काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा भइरहेको कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता नरहेको र नरहने स्पष्ट पारेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै खड्काले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमितिको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफू महाधिवेशनमा सहभागी नभएको स्पष्ट पारेका हुन्।

'सम्बन्धित सबैमा प्रष्ट हाेस कि याे महाधिवेशनकाे कुनै पनि प्रकृयामा मेराे सहभागिता छैन-रहने छैन!' उनले भनेका छन्। 

खड्काले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार नबन्नुको मुख्य कारण पनि यही विवाद रहेको बताए। विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमिति कानुन, पार्टी विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगले विगतमा राजनीतिक दलका विवाद निरुपण गर्दा स्थापित गरेको नजिरविपरीत रहेको दाबीसहित आफूहरू सर्वोच्च अदालत गएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

गगन थापाको हस्ताक्षरमा प्राप्त टिकटबाट निर्वाचन लड्नु आफूलाई ‘चरम अनैतिक’ हुने विश्वासका कारण निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिएको खड्काको भनाइ छ। खड्काले भने, 'मुद्दा हाल सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाे छ, यस्ताे अवस्थामा सभापति गगन थापाकाे नेतृत्वमा प्राम्भ भएकाे कांग्रेसकाे महाधिवेशनमा भाग लिनु चरम अनैतिक काम हुने मेराे विश्वासकाे कारणले म महाधिवेशनमा सहभागी नभएकाे व्यहाेरा सम्बन्धित सबैमा प्रष्ट पार्न चाहान्छु।'

उनले अहिले पनि त्यही अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चबाट आफूहरूको दाबीविपरीत निर्णय आएपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको थियो।

खड्काले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया र डिभिजन बेन्चको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने गरी आफूहरूलाई निस्सा दिएको दाबी गरेका छन्। उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उनले बताए।

पुनरावलोकनको निस्सा पाएपछि पनि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएपछि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालत गएको उनको भनाइ छ।

तर, सर्वोच्चले महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारी नगरेको खड्काको भनाइ छ। त्यसको परिणामस्वरूप कांग्रेसको नाममा अलग–अलग दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताएका छन्।

'अब यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ,' खड्काले भनेका छन्।

यद्यपि पार्टी विभाजन रोक्न आफूहरू अन्तिम प्रयास गरिरहेको उनले जिकिर गरे। कांग्रेस विभाजन भए त्यसको असर कांग्रेसजनमा मात्र सीमित नरहने उनको भनाइ छ।

देशको वर्तमान विषम परिस्थितिमा राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलन र अभियानको नेतृत्व गरेको ऐतिहासिक पार्टी विभाजन भए त्यसले नेपालको लोकतन्त्रमा समेत बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्ने संकेत देखिएको खड्काले उल्लेख गरेका छन्।

यसैबीच खड्काले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई विचाराधीन पुनरावलोकन मुद्दाको गम्भीरता मूल्यांकन गरी अग्राधिकार दिन सकिने अवस्था भए मुद्दाको अन्तिम फैसला यथाशीघ्र गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

'सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला हाम्रा लागि स्वीकार्य हुनेछ,' उनले भनेका छन्।

यस्तो छ उनको स्टाटस:

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाजिको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रारम्भ भई रहेको सन्दर्भमा मेरा बारेमा सामाजिक संजाल र केही संचार माध्यममा विभिन्न टिप्पणी आएको सन्दर्भमा केही कुरा प्रष्ट पार्नु मेरो कर्तव्य ठान्दछु ।

सम्बन्धित सबैमा प्रष्ट होस कि यो महाधिवेशनको कुनै पनि प्रकृयामा मेरो सहभिगिता छैन - रहने छैन !  

 कारण = -  स्मरण गराउन चाहान्छु , गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मेरो उम्मेदवारी  भएन ,   - त्यसको मुल कारण थियो विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमिति कानुनतः, पार्टीको विधानको प्रबन्ध, राजनितीक दल सम्बन्धि ऐेन , निर्वाचन आयोगको विगतमा राजनीतिक दलको बिबाद निरुपण गर्दा स्थापित नजिर को बिपरित भएको दाबि सहित हामी  सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि गएको अबस्थामा सभापति गगन थापाको हस्ताक्षरको टिकट बाट चुनाव लड्नु चरम अनैतिक काम हुन्छ भन्ने मेरो बिश्वासकम कारणले म चुनावमा लडिनँ।

आज फेरि अधिवेशनको बारेमा ठ्याक्कै त्यहि परिस्थित सृजना हुन गयो !  

सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चबाट हाम्रो माथिको दाबिको बिपरित निर्णय आयो , त्यसपछि हामी फेरि कानुनि प्रबन्ध बमोजिम डिभिजन बेन्चको निर्णयको बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि गयौ र सर्वोच्च अदालको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रकृया र डिभिजन बेन्चको निर्णयमा त्रुटी देखाउदै मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने गरि हामीलाई निस्सा दियो र साे मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन अबस्थामा रहेको छ, यस्ताे अबस्थामा सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा प्राम्भ भएको कांग्रेसको महाधिवेशनमा भाग लिनु चरम अनैतिक काम हुने मेरो बिश्वासको कारणले म महाधिवेशनमा सहभागी नभएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा प्रष्ट पार्न चाहान्छु  

यसै प्रसङ्गमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रति मेरो आस्था र बिश्वास रहदा रहँदै पनि सर्वोच्च अदालत बाट अपनाईएको प्रकृयाका बारेमा केही लेख्नै पर्ने अबस्था मेरा सामु उपस्थित भयो।

पुनरावलोकनको लागि निस्सा दिएको अवस्थामा सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा महाधिवेशन प्रकृया अगाडि बढाउने निरर्णय भए संगै बिचाराधिन पुनरावलोनको मुद्दाको अन्तिम टुङ्गाे नलागे सम्म महाधिवेशनको सबै प्रकृया रोकि पाउ भनी  कानुनि प्रबन्ध बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रोक्काको निबेदन लिएर गयौ , हाम्रो बुझाईमा सामान्यःतया रोक्का हुने नजिरको अबस्थाको प्रतिकुल पूर्ण ईजलासले सम्माननिय प्रधानन्यायाधीश रहेको पूर्ण ईजलासबाट दिइएको पुनरावलोकनको आदेशलाई समेत सेन्सरनै गर्ने गरि महाधिवेशन रोक्का गर्न आबश्यक नदेखिएको भन्दै रिट जारि गरि दिएन जसको परिणाम नेपाली कांग्रेसको नाममा अलग अलग दुईवटा  महाधिवेशन हुने अबस्था सृजना भयो !  

अब यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी  बिभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अबस्था छ !  

पार्टीका आदर्णिय सबै साथीहरू, तै पनि हामी सम्भावित पार्टी बिभाजन लाई रोक्न अन्तिम प्रयास गरिरहेका छाै।

मेरो बुझाईमा,  इतिहासमै आजको देशको अतिनै बिसम परिस्थितिमा यदि उपरोक्त कारणले नेपालको राजनीतिक परिबर्तनका सबै आन्दाेलन र अभियानको नेतृत्व गरेको सबै भन्दा पुरानाे ऐतिहासक पार्टी बिभाजन भयो भने यसबाट केवल हामी कांग्रेसजनको क्षति मात्र हुने छैन यसले नेपालको लोकतन्त्र संग संगै पार्ने बहुआयामिक दुष्प्रभाव भयानक हुन सक्ने सम्भावना लाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने खालका संकेतहरु देखिदै छन्  

यश परिवेशमा   ---------=---------=----------

सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्माननिय प्रधानन्यायाधीशज्यु  र माननीय न्यायाधीशज्युहरु संग हाम्रो बिनम्रता पूर्बक आग्रह, अनुरोध र अर्जि छ कि सर्वोच्चमा बिचाराधिन नेपाली कांग्रेसको पुनरावलोकनको मुद्दा लाई यहाहरुको मुल्यांकनमा परिस्थितिको गंभीरताको आकलन गर्नु भई मुद्दा लाई अग्राधिकार राख्ने प्रबन्ध गर्न मिल्छ भने अन्तिम फैसला कृपया यथासिघ्रगरि दिनु होस।

सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला हाम्रा लागि स्वीकार्य हुनेछ।