स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच द्वन्द्व बढ्दो 

उपप्रमुखहरू भन्छन्– प्रमुखले हस्तक्षेप गरे

बुटवल । कपिलवस्तु नगरपालिका र बुद्धभूमि नगरपालिकाका उपप्रमुखहरूले आइतबार आयोजना गरिएका नगरसभा बहिष्कार गरे । 

कपिलवस्तु नगरपालिकाको नगरसभा बहिष्कार गरेकी उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ता सावले नगर प्रमुखले उपप्रमुखका अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाएकाले बहिष्कार गर्नुपरेको बताइन् । उनको जस्तै भनाइ बुद्धभूमि नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिरा थारुको पनि छ । 

पाँचौं नगरसभा बहिष्कार गरेकी गुप्ताले नगर प्रमुखले तपाईंको केही अधिकार छैन भन्दै हेप्ने गरेकाले ताली बजाएर मात्र कति बस्ने भनेर सभा वहिष्कार गरेको बताइन् । आफूले मनपरी सेवासुविधा लिएको तर उपप्रमुखका सुविधा कटौटी गरेको उनले गुनासो गरिन् । 

थारूको भनाइ पनि उस्तै उस्तै छ । बजेट बनाउनेदेखि योजना निर्माणसम्म सबै प्रमुखले एकलौटी गर्ने गरेको उनले आरोप लगाइन् । न्यायिक समितिको संयोजक आफंै अन्यायमा परेको अवस्थामा रहेको भन्दै न्यायिक समितिका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्नसमेत प्रमुख सकरात्मक नभएको गुनासो उपप्रमुख थारूले गरिन् । 

उपप्रमुखहरूले सभा बहिष्कार गरे पनि बहुमतको आडमा प्रमुखहरूले निर्णय गर्ने गरेको भनाइ उनीहरूको छ । एउटै पार्टीका प्रमुख र उपप्रमुखबीच समेत खटपट हुने गरेपछि विकासका योजना निर्माणदेखि हरेक काम प्रभावित हुँदै आएको छ । 

त्यस्तै, रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । यस नगरपालिकाले गत वर्ष असोजमा मात्र बजेट ल्याएको थियो । यसपटक बजेट कहिले ल्याउने अझै टुंगो लागेको छैन । नगरपालिकाले समयमा बजेट नल्याउँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै गएको छ । समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण कार्यपालिकामा हुने द्वन्द्व नै हो । बजेटको बाँडफाँटदेखि योजना निर्माणमै यहाँ द्वन्द्व हुने गरेको छ । 

नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी यसपटक गत वर्षजस्तो विवाद नहुने बताउँछन् । तर, यहाँ उनको पक्षमा बहुमत छैन जसका कारण उनले चाहेर द्वन्द्व रोकिने अवस्था रहँदैन । उनी यसपटक बजेट आउन ढिलाइ हुनुमा वडा तहबाट योजनाहरू समयमा नआउँदाको परिणाम भन्छन् । 

गत वर्ष समयमै बजेट नआउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको अनुभव यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेल सुनाउँछन् । यसपटक आइतबारसम्ममा दुईवटा वडाले योजना पेस गर्न नसकेको उनले बताए । 

अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा पनि द्वन्द्व चर्को छ । कार्यपालिकामा नगरप्रमुख रेशम थापा अल्पमतमा छन् जसले गर्दा वहुमतका आधारमा उनले ल्याएका निर्णय पास गराउनसमेत गाह्रो छ । योजना निर्माणदेखि विकास निर्माणमा वडा तहबाटै हुने स्वार्थका कारण कार्यपालिकामा पनि निर्णय प्रक्रियामा समस्या छ । 

पछिल्लो उदाहरणका रूपमा केही दिनअघि यस नगरपालिकाको नगरसभामा प्रमुखका एजेन्डामा नै विवाद भएपछि नगरसभा नै अवरुद्ध हुनुका साथै द्वन्द्व नै उब्जियो द्वन्द्वका बारेमा प्रमुख तथा उनका विरोधीहरूका फरक फरक धारणा रहेका छन् । 

‘बैठक भत्ता, अनुगमन भत्ताजस्ता शीर्षकबाट बढी रकम खर्च नगरौं, यी भत्ता नलिने निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्नासाथ विपक्षीले विरोध गरे, म अल्पमतमा परेकाले निर्णय गराउन सकिनँ,’ उनले भने । जनताले आफूलाई विश्वास गरेर जिताएर पठाएकाले कम खर्च गर्ने, पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्ने सोच बनाएको भन्दै उनले आफ्ना योजना कार्यान्वयन गराउन कठिनाइ हुने गरेको बताए । 

गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुसालको पनि अनुभव उस्तै छ । ‘बहुमत नहुँदा गाह्रो हुने रहेछ, कुनै कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान समस्या नै हुन्छ, तर पनि सबैलाई सहमतिमा ल्याएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दै आएको छु,’ उनले भने । 

यस किसिमका द्वन्द्वले स्थानीय तहहरूमा योजना निर्माणदेखि विकास निर्माणमा साझा एजेन्डा बन्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनदेखि विकास निर्माण प्रभावकारी नभएका गुनासा स्थानीय तहहरूमा बढ्दो छ । 

स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक समीकरण तथा बहुमतका आडमा विकास निर्माणमा समेत द्वन्द्व हुने गरेका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । अन्य तहहरूमा पनि बेलाबेलामा द्वन्द्व हुने गरेका छन् । स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले द्वन्द्वभन्दा विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । विकास निर्माणका एजेन्डालाई साझा एजेन्डा बनाउनुपर्ने र यस्ता एजेन्डालाई दलीय समीकरणसँग जोड्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ । 

बुटवलका पूर्व नगरप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ एकल निर्णय गरेर जाने परिपाटीले समस्या निम्त्याउने भन्दै विकास निर्माणका सवालमा छलफल गरेर सामूहिक निर्णयका साथ अगाडि बढ्दा समस्या ननिम्तिने बताउँछन् । उनले एउटै पार्टीका प्रमुख–उपप्रमुखसहित बहुमत हँुदासमेत मतभेद हुने गरेको पाइएको भन्दै यसो हुनुमा एकल निर्णयमा अगाडि बढ्न खोज्ने चिन्तन नै उपज भएको भन्दै सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्न सुझाव दिन्छन् । ‘यसो गर्न सकिएमा विकासका एजेन्डामा विवाद आउँदैन,’ उनले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर