काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो ६ महिनामा भएका काम तथा प्रगतिहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा शासकीय सुधार, सार्वजनिक सेवा, सुशासन, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र कूटनीतिसहितका क्षेत्र समेटिएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कार्यकालको सुरुवातमै प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिँदै संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ।

अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र आयोजनाको खारेजी तथा पुनर्संरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत गरिएको सरकारको दाबी छ।

यस अवधिमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष घोषणा गरी उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरिएको छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीति, राष्ट्रिय कृषि नीति र एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीति स्वीकृत गरिएको तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले वर्षौंदेखि थन्किएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस कार्यान्वयन थालिएको जनाएको छ।

सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन तथा सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

डिजिटल सेवामा जोड

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र सहज बनाउने उद्देश्यले नागरिकले जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकता तथा राहदानी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।

जसअनुसार राहदानी घरमै पुर्‍याउने सरकारी कुरियर सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ।

जन्मदर्ता, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरी व्यक्तिगत विवरण स्वतः भर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि ‘मोफा मित्र’ एप र ‘नेपाल ई–अटेस्टेसन सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याइएको तथा वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति पूर्ण स्वचालित बनाइएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रहरी प्रतिवेदन नागरिक एपबाटै लिन सकिने र सेवानिवृत्त कर्मचारीले घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सक्ने ‘ई–पेन्सन’ प्रणाली लागू गरिएको छ।

कारबाही र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण

सरकारले सुशासन तथा सुरक्षा क्षेत्रमा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि छुट्टै विभाग स्थापना गरिएको जनाएको छ। ५४० जना बिचौलिया नियन्त्रणमा लिई १७० जनामाथि मुद्दा दर्ता गरिएको तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत ३२ जिल्लाका १ हजार ११७ कार्यालयको अनुगमन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

अनुगमनपछि १० हजार ६२१ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको सरकारको दाबी छ। यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार ४५७ सहित देशभर ४ हजार २२६ अवैध घरटहरा हटाइएको उल्लेख छ।

सरकारले मुख्य बजार तथा राजमार्गमा ७ हजार ६६९ वटा सीसीटीभी जडान गरिएको र अवैध अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित २६ वटा एप तथा ३ लाख ५ हजारभन्दा बढी डोमेन लिंक बन्द गराइएको पनि जनाएको छ।

पूर्वाधारतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्ग परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा आएको, काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत पुगेको तथा महादेवटार सुरुङमार्गको ‘ब्रेकथ्रू’ सम्पन्न भएको विवरणमा उल्लेख छ।

ग्रामीण काठमाडौं तथा दुर्गम क्षेत्रमा ३५.१६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १५ वटा सडक पुल र ४९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको सरकारको दाबी छ।

ऊर्जातर्फ कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार २५८ मेगावाट पुगेको छ। सरकारका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा १६१ मेगावाट विद्युत् क्षमता थपिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार १९६ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरी १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको विवरणमा उल्लेख छ।

कृषितर्फ ६५ हजार ६०० उखु किसानलाई २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको छ। बाली तथा पशुधन बीमाका लागि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको र २ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।

२६ लाख ७७ हजार किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध भएको तथा विश्व बैंकबाट कार्बन व्यापारबापत ९.४ मिलियन अमेरिकी डलर वन विकास कोषमा दाखिला भएको जनाइएको छ।

आर्थिक सुधारतर्फ १५ वटा पुराना ऐन खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको, २१ बुँदे पुँजी बजार सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको र उदयपुर सिमेन्ट, गोरखकाली रबर तथा हेटौंडा सिमेन्टको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा

भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीपछि २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी उद्धार तथा राहत सञ्चालन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा १६ हजार ५९१ जनालाई हैजा र १ हजार ३०२ जनालाई टिटानसविरुद्धको खोप लगाइएको विवरणमा उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप २ लाख ६३ हजार ७१४ श्रमिक आबद्ध भएको र २.२ अर्ब रुपैयाँ योगदान संकलन भएको जनाइएको छ।

दुर्गम क्षेत्रका ४९ गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिएको र ७७५ भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वरोजगारका लागि सवारीसाधन आयातमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार

कूटनीतिक क्षेत्रमा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरी १३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको सरकारले जनाएको छ।

विदेशमा समस्यामा परेका करिब २ हजार नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

गिनी–बिसाउ, माइक्रोनेसिया, ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि नेपालसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध भएका मुलुकको संख्या १८८ पुगेको सरकारको दाबी छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको जलवायु जोखिम, जलवायु न्याय तथा हिमाली क्षेत्रका समस्याबारे धारणा राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा भू–उपग्रह डाटा, पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद् व्यवस्थापन समेट्ने ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेयन्स मेकानिजम’ प्रस्ताव गरिएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले गरेका कामप्रति प्रसस्त प्रश्नहरु पनि उठे

अर्थतन्त्र, बजेट र निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि
सुरुवाती दिनमा प्रशासनिक सुधारका केही काम भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको कार्यसम्पादन फितलो रहेको अर्थशास्त्रीहरूको ठम्याइ छ।

सुकुम्बासी समस्या र व्यवस्थापनको अन्योल
सरकारको कार्यशैलीका कारण समस्यामा परेका सुकुम्बासीहरूको बिचल्ली अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी तथा खोलाका किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूको हालसम्म पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

कार्यशैली, संसद् र संविधानप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न
६ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली र संवैधानिक निकायहरूसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।

प्रतिशोधपूर्ण राजनीति र गिरफ्तारीको विवाद
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी राज्यको पालनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार पछिल्लो समय राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रिएको आरोप लाग्न थालेको छ। चुनावी बाचापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालगायतका शीर्ष राजनीतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्‍यो।

मेरिटोक्रेसीमाथि प्रश्न
सरकारले सत्ता सम्हाल्नुअघि र सुरुवाती दिनहरूमा राज्यका हरेक निकायमा ‘मेरिटोक्रेसी’ अर्थात् योग्यताका आधारमा पदपूर्ति गर्ने ठूलो दाबी गरेको थियो। तर, व्यवहारमा भने अधिकांश स्थानमा सत्तासीन रास्वपा निकट व्यक्तिहरूलाई नै नियुक्त गरिएको आरोप छ।

कूटनीतिक अपरिपक्वता र वैदेशिक सम्बन्ध
कूटनीति र परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा वर्तमान सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा परिपक्व देखिन सकेको छैन। अघिल्ला कूटनीतिक प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिँदै सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेमा सरकारका कूटनीतिक कदमहरू अस्पष्ट देखिएका छन्।

सल्लाहकारको शासन र कर्मचारीतन्त्रको निराशा
निजामती कर्मचारीतन्त्रप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकार पनि विगतका सरकारहरूझैं सल्लाहकारहरूको घेराबन्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्री सोसरहका सुविधा पाउने गरी ९ जनासम्म सल्लाहकार र स्वकीय टोली राखिएको छ।