• मंगलबार २-७-२०७६/Tuesday 05-21-2019/ 02:24 am

महाकाली सिँचाइ : १६ वर्षमा सक्नुपर्ने काम १ सय २० वर्ष लाग्दै, सन्धी कार्यान्वयनमा भारतीय उदासीनता

कञ्चनपुर । दुई दशक अघि भारतसँग गरिएको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धी अनुसार कञ्चनपुरको उत्तरी भेगदेखि निर्माण हुने महाकाली सिँचाई आयोजनामा  चरम ढिलासुस्ती भएको छ । आयोजना तेस्रो चरणको लागत अकस्मात बढ्दै गएको छ । टनकपुर ब्यारेजदेखि लिंक गरिने तेस्रो चरणको नहर निर्माणका लागि लागत बढेपनि निर्माण भने सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । 

नहर निर्माणका लागि आयोजनाले १३ बर्ष अघि अर्थात आर्थिक बर्ष २०६३/०६३ मा १५ अर्ब लागत अनुमान निर्धारण गरिएको थियो । १६ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएपनि लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्न नसक्दा फेरी आयोजनाले आर्थिक बर्ष ०७०/०७१ मा २५ अर्ब लाग्ने स्टमेट तयार गर्याे, र आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ सम्म आइपुग्दा ३५ अर्ब १८ करोड १६ लाख लागत अनुमान गरियो । अहिलेसम्म १३ किलोमिटर मात्रै नहर निर्माण भएको छ, १० बर्षमा १३ किलोमिटर नहर निर्माण भएको हो । हालकै अनुपातमा पनि १६ बर्षभित्र कुल १५२ किलोमिटर मुल नहर निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि १ सय २० वर्र्ष लाग्दैछ । 

आर्थिक बर्ष २०६३/०६४ बाट भीमदत्त नगरपालिका ९ ब्रम्हदेवदेखि मुल नहर निर्माणको काम शुरुवात गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ चैत्र मसान्त सम्ममा १२.७० अर्थात झण्डै १३ किलोमिटर मात्रै मुल नहर निर्माण गरिएको थियो  । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ९ ब्रम्हदेव देखि कैलालीको मालाखेतीसम्म १ सय ५२ किलोमिटर बनाउनुपर्ने मुल नहर निर्माण गर्ने योजना छ । 

कुमार राजेन्द्र आषिश जेभी, कुमार नेपाल आर्दश केएम जेभी र लुम्बीनी राजेन्द्र डाँफे जेभीले १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरेका थिए । उक्त  नहर निर्माणमा कूल २ अर्ब, ४१ करोड, ११ लाख, ३८ हजार खर्च भएको छ । 

६५ हेक्टर जमिनको मुआब्जामा मात्रै ५१ करोड १४ लाख ६४ हजार, निर्माण कार्यका लागि मात्रै १ अर्ब ८२ करोड ५१ लाख ६६ हजार र अनुसन्धान तथा परमर्स भन्दै ७ करोड ७८ लाख ८ हजार खर्च भएको छ ।  १३ किलोमिटर मूल नहरमा १८ पुल ५ साईपन र ६ फुटपात पुल निर्माण गरिएका छन् । 

आयोजनाले गत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५, ४ माघमा मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिका ७ टोटी फुलेलीसम्म १६ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि तीन निर्माण कम्पनीसंग सम्झौता गरेको छ । 

निर्माणतर्फ मात्रै कुल २ अर्ब १ करोड ३९ लाख ६४ हजार ३१ रुपैया खर्च हुनेछ । 

तुण्डी रसुवा लामा जेभी ६७ करोड ५९ लाख १० हजार २६७ लुम्बीनी आशिष जेभी ६७ करोड १८ लाख ९३ हजार ५ सय ८७ र कुमार स्वच्छन्द शर्मा जेभीसंग ६६ करोड ६१ लाख ६० हजार १ सय ७७ रुपैयामा सम्झौता गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ अर्ब ९४ करोड ९ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।  जसमध्ये चालु बर्षमा ३६ करोड ३६ लाख मात्रै बजेट आएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । 

महाकाली सिँचाई तेस्रो चरणका प्रवक्ता किरण आचार्यले बजेट अभावका कारण नहर निर्माणमा समस्या भएको बताए । उनले लागत अनुमानित रकम भन्दा ज्यादै न्यून बजेट प्राप्त भएको गुनासो गरे । प्रवक्ता आयार्यका अनुसार मुल नहर निर्माणका लागि ३५ अर्ब १८ करोड १६ लाख रुपैया स्टमेट गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा १६ करोड ३६ लाख मात्रै बजेट आएको बताए । 

उनका अनुसार बेदकोट नगरपालिका–७ मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिका ७ कालापानी सम्मको १६ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आएको १६ करोड ३६ लाख निकै अपुग हुने बताए । सो नहर क्षेत्रमा पर्ने जमिनको मुआब्जाका लागि १० करोड आएको छ । 

एकीकृत महाकाली सन्धी अनुसार भारतीय पक्षले टनकपुर ब्यारेजबाट निर्माण गर्ने १२ सय मिटर मुल नहरको तीन पटक टेण्डर गर्दा समेत कुनै पनि कम्पनीले टेण्डर नकिनेपछि त्यहाँको काम पनि रोकिएको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रको ३.४६ मिटर नहर निर्माणका लागि समेत दुवै देशका सचिवस्तरिय बैठकबाट बैशाख भित्रै टुङ्गो लगाउने सहमती भएको छ । मुआब्जाको लागि समेत प्रकृया अघि बढिसकेको उनले बताए । व्यक्ति, सार्वजनिक  र निकुञ्जको जमिनको विषयमा टुङ्गो लागिरहेको बताए । उनले भने– ‘व्यक्तिको मुआब्जा र सार्वजनिक, शुक्लाफाँटा निकुञ्जको जमिनको भोगाधिकार स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा फाईल पठाएका छौँ ।’

प्रवक्ता आचार्यले १० करोड मुआब्जा र १६ करोड ३६ लाख मात्रै बजेट आएको बताए । अध्ययन अनुसन्धान खर्च २ करोड, ३६ लाख विनियोजन गरिएको छ । टोटी फुलेलीसम्म फेरी ३६ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।  व्यक्तिगत, दर्ता, ऐलानी, सार्वजनिक र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन अतिक्रमण गर्नुपर्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । ९९ जनालाई मुआब्जा दिन सिफारिस गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । 

सन्धी कार्यान्वयनमा भारतीय उदाशिनता 
महाकाली सन्धी अनुसार भारतले उसकै भूमी टनकपुर बाँधदेखि नेपालको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रम्हदेवसम्म १२ सय मिटर मुल नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि भारतले अहिलेसम्म उक्त मूल नहर निर्माणमा औपचारिकता मात्रै पुरा गरेको छ ।  

भारतीय नेसनल हाईड्रोपावर कर्पोरेसन लिमिटेड (एनएचपीसी) ले १ अगष्ट २०१८ मा नेपाल–भारत जोड्ने नहर निर्माणका लागि टेण्डर आब्हान गरेको थियो । भारतबाट नेपाल जोड्ने मुल नहर निर्माणका लागि एनएचपिसी केन्द्रीय कार्यालय फरिदावाद हरियानाले ३० दिने टेण्डर सुचना तीन पटक सम्म प्रकाशित गरेपछि कुनैपनि निर्माण कम्पनीले टेण्डरै नै नहालेको भन्दै भारतीय पक्षले नेपाली सम्बन्धी पक्षलाई जानकारी गराएको छ । 

टनकपुर ब्यारेजदेखि (नेपाल–भारत) सीमा सम्म १२ सय मिटर  नहर निर्माणका लागि एचएचपिसीले १८ महिनाको समय निर्धारण गरेको थियो ।  नहर निर्माणका लागि रकम उल्लेख नगरेरै निर्माण कम्पनीले ८६ लाख भारतीय रुपैया बैंक ग्यारेण्टी तोकिएको थियो । 

टेण्डरको मुल्य नतोक्दा पनि भारतीय निर्माण कम्पनीले टेण्डर लिन नमानेको आयोजनाले जनाएको छ । नेपाली पक्षले महाकाली तेस्रो चरण शुरुवात गरेको १२ बर्षमा भारतीयले टेण्डर आब्हान ग¥यो, त्यो पनि औपचारिकता निभाउनका लागि बिना रकम  गरेको थियो । यस्तै नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रको ३.४६ मिटर नहर निर्माणका लागि अझै टुङ्गो लागेको छैन् । 

तेस्रो चरणको नहरबाट कैलाली–कञ्चनपुरको ३४ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित अनुमान गरिएको छ ।

नहर नभएका कारण कैलाली कञ्चनपुरका उत्तरी भेगका कृषक आकासेपानी, डुबेल, नदिखोला नालाबाट पानी ल्याएर सिँचाई गर्न बाध्य भएका छन् । भने नहर निर्माण संगै कैलाली कञ्चनपुरका हजारौँ कृषक सिँचाई सुविधा पाउनेछन् । जसका कारण उजाडभूमि हराभरा भई हरितक्रान्ति तर्फ उन्मुख हुनेछन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बृद्धि हुनुका साथै आर्थिक विकास भई किसान लाभान्वित हुनेछन् । टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा तीनसय क्यूसेक र वर्षातमा एक हजार क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउने सहमति भयो ।

तेस्रो चरणको मुल नहर जोड्न ‘कनेक्टीभिटी’ का विषयमा स्थानीयले जोडदिएका छन् । महाकाली नदी सरोकार समुहका अभियन्ता एव जलस्रोत जानकार विष्णू दत्त अवस्थीले सन्धी कार्यान्वयनका लागि भारतले इमान्दारिता देखाउनुपर्नेमा जोडदिए । उनले भारतले इमान्दारिता पुर्वक  १२ सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 

सन्धीको धारा ४ मा दोधाराचाँदनी क्षेत्रको सिँचाईका लागि ३ सय ५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउने सहमती भएपनि उक्त सन्धी कार्यान्वयनमा कुनै पहल नै नभएको जनस्रोत जानकार अवस्थीको भनाई छ । दुई देशबीच हुने सन्धी, सम्झौता कार्यान्वनयमा समस्या भएका कारण नेपाललाई घाटै घाटै भएको उनको बुझाई छ । सन्धी अनुसार पानी नपाएका कारण दोधारा चाँदनीका किसान ट्युवेल र आकासेपानीको भरमा खेती गर्दै आएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

'सरकारको विरोध गर्नेहरु गणतन्त्रको नै विरोधी'–प्रधानमन्त्री ओली

  • ६ जेठ, २०७६

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको विरोध गर्नेहरु गणतन्त्रको नै विरोधी भएको बताएका छन् । सोमबार धादिङको गल्छीमा मध्यपहाडी

कांग्रेसको छाया सरकार : गृहमा दिलेन्द्र बडु, रक्षामा भिमसेनदास (सूचीसहित)

  • ६ जेठ, २०७६

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले २१ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरेको छ। प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर

मोहना–राजघाट पुल नबन्ने सङ्केत

  • ६ जेठ, २०७६

कैलाली । कैलाली–कञ्चनपुरको सीमामा निर्माणाधीन मोहना–राजघाट पुल थप गरिएको समयावधिमा पनि नबन्ने सङ्केत देखिएको छ । असार मसान्तमा म्याद सकिने यो