काठमाडौं । सरकारले २७ जना सहसचिवहरूको एकसाथ सरुवा गरेर लामाे समय गाेप्य राखिएकाे छ ।

यही भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट उनीहरूको सरुवा गरिएको र ढिलाेगरी सार्वजनिक गरिएकाे हाे । सरुवा गरिएका सहसचिवहरू अधिकांश प्रशासन समूहका छन् । त्यसबाहेक कृषि सेवा, इन्जिनियरिङ सेवाका पनि सरुवा सूचीमा रहेका छन् ।

कर्मचारीहरूले सरुवामा न्याय गरेकाे दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले पनि समान प्रकृति र अवस्थाका कर्मचारीका लागि समान मापदण्ड नअपनाइएको भन्दै सरकारमाथि ‘चयनमुखी’ निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।

सरकारले सुरुका केही सरुवामा जागिरे अवधिको अधिकांश समय काठमाडौँ उपत्यका तथा केन्द्रमै बिताएका कर्मचारीलाई उपत्यकाबाहिर पठाएको थियो। लामो समय केन्द्रमै रहने प्रवृत्ति तोड्ने प्रयासका रूपमा त्यसले कर्मचारी वृत्तमा चर्चा पाएको थियो।

तर त्यसपछिका सरुवामा देखिएको फरक अभ्यासलाई लिएर कर्मचारीहरूबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही कर्मचारीलाई सिंहदरबारस्थित एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको तर उपत्यकाबाहिर तथा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कतिपयलाई अर्को जिल्ला वा थप दुर्गम क्षेत्रमा पठाइएको उनीहरूको गुनासो छ।

कर्मचारीहरूले सरुवा गर्दा कार्यरत अवधि, विगतको पदस्थापन, भौगोलिक क्षेत्र र सम्बन्धित कार्यालयको आवश्यकताजस्ता आधारलाई समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।