काठमाडाैं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

 सरकारी जग्गा बदनियतपूर्ण रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री–वितरण गरी राज्यलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा अख्तियारले नेपाल र रिजालविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको हो । अख्तियारले  उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । 

यो प्रकरणको सुरुवात २०३२ सालबाट हुन्छ। तत्कालीन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गरुन्जेलसम्मका लागि मोरङ र सुनसरीमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो। 

तर, कम्पनीले सर्तअनुसार फलफूल उद्योग सञ्चालन नगरी मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा बेवारिसे छाडेको थियो। घेराबारसमेत नभएको उक्त जग्गा गाउँलेहरूले फोहोर र मरेका चौपाया फाल्ने डम्पिङ साइट तथा लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडामा परिणत भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सर्तविपरीत यसरी जग्गा प्रयोग भएको पाइएपछि २०४८ सालमै सरकारले उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्दै रोक्का राखेको थियो। कानुनतः सर्त उल्लङ्घन भएपछि उक्त जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने थियो। तर, सरकारी जग्गा हत्याउने नियतले कम्पनीका सञ्चालक, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रको मिलेमतोमा उक्त जग्गा फुकुवा गरी सट्टापट्टाको खेल सुरु गरियो। भूमिसुधार कार्यालय मोरङलगायत विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूको सेटिङमा उक्त जग्गा सट्टापट्टाका लागि योग्य रहेको भन्दै झुटो सिफारिस तयार पारिएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. मीनेन्द्र रिजाल यस प्रकरणमा तानिएका हुन्। अख्तियारका अनुसार, उक्त जग्गा जफत भई सरकारी कायम हुनुपर्ने भन्ने जान्दाजान्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले बदनियत राखी सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गराएका थिए।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्‌बाट उक्त प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाइएको र समितिका संयोजक रहेका डा. रिजालले २०६६ पुस १६ गते पूर्वसहमति बमोजिम गैरकानुनी लाभ लिने र दिने उद्देश्यले उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अन्तिम निर्णय गराएका थिए।

राज्यलाई नोक्सान हुने गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाटै नीतिगत आवरणमा निर्णय गराएको भन्दै अख्तियारले उनीहरू दुवैलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरी मुद्दा चलाएको हो।

सट्टापट्टाको निर्णय भइसकेपछि रिजाल क्यानिङले विराटनगरस्थित ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर बहुमूल्य जग्गा आठ करोड अठतीस लाख बैसट्ठी हजार पाँच सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो।

 त्यसको सट्टामा कम्पनीले मोरङकै बनिगामा गाविसमा खोला बगिरहेको, खाल्डो परेको र कसैले भोगचलन नगरेको कमसल जग्गा जम्मा बाह्र लाख पचासी हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको देखाएको थियो। यसरी महँगो सरकारी जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा किनी राज्यलाई करोडौँको नोक्सानी पुर्‍याइएको र प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियारको दाबी छ।

यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्र नभई तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, विभिन्न मन्त्रालयका उपसचिवहरू, मालपोतका कर्मचारी र नक्कली सिफारिस बनाउने विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसमेत तानिएका छन्। रिजाल क्यानिङका ६ जना सञ्चालकहरूलाई पनि मुख्य कसुरदारकै रूपमा सजाय माग गरिएको छ।

यसैगरी, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलगायत मृत्यु भइसकेका आठ जना पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरूको हकमा भने उनीहरूका हकवालाबाट बिगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ। 

गैरकानुनी रूपमा किनबेच हुँदै हाल उक्त जग्गा आफ्नो नाममा राखेका ४२ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई भने सजायको मागदाबी नगरी उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।