काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘अस्वाभाविक’ ढिलाइ भइरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनको स्पष्ट म्यान्डेटसहित गठित सरकारले एक साता बित्दा पनि पूर्णता नपाउँदा सीमित समयको सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने टिप्पणी सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जी समूहबाट प्रतिनिधित्व नहुने आशंका पनि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार शुक्रबार वा शनिबारसम्म नयाँ मन्त्री टुंग्याएर आइतबार शपथ खुवाउने तयारी भए पनि नामहरूमा सहमति बनिसकेको छैन । 

२७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ३० भदौमा अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, गृह र कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल तथा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्रीमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । उनले नौदेखि ११ सदस्यीय सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताउँदै आएकी छिन् । तर, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छैन ।

आन्दोलनपछिको संक्रमणकालसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन र सुधारको काम गर्नुपर्ने चापबिच बनेको सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग र भ्रष्टाचारविरुद्धको शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका घटना हेर्ने न्यायिक आयोग बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध अध्ययन गरेर अनुसन्धान गर्ने आयोग खडा गर्ने र कारबाहीको बाटो बनाउने योजना सुनाएकी छिन् । जेन–जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भएका यी काम कसरी अगाडि बढ्छन् भन्नेमा पनि युवाहरूको चासो छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रारम्भिक तीन मन्त्री नियुक्त गरेपछि सहिद परिवार र घाइतेको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेकी थिइन् । तर, २३–२४ भदौका घटनाको छानबिन गर्ने आयोग गठन अझै अलमलमै छ । जेन–जी पुस्ताका युवाहरूको विशाल अपेक्षाको जगमा बनेको सरकारको कामलाई गति दिन सबैभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने अवस्था छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले छिटै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै ११ जना नकट्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्नुभएको छ । हामी हरेक दिनजसो बैठक बसिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘समावेशिता र व्यक्तित्व पनि हेरिन्छ । सरोकारवाला र विषयवस्तु विज्ञ पनि राखिन्छ । सबै पक्ष सम्बोधन हुने गरी छनोट होला । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । मलाई लाग्छ– छिटै मन्त्रीहरू पाउँछौँ ।’

३१ भदौको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निस्किने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले एक–दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएकी थिइन् । मन्त्रीहरू चाँडै आउने भन्दै उनले चिन्ता नगर्न सञ्चारकर्मीलाई भनेकी थिइन् ।

मन्त्री छनोटमा स्वतन्त्र, समावेशी र पेसागत विज्ञतालाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री कार्कीको योजना छ । उनका अनुसार अहिले नियुक्त गरिएका तीनजना मन्त्री आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ र क्षमतावान् हुन् । अब पनि कुनै दलमा नलागेको स्वतन्त्र, समावेशी, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको व्यक्तिलाई समेट्ने कोसिस सरकारको छ ।

हालै बिबिसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छिन्, ‘नाम त थुप्रै आएका छन् । त्यसमा राजनीति गरेको भए उसलाई हटाएर सामाजिक संस्थामा काम गरेका, सचिवहरू, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको वर्गबाट समेट्छौँ । मन्त्रीको आकांक्षीलाई सोधेर गर्छाैँ । जसलाई इच्छा छ र खुसीसाथ सहयोग गर्छ, उसलाई लिन्छौँ । निर्वाचन गराउने स्वतन्त्र सरकार राम्रो बनोस् भनेर धेरैसँग कुरा गरिरहेका छौँ । १०–११ जनाभन्दा बढीको क्याबिनेट हुँदैन ।’ 

आइतबार नयाँ मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने गरी तयारी भइरहेको छ । तर, शुक्रबार रातिसम्म नाम टुंगिएको छैन । नयाँ पत्रिकाबाट