काठमाडौं । पुनर्गठन पक्षधर नेताहरू पछि हटेपछि एमालेले तत्कालका लागि अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा धकेलेको छ । यससँगै पार्टीमा जागरण र सुधारका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, उमेरहद तथा दुई कार्यकालको व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय गर्न विधान महाधिवेशनतर्फ जाने विषय प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।

चुनाव समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले प्रतिवेदनले पार्टीभित्र उठेका विभिन्न विषयलाई सम्बन्धित वैधानिक निकायबाट टुंगो लगाउने बाटो प्रस्ताव गरेको छ । साथै, कार्यदलले प्राप्त सुझाव र उठेका विषयको विधानसम्मत समाधान खोज्न छुट्टै कार्यदल गठन गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ । यहीअनुसार मंगलबार केन्द्रीय सचिवालयमा सर्वसम्मत प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

केन्द्रीय सचिवालय हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यदलको एकीकृत प्रतिवेदनले उठेका सवाल र सुझावमध्ये केही विषय राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकबाट तथा केही विषय विधान महाधिवेशन र केही तत्कालै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै निर्णय गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि विषय पहिचानसहित प्रस्ताव बनाउने तयारीका लागि कार्यदल बनाउन सुझाव दिएको छ । 

पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी विषयलाई मूल प्रतिवेदनबाट हटाएर त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावलाई प्रतिवेदनको अनुसूचीका रूपमा अभिलेख राख्दै प्रतिवेदन सर्वसम्मत बुझाउने कार्यदल बैठकले निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार पार्टी पुनर्गठनका लागि अध्यक्ष ओलीले राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुनेजस्ता महासचिव शंकर पोखरेलका तर्फबाट राखिएका सुझाव एकीकृत प्रतिवेदनमा हटाइएका छन् । 

तर, कार्यदलले पार्टी पुनर्गठनसँग जोडिएका विषयलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा उठाउन सकिने बाटो खुला राखेको छ । एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्ले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको काम र निर्णयको अनुमोदन गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार पार्टीको विधानसमेत संशोधन गर्न सक्छ ।

पार्टी विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको अढाई वर्षभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था भए पनि आवश्यकताअनुसार जुनसुकै वेला बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था छ । कार्यदलले पनि यही व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउन सकिने सुझाव दिएको कार्यदल सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार परिषद् बैठकले केन्द्रीय कमिटीका निर्णय र कामको समीक्षा गर्नुका साथै पार्टीका नीतिहरूको समेत समीक्षा गरी पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन आवश्यक निर्णय लिन सक्छ । आवश्यक परे परिषद्ले पार्टीका नीति पारित गर्नसमेत सक्छ ।

कार्यदलले अध्यक्षको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको पदावधिसम्बन्धी सुझावमा आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन विधान महाधिवेशन बोलाउन सकिने बाटोसमेत खुला राखेको छ ।  

बैठकपछि उपमहासचिव लेखराज भट्टले पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्वसँग जोडिएका विषय हटाएर कार्यदलबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले ग्रहण गरेको बताए । ‘कार्यदलबाट सर्वसम्मत प्रतिवेदन पारित भएको छ । प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छ,’ भट्टले बैठकपछि भने । 

उनका अनुसार सोमबार बिहान ९ बजे बस्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ११ बजेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्नेछ । सोमबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठक बुधबारसम्म चल्नेछ ।उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र महासचिव पोखरेलसहितका नेताहरूले एमालेलाई रूपान्तरणसहित नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यकता परे अध्यक्ष ओलीले मार्गप्रशस्त गरेर भए पनि पार्टीलाई पुनर्गठित गर्नुपर्ने मतको नेतृत्व गर्दै कार्यदलमा मत राखेका थिए । १५ सदस्यीय कार्यदलमा उनीहरूले अगुवाइ गरेको मतलाई बहुमतको साथ रहे पनि अल्पमत–बहुमतका आधारमा भने निर्णय भएन । 

चुनाव समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलमा सहमति नभएपछि संयोजक रामबहादुर थापा‘बादल’ र महासचिव पोखरेलले अलग–अलग प्रतिवेदन बनाएका थिए । दुवैको प्रतिवेदन मर्ज गरेर एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने भनिए पनि समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नभएपछि ओलीले दुवै प्रतिवेदनको भावना समेटिने गरी पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई अलग्गै प्रतिवेदन लेख्न लगाएका थिए ।

ज्ञवालीले बनाएको प्रतिवेदनलाई नै एकीकृत प्रतिवेदन मानेर कार्यदलबाट सर्वसम्मत पारित गरी केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने गरी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । उनको प्रतिवेदनमा ओलीको उच्च भूमिका प्रस्तुत गर्दै तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक नरहेको निचाेड छ । 

कार्यदल सदस्य तथा मधेश प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठले भने– अबको ६ महिनापछि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना छ ।