उनले महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने मुख्य तीन दस्ताबेजमा कसैको भिन्न मत नभएको बताए । 

केन्द्रीय सचिवालयको बिहीबारको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले महाधिवेशनमा आफ्नो फरक मत राख्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मतबारे भने अध्ययनपछि टुंगोमा पुग्ने सचिवालयले निर्णय गरेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बैठकमा भण्डारीको सदस्यता ‘पेन्डिङ’ मा राख्नु गलत भएको लिखित असहमति जनाएका थिए । 

उनले पूर्वराष्ट्रपति तथा दलकी पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेश तथा पार्टी सदस्य रोकेको विषयमा बैठकमा राखेको लिखित फरक मतमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा समेत नराखिएको पूर्वउपाध्यक्ष/पूवराष्ट्रपति कमरेड विद्यादेवी भण्डारीको २०८१ को प्रारम्भमै केन्द्रीय संगठन विभागद्वारा नवीकृत गरिएको पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय सुनाइएको थियो । मेरो विचारमा– त्यस्तो निर्णयले पार्टीभित्र अस्वस्थता र स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने काम गर्नेछ । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको एउटा गम्भीर दृष्टान्तका रूपमा पनि उल्लेख हुन सक्छ ।’

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले भण्डारीको सदस्यता विवादलाई प्रक्रियागत ढंगले समाधान गर्नॅपर्ने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष ओलीले भण्डारी प्रक्रियागत रूपमा सदस्यता लिन आएमा छलफल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।