सार्वजनिक, निजी र साझेदारीसम्बन्धी विधेयकको छलफल सकियो

काठमाडौं । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम सार्वजनिक, निजी, साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफल आज सकिएको छ ।

सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेले भौतिक प्रगति नै सामाजवादको आधारशिला भएकाले सो विधेयक वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउन सहयोगी बन्ने चर्चा गर्नुभयो । सदस्य नवोदिता चौधरीले प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डसँग जोडिने उक्त विधेयकको प्राधिकरण गठनमा विपक्षी दलका नेतालाई पनि समावेश गरिनुपनेमा जोड दिए ।

सदस्य राजकुमार ओझाले निजी, साझेदारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई परिचालित गर्न वैदेशिक लगानीको आवश्यकता रहेका बेलामा यो विधेयक लाभदायी हुने बताए । सदस्य शिवनारायण गनगाईंले विकासमा गति लिन नसकेको प्रदेश सरकारले ल्याएको सो विधेयकबाट विकासलाई गति दिन मद्दत पुग्ने भएकाले यसलाई अझ समृद्ध बनाउन विषयगत समितिमा लगेर दफावार छलफल हुनुपर्ने माग गरे । सदस्य सर्वध्वज साँवा लिम्बुले आफ्नै लगानीमा सञ्चालित गर्न नसक्ने परियोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन बाटो खुलेको चर्चा गरे ।

विशेष समय

नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले विशेष समयमा भर्खरै सुनसरीको कोशी टप्पुमा ठूलो सङ्ख्यामा चौपाया मरेका र मरेका चौपायामा एन्थेस नामक जीवाणु फेला परेकाले यसलाई नियन्त्रण एवं निर्मूल पार्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उजले ऐतिहासिक कोशी सम्झौता र कोशी कटान सम्झौतापछि लामो समय बितिसक्दासमेत पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएकाले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने माग गरे ।

नेता कोइरालाले नेपालबाट भारततर्फ बग्ने पानीलाई भारतीयले वाटर बम भन्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा कोशीको उच्च बाँध निर्माण गर्न भारत सरकारले रु सात सय करोड रकम विनियोजन गरेको कुरा स्पष्ट पार्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्थ समिति
अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले एक वर्षको अर्थको समीक्षा गर्दै प्रदेशको समग्र विकास गर्न प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका योजना स्पष्ट पार्नुपर्ने, प्रदेश खरीद ऐन बन्नुपर्ने र विकासको खाका निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिए ।

शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य सूर्यराज राईले मोरङको पथरीमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले छिट्टै आयोग बनाउनुपर्ने माग गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही साउन २८ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर