काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीको रिट सर्वोच्चले एक दिन ढिलाे गरेर दर्ता गरेको छ। 

बिहीबार पेश गरेको रिट शुक्रबार दर्ता भएको कार्कीका वारेस आभाष रेग्मीले जानकारी दिए। रिट दर्ता भइसके पनि पेसी तय हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

बुधबार सरकारले कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई आईजीपी बनाएको छ। आफूलाई गैरकानुनी रुपमा हटाइएको दाबी गर्दै कार्कीले पुनर्बहालीको माग गरेर रिट दिएका हुन्। 

कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । कार्कीले रिटमा सरकारले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिएको दाबी गरेका छन् ।

सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानुनी हानि नहुने जिकिर रिटमा गरिएको छ । बरु दुई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका पदाधिकारी रहँदा आदेश शृङ्खलामा उत्पन्न अन्योल अन्त्य गरी प्रहरी संगठनको स्थिरता कायम गर्नुपर्ने दाबी निवेदकको छ ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १८ कात्तिकको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

‘निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रही कामकाज गर्न दिनु’ रिटमा भनिएको छ, ‘विपक्षी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निवेदकलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने निर्णय बदर गर्न पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय तथा त्यसका आधारमा जारी पत्र, पदस्थापन, पदबहाली र दर्ज्यानी चिह्न प्रदानलगायत सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।

अधिकारपृच्छाको आदेश माग गर्दै केसी कुन कानुनी अख्तियारीका आधारमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बहाल रहेको भन्ने प्रश्न पनि रिटमा उठाइएको छ ।

परमादेशमार्फत निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा पूर्ववत् कायम राखी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिन माग गरिएको छ । त्यस्तै विवादित निर्णयपूर्वको कानुनी हैसियत, अभिलेख, तलब, भत्ता तथा सेवासुविधासमेत पुनःस्थापित गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।

रिटमा प्रतिषेधको आदेश पनि माग गरिएको छ । ‘निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट कानुनबमोजिमको आधार र कार्यविधि अवलम्बन नगरी हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा पदावधि अगावै अवकाश दिने तथा सो पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त वा बढुवा गर्ने कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।