काठमाडाैं । गत २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति र व्यवहारले मुलुकमा उत्पन्न संकटलाई थप जटिल बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुले पनि ओलीको हठ र सूचनाको कमीले ठूलो दुर्घटना निम्तिएको बताएका छन् ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति र हाउभाउले राज्यसँग कुनै पनि सूचना नभएजस्तो अनूभूति आफूलाई भएको खुलासा गरेका छन् । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग कुनै ठोस सूचना नभएको जस्तो देखियो । सूचनाको अभावले हुन सक्छ, मुलुकमा गम्भीर घटना भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमा कुनै संवेदनशीलता देखिएको थिएन,’ पौडेलले भने ।

२३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेन–जी आन्दोलन त्यसबाट हुनसक्ने हिंसात्मक घटनाबारे प्रधानमन्त्रीमा कुनै अनुमान थिएन । बरु, प्रधानमन्त्री ओलीले घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास मात्रै गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको हाउभाउ र भनाइ सुन्दा लाग्थ्यो, राज्यसँग कुनै सूचना नै छैन, प्रहरी प्रशासन, विशेष प्रहरी र सेनाले कुनै सूचना नदिएको जस्तो व्यवहार थियो । यदि सूचना प्राप्त भएको भए, आफ्नो सत्ता जोगाउन वा लम्ब्याउन केही न केही कदम चाल्थे होला भन्ने मलाई लाग्छ,’ पौडेलले भने ।

१९ जनाको ज्यान गइसकेको घटनाप्रति समेत कुनै संवेदनशीलता नदेखिएको र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा दम्भ र घमण्ड झल्किएको बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरु बताउँछन् । ‘१९ जनाको ज्यान गइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जुन खालको संवेदनशीलता देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । बरु प्रधानमन्त्रीमा थप दम्भ र घमण्ड थियो,’ अर्का एक मन्त्रीले थपे ।

उनको यो भनाइले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुको साटो राजनीतिक प्रतिशोध र षड्यन्त्रको कोणबाट मात्रै घटनालाई विश्लेषण गर्ने काम भयो । पौडेलका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन र हिंसात्मक घटनालाई आफूविरुद्ध लक्षित षड्यन्त्रको रूपमा लिएको र आफ्नो लोकप्रियता खस्किएको वा जनताको असन्तुष्टि बढेको कुरालाई स्वीकार गर्न तयार नभएको देखिएको थियो । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई यो घटना सामान्य लागेको थियो । आफ्नो लोकप्रियता खस्किएको वा जनताको असन्तुष्टि बढेको कुरा उनमा कुनै महसुस नै थिएन ।’ ओलीको भनाइले घटनाप्रति उदासीनता र वास्तविकताबाट टाढा रहेको मनोवृत्ति देखाउँछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विषयमा लामो वादविवाद चलेको थियो । त्यस दिन तत्कालीन मन्त्री पौडेलसँग करिब ३० मिनेट सवाल–जवाफ भएको थियो । पौडेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति गल्ती महसुस गरेर तत्काल खोल्ने निर्णय भएको भए घटनाले अर्को मोड लिन सक्थ्यो भन्ने आफूलाई लागेको उनी बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई निरन्तरता दिने पक्षमा जिद्दी लिएका थिए । पौडेलले भने, ‘मैले करिब ३० मिनेट सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कि खोल्ने भन्ने विषयमा डिबेट गरेँ, बन्द नै गर्ने हो भने नागरिकलाई बुझाएर गर्नुपर्छ । नागरिक यति अभ्यस्त छन् कि उनीहरूले सबैभन्दा बढी समय सामाजिक सञ्जालमा बिताउँछन्। आन्दोलन वा राजनीतिप्रति चासो नभएका मानिस पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द भएकोमा आक्रोशित छन् ।’

पौडेलले सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा बन्द नहुने र भीपीएनको प्रयोगबाट चलिरहेकाले बन्दको औचित्य नरहेको तर्क पनि गरेका थिए । ‘जुन पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैन, त्यसमा किन लागिरहने ? आजै नखोल्ने हो भने यो आन्दोलन थेग्न सकिँदैन ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल एक्सले पठाएको पत्रलाई उद्धृत गर्दै भने,‘एउटा विदेशी व्यापारिक कम्पनीले तिम्रो देशमा भ्रष्टाचार छ, सुशासन छैन, पारदर्शिता छैन भन्दै दर्ता गर्न इन्कार गर्ने ? म जिउँदो हुँदा सम्म यो सम्भव छैन। हाम्रो स्वाभिमानमाथि आँच आउन दिन्न । हाम्रो नीति–नियमविपरीत व्यापार गर्न खोज्ने को हो ?’

त्यसपछि आन्दोलनमा सरकारको दमनपूर्ण घटनाको छानबिन गर्नेमा प्रधानमन्त्री तयार भए । मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई निर्णय लेख्न भनियो । तर, सामाजिक सञ्जाल खुलाउने बारेमा निर्णय लेखिएन । अन्तिममा सकारात्मक पहल गरिने भनेर मात्रै उल्लेख गरियो । यो सबै भइसक्दा समेत गृहममन्त्री रमेश लेखक बैठकमा थिएनन् । उनी पार्टीको बैठकमा थिए । आन्दोलनमा मृतक परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने भनियो, तत्काल त्यो पनि निर्णयमा लेखिएन । घाइतेहरुको नि:शुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत व्यवस्था गरिने भनेर निर्णय गरियो ।

'त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई भयानक स्थिति आउला भन्ने किञ्चित भय देखिएको थिएन,' तत्कालीन मन्त्री पौडेलले भने, 'मलाई लाग्यो प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ र हाउभाउ बाहिरियो भने स्थिति झनै भड्किनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीलाई एभरेस्ट होटलभन्दा अगाडिसम्म नै आउनेगरी ब्यारिकेड किन राखियो भन्ने प्रश्न मन्त्रिपरिषद्‌मै उठाए । ‘एभरेस्ट होटलभन्दा अगाडि किन जान दिइयो ? यसअघि जान दिँइदैनथ्यो । सिनामंगलतिरको जुलुस किन रोकिएन ? गृहमन्त्री रमेश लेखकजीलाई सबै थाहा भएर मलाई नभन्नु भएको हो कि र गृहमन्त्रीलाई पनि यो कुरा थाहा थिएन ?' प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

त्यति बोलिन्जेल पनि बैठकमा गृहमन्त्री लेखक आइसकेका थिएनन् । त्यस दिन (२३ गते) गृहमन्त्री आफै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रहरी विधेयकमाथिको छलफलमा व्यस्त थिए ।

‘सूचना केही नहुने, यस्तो पनि हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । जेनजीहरुको कस्तो खालको तयारी छ ? के–के सम्म हुन सक्छ ? गत चैत १५ मा पनि एकपटक राज्यले भोगेको घटनाको पृष्ठभूमिमा यस्तो होला भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अनुमान पनि नहुनुबाट हामी पनि अचम्मित परेका थियौं,’ त्यस दिनको बैठकमा सुरुदेखि रहेका अर्का एक मन्त्रीले भने । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले थपेका थिए, ‘पुलिसले गोली हान्दा टाउकामा हान्दैन । घुँडामुनि मात्र हान्छ । यसपटक किन यस्तो भयो ? यो प्रहरीले हानेको गोली नै होइन ।’

तत्काल एक मन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए, 'कसको होला त सम्माननीयज्यु ?' उनका अनुसार त्यत्रो गम्भीर विषयले पनि प्रधानमन्त्रीको हाउभाउ हेर्दा कुनै फरक पारेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले थपेका थिए, 'यो सबै जेनजीवालाले गरेका होइनन् र प्रहरीले पनि त्यसरी गोली चलाएको होइन । यो घटनामा हामी जिम्मेवार छैनौं भनेर जेनजीवालाहरुले भनेर हिँडेका छन् । स्वार्थको रोटी सेक्न चाहनेहरुले घटाएको घटना हो ।'

यति भन्दै गर्दा उपप्रधान तथा सहकारी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह बैठकमा छिरे । त्यसपछि सञ्चारमन्त्री प्रवेश गरे । बैठकमा १८ वटा एजेन्डा प्रस्तुत भएका थिए । एजेन्डा सकिनुपनि गृहमन्त्रीपनि बैठकमा छिरेका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले 'अब गृहमन्त्रीले आज (२३गते) को घटनाको विवरण सुनाउनुहुन्छ' भने ।

‘तर गृहमन्त्रीले घटनाको कुनै विवरण सुनाउनुभएन । राजीनामा सुनाउनुभयो । लिखित राजीनामा दिनुभयो । प्रधानमन्त्री छक्क पर्नुभयो । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विचार गर्नुहोस् भन्नुभयो । श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले पनि अहिल्यै राजीनामा नदिनुहोस् भन्नुभयो । गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘मेरो राजीनामाले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सहयोग पुग्छ । यो सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी मैले लिएको हुन्छु, तर प्रधानमन्त्रीलाई म आग्रह गर्छु, सामाजिक सञ्जाल अहिले नै खोल्दिऊँ,' बैठकमा सहभागी ती मन्त्रीले सुनाए ।

सामाजिक सञ्जालका विषयमा ओलीले 'सभापतिज्यु (शेरबहादुर देउवा) तल आउनुभएको छ, उहाँसँग कुरा गर्छु भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘गृहमन्त्रीजी तपाईंले पद त छोडनुभयो, राजनीतिक रुपमा त सहयोग गर्नुहुन्छ होला नि ?'

लेखकले जवाफ दिए, 'म यो एलायन्सको पक्षपाती हुँ । यो गठबन्धन पूर्ण समय सम्म चल्नुपर्छ भन्नेमा छु । अहिले मात्रै होइन, हाम्रो सभापतिले नेतृत्व गर्ने अवधि पनि पूरै चल्नुपर्छ । त्यसका लागि म सबै किसिमका सहयोग गर्न तयार छु ।’

त्यसपछि पौडेल अघि सारेर भने, ‘सामाजिक सञ्जाल खोल्ने निर्णय हुने हो कि होइन, यसका आधारमा म सरकारमा रहने कि नरहने निर्णय गर्नुछ ।’ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए, ‘तल सभापति (शेरबहादुर देउवा) आउनुभएको छ, म जान्छु ।'

त्यसपछि केही समय सञ्चारमन्त्रीले बोले, बैठक सकियो ।कान्तिपुरबाट