काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी समस्या र जलवायु न्यायको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । विशेषगरी भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी विपत्तिलाई उदाहरण बनाउँदै उनले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु संकटको असमान मूल्य चुकाइरहेको बताएका हुन् ।

शाहले भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्ति केवल नेपालको स्थानीय त्रासदी नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए । जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा वा भूगोल नचिन्ने उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी र बाढीले देशको सीमा वा पासपोर्ट नहेर्ने धारणा राखे ।

उनले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेको बताए । ‘यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ, तैपनि हामी यसको ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य छौँ’ भन्ने उनको भनाइ थियो ।

शाहले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सीमित सुन्दर शब्द नबनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे । उनका अनुसार जलवायु विपत्तिबाट प्रभावित समुदायलाई बारम्बार अतीत पुनर्निर्माण गरिरहन बाध्य पार्नुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।

‘हिमालय विश्वकै जीवन प्रणालीको अंग’

प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई कुनै दुर्गम भूभाग वा पृथ्वीको कुनामा सीमित क्षेत्रका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार हिमालय समग्र पृथ्वीकै जीवन प्रणालीको अभिन्न अंग हो । त्यसैले हिमालयमा देखिएका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम विश्वकै साझा चासो बन्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

उनले हिमालयमा हुने विपत्तिसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सूचना आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । नेपालले हिमालयलाई ‘खण्डित सूचनाहरूको सिमाना’ नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघि पनि नेपालले महासभाको अवसरमा जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएको थियो ।

‘घरमा आगो लाग्दा ५० वटा फाराम भराउँदैनौँ’

शाहले जलवायु विपत्तिपछिको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रणालीमा रहेको प्रक्रियागत जटिलतातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । ‘जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, तब हामी त्यो परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ, हामी तुरुन्त कदम चाल्छौँ’ भन्ने उदाहरण दिँदै उनले विपत्तिमा तत्काल सहयोग पुग्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।

उनले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै दायित्व, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखे ।

जलवायु विपद्लाई युद्धसँगको तुलना 

शाहको सम्बोधनमा युद्धको प्रशंग पनि आयो । उनले हामीले भोगेको पछिल्लो जलवायु संकटका कारण निम्तिएको परिणामलाई लिएर ‘आफूले सुरु नगरेको युद्धको नियति भोग्नुपरेको’ उल्लेख गरे । 

त्यसो त शाहनले जलवायु संकट र युद्धको असरबाट नेपालजस्ता मुलुक दोहोरो मारमा परेको संकेत गर्दै भने ‘नेपालले आफूले नतताएको जलवायुको मार खेपिरहेको छ र आफूले सुरु नगरेको युद्धको असरसमेत भोगिरहेको छ ।’

त्यसैगरि, उनले विश्व व्यवस्थामा रहेको अर्को विरोधाभासतर्फ पनि ध्यान खिचे । उनका अनुसार विश्वले युद्धका लागि चुस्त–दुरुस्त व्यवस्था निर्माण गरे पनि खाद्यान्नका सुरक्षाका लागि भने कमजोर र भताभुङ्ग व्यवस्था बनाएको छ ।

शाहले आर्थिक गतिविधि र मानवीय आवश्यकताबिचको असमानतामाथि पनि प्रश्न उठाए । पैसा तिर्न तयार देशले आवश्यक सामान किन्न पाउनुपर्ने बताउँदै उनले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै कुनामा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वमा किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्ने कुनै बहाना हुन नसक्ने धारणा राखे ।

राहतभन्दा अगाडि ‘जलवायु न्याय’

शाहको सम्बोधनको मूल सन्देश भने जलवायु संकटको असर र त्यसको जिम्मेवारीबिच रहेको असमानता थियो । नेपालले न्यून उत्सर्जन गरे पनि हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीजन्य जोखिम, बाढी तथा अन्य विपत्तिको असर तीव्र रूपमा भोगिरहेको विषयलाई उनले विश्वमञ्चमा उठाए । 

यस वर्षको महासभामा नेपालको प्राथमिकतामध्ये जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र हिमाली मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रमुख विषयका रूपमा अघि सारिएको थियो ।

नेपाललाई केवल विपत्तिपछि राहत दिने होइन, जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने आग्रह बालेन्द्र शाहले गरेका छन् । साथै, हिमालयको संकटलाई नेपाल वा दक्षिण एसियाको मात्र समस्या नभई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।