• २०८३ मङ्सिर १ मंगलबार
  • Tuesday, 17 November, 2026

बर्खास्त भएका कार्कीकाे मुद्दाकाे सुनुवाइ भाेली

काठमाडाैं। सरकारले नेपाल प्रहरीकाे आईजीपीबाट बर्खास्त गरेका दानबहादुर कार्कीको रिटमा भाेलि बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

तिहारअघि नै दर्ता भएको रिटको पेसी सोमबारलाई तोकिएको थियो। तर सोमबार सरकारले छठको बिदा दिएकाले सुनुवाइ गर्ने मिति दुई दिनपछि सारिएको हो। 

कार्कीका वारेस आभास रेग्मीले रिटमा सुनुवाइ बुधबार हुने जानकारी नेपालखबरलाई दिए।

कात्तिक १८ गते कार्कीलाई सरकारले हटाएपछि वारेसमार्फत १९ गते नै रिट पेस गरेका थिए।

एक दिन अध्ययन गरेर सर्वोच्चले २० गते दर्ता गरेको थियो। तर त्यसलगत्तै तिहार बिदा सुरु भएकाले सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हो।

रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई हटाउने कात्तिक १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई महानिरीक्षक पदमा रही कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

केसीलाई नियुक्त गर्ने, दर्ज्यानी चिह्न प्रदानलगायत सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न पनि रिटमा उनले माग गरेका छन्। रिटको सुनुवाइमा अग्राधिकार प्रदान गर्न पनि माग गरिएको छ।  

कार्कीको दाबीः 
रिटमा कार्कीले सरकारले हटाउने निर्णय गर्दा आफूलाई कुनै सूचना नदिएको, परामर्श नगरेको, सहमति नलिएको र स्पष्टीकरणसमेत नमागेको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार निर्णयको जानकारी सुरुमा सञ्चारमाध्यमबाट र पछि गृहसचिवको हस्ताक्षरमा प्राप्त पत्रमा ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको सम्बन्धमा’ भनेर दिइएको थियो। पत्रमा कात्तिक १८ देखि नै लागु हुनेगरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको उल्लेख छ। 

सोही पत्रमा कार्यक्षेत्रगत सर्त पनि तोकिएका छन्। जसमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिने।’

पारिश्रमिक र सेवाका सर्त भने नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकसरह हुने भनिएको छ।

‘मलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जारी मिति २०८२ कात्तिक २६ को पत्रमा नेपाल प्रहरीको गरिमालाई उच्च बनाई राख्न अपेक्षा गरिएको थियो। तर मलाई यो पत्रमा नेपाल सरकारको गरिमालाई उच्च बनाई राख्न अपेक्षा गरिएको छ। यसरी पत्रले मलाई नेपाल प्रहरीको कमान्ड र जिम्मेवारीबाट अलग गरी केवल सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित गरेको छ। मेरो पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षक सरह हुने भनिएबाटै म अब प्रहरी महानिरीक्षक नरहेको सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको देखिन्छ’, रिटमा लेखिएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट अलग गर्ने निर्णयमा कुनै ऐन, नियम वा कानुनी प्रावधान उल्लेख नगरिएको र कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता वा योग्यताबारे कुनै कमजोरी वा आरोपसमेत उल्लेख नगरिएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन्।

‘निर्णयको भाषाबाटै देखिन्छ कि नयाँ पद सिर्जना गर्ने, त्यसमा मलाई खटाउने र रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अर्का व्यक्तिलाई सोही दिनदेखि बढुवा गर्ने तीनवटै प्रकरण एउटै शृंखलाका अंग हुन् र तिनको वास्तविक परिणाम प्रहरी महानिरीक्षक पद खाली गराई प्रत्यर्थी नं ४ (मनोज केसी) लाई बढुवा गर्नु मात्र हो’, निवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर