राजाले मनपरेका मानिसहरूकाे टिम भेला गराएर संविधान बनाउने परम्परा ताेड्दै जनताले चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेकाे दिन हाे आज ।

निरंकुश राजतन्त्रकाल, जनयुद्धकाल, पञ्चायत वा यस्तै अवस्थाको सामना गर्दै नेपाल यहाँसम्म आइपुगेको हो । संक्रमणकाल र त्यसअघिका जटिल अवस्थाहरूको परिणाम नेपाल विकासका दृष्टिले पछि परिरहेको यथार्थ जगजाहेर छ । 

विश्व मानचित्रमा स्वतन्त्र देशको रूपमा नेपालभन्दा पछि विकास भएको देश हो भारत । कुनै समय नेपालबाट कोरियामा नेपाली सामान निर्यात हुने गर्दथ्यो । कोरिया नेपालभन्दा कमजोर थियो । तर, आज उनीहरूको तुलना नेपालसँग हुनै सक्दैन ।

नेपालले आफ्नो विगत विभिन्न नामका राजनीतिक आन्दोलनहरूको व्यतीत गर्यो । जसका कारण सधैंजसो द्वन्द्व, आन्दोलन र संक्रमणकाल रहिरह्यो । तर, आज देशमा द्वन्द्वको सापेक्षित अन्त्य भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ले राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखेर देशभित्र आइपर्ने हरेक समस्याका समाधान संविधानसम्मत ढंगले गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ । 

जुनसुकै जाती, क्षेत्र, लिंग, धर्म, भूगोल वा समुदायका समस्याहरू संविधानसम्मत ढंगले सम्भव छ । विगतमा यो व्यवस्था संविधानमा थिएन । राजतन्त्रले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्थ्यो । सार्वभौमसत्ता राजामा निहित थियो । जनता अधिकार र सुविधाबाट वञ्चित थिए । देशको ढुकुटी नै राजखान्दानको ढुकुटी हुन्थ्यो । जनताले तिरेको करबाट राजतन्त्र पोषित हुने गर्दथ्यो । 

तर, आज सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ । जनताले आफूले छानेका व्यक्तिले सत्ता सञ्चालन गर्ने बाटो संविधानले बनाइदिएको छ । नागरिकहरू राजनीतिक अधिकारबाट विभूषित भएका छन् । असन्तुष्ट पक्षले जनमतबाट प्रमाणित गरेर सत्ता उल्ट्याउन सक्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र यही संविधानभित्रबाट फर्काउन सक्छन्, सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको विप्लव समूहले उसले भनेको समाजवाद स्थापना यही संविधानभित्रबाट गर्न सक्छ । 

संघीयता फाल्नुपर्छ भन्ने चित्रबहादुर केसीले यही संविधानले दिएको प्रावधानमा टेकेर एकात्मक राज्य प्रणालीमा जान सक्छन् । हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्ने कमल थापाले धर्मनिरपेक्षता हटाउन सक्छन् । अथवा समाजवाद हुँदै बैज्ञानिक साम्यवादको कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्ने भन्ने नेकपाले पनि आफूलाई जनताबाट दुई तिहाइ मतबाट अनुमोदन गराएर संविधान संशोधन गरी देशलाई समाजवादको बाटोमा सोझ्याउन सक्छ । 

त्यसैले पनि अब कुनै पनि बहानाका संक्रमणकाल वा द्वन्द्वकालहरू देशका लागि आवश्यक छैन । संविधान बनिसकेपछि पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि भनेर अघोषित रूपमा थोपरिएको संक्रमणकाल अब तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ । संविधानले दिएको परिधिभित्र रहेर संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ठाउँ छ । जसले प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दछ, शासन सत्ता उसैले, उसैको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्दछ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । 

अब पनि विभिन्न बहानामा ‘भाग शान्ति’ गर्नु, अराजकता र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु, सुशासन र समृद्धिलाई बेवास्ता गर्नु भनेको नेपालीको भविष्य थप अन्धकारतर्फ धकेल्नु हो । पछिल्लाे जेनजी प्रदर्शनसम्म पुग्दा त्यस्ताे गर्ने छुट अब कसैलाइ छैन । नेताहरूले भाषणमा यी कुराहरू स्वीकार गरेका छन् । तर, व्यवहार र विचारका बीचमा तादाम्यता छैन । समयको क्रमिक विकासले पनि नेपाली समाजलाई केही हदसम्म माथि उकासेको छ । जनतामा जागेको जागरण र सामाजिक तथा राजनीतिक चेतनाले विकृतिमाथि सजिलै चोर औंला ठड्याउन सक्ने बनाएको छ । 

त्यसैले, अब जसले भन्छ तर गर्दैन उसमाथि चोर औंला ठडिनेछ । अब देशलाई भन्ने तर नगर्ने होइन, नभन्ने तर नगर्ने पनि होइन, भन्ने र गर्ने राजनीति र राजनेता चाहिएको छ । जसले देशलाई साँच्चिकै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकोस् ।