काठमाडौं । संविधानको मातहत सपथ खाएर सांसद भएका माननीयहरुले संसदमा असंवैधानिक भाषण गर्न मिल्छ ? कुनै पनि अपराधको सजायँ अर्को अपराध भनेर नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ ? यदि छैन भने सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरु नै संसदमा किन पटक पटक असंसदीय भाषण गरिरहेका छन् ? 

आज संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रास्वपाका केही सांसदले मृत्यु दण्ड दिनुपर्ने, अंग छेदन गर्नुपर्नेजस्ता उत्तेजक भाषण गरे । 

आशिका तामाङले बलात्कारका अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । सोमबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उनले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन र समाजमा डर पैदा गर्न नसकेको बताइन् ।

‘बलात्कारीलाई छुट्टै सजाय दिने कानुनमा के त्यस्तो व्यवस्था छ ? उही जेलमा जाने, ग्वामग्वाम मासुभात खाएर लामखुट्टे जस्तो सुकेको ज्यान भएको बलात्कारी अर्ना भैँसी जस्तो भएर निस्किनु बाहेक अरू ठुलो उपलब्धि मैले केही देखेको छैन,’ सांसद तामाङले भनिन् ।

उनले समाजमा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएपछि सडकमा कडा सजाय दे भन्ने आवाज उठ्ने गरेको स्मरण गराउँदै कडा सजायको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारलाई तीन वटा विकल्प सुझाइन् । तामाङले फाँसीको व्यवस्था, फाँसीको व्यवस्था गर्न नसकिए जेल लाने तर खानपिन गर्न नदिने र माथिका दुवै व्यवस्था लागू गर्न नसके, बलात्कारीले शरीरको जुन अंग प्रयोग गरेर बलात्कार गरेको हो, सोही अंगको छेदन गर्ने कानुन ल्याउन माग गरिन् । 

सांसद तामाङले अपराधीले गरेको क्रूरता हेरेर कानुनमा परिवर्तन नगरेसम्म पीडितहरूले न्याय नपाउने उल्लेख गरिन् । ‘अपराधीले गरेको क्रूरता हेरेर कानुनको व्यवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म बाराकी ३ वर्षीया गरिमा चौधरी र कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त जस्ता नानीहरूको आत्माले न्याय र शान्ति पाउने छैन,’ उनले भनिन् ।

उनले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कुरा मात्र नभई कानुनमै कडा प्रहार आवश्यक रहेको बताइन् ।

सत्तारूढ रास्वपाकी सांसद ऋद्धा कुँवरले संवधिानको धारा १६ र १७ ले मृत्यु दण्ड र देशनिकालाजस्ता सजाय निषेध गरेको भए पनि छोरी हुन पापजस्तो बन्दा बनिरहँदा संविधानको अक्षरमात्रै हेर्न नहुने बताइन्। 

'अब कुने इफ् एन्ड बट हुँदैन सबै अपराधको प्रकृति र गम्भिरता एउटै हुँदैन,' उनले भनिन्, 'एउटा ‍पाकेटमारलाई र एउटा बलात्कारीलाई एउटै कारागारमा राखेर सजाय दिन मिल्दैन। प्रमाणित बलात्कारी र जघन्य महिला हिंसाका अपराधीलाई कानुनको सजायको डर यति बलियो बनाइयोस् कि अपराध गर्ने सोँच नै जन्मिन नपाओस्।'