विराटनगर । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकको हतारमा ल्याएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले विरोध गरेका छन् ।   विश्वविद्यालय सम्वन्धी कानुन नबनाई  मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्वन्धी विधेयक अघि बढाउनु उचित नभएको भन्दै विरोध भएको हो । 

विधेयकको सैधान्तिक पक्षमा छलफल गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले माध्यामिक तहको अध्यापन गराउने जिम्मा पनि विश्वविद्यालयले लिएको र प्राविधिक भनिएको विश्वविद्यालयको विधेयकमा मेडिकल सम्वन्धी विषय पनि समावेश गरेर खिचडी बनाएको भन्दै आलोचना भएको छ । 

प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ १ नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा बनेको विधेयक सांसदमा छलफलमा छ । कतिपय सांसदहरुले भने विधेयकले प्राज्ञिक क्षेत्रको उपहास गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । 

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसद नवोदिता चौधरीले विश्वविद्यालय भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो भएको भए पनि विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले खिचडी बनाएको दाबी गरे । उनले नेपाल सरकार, भारत सरकार र मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजको सहकार्यमा स्थापना गर्ने भनिएको विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ र मेडिकल फिल्डलाई एउटै डालोमा राख्न खोजेको भन्दै त्यस्तो नमिल्ने बताए । उनले ब्रम्हाले बनाउन खोजेको उत्कृष्ट जनावर उँट भएजस्तो विधेयक बनाएको भन्दै कतै पनि नमिल्ने खालको भएको दाबी गरे ।

बोर्डअफ गभर्नरको व्यवस्थादेखि नीतिगत ढंगले व्यवस्था गरिएका अनावश्यक पदले भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति जन्माउने सांसदहरुको आरोप छ । सांसद चुम नारायण तबदारले जग बलियो नभएको अवस्थामा कुनै पनि विश्वविद्यालय विवादरहित र उद्देश्य अनुरुप चल्न नसक्ने दाबी गरे । 

सांसद राजकुमार ओझाले प्रदेशको विश्वविद्यालय ऐन नबनाइ प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक आएको बताए । उनले विधेयकमा दिक्षान्त समारोहको विषयमा उल्लेख नगरेको भन्दै सच्याउन माग गरे ।

यता, सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने भौतिक संरचना, जनशक्तिको व्यवस्थापनको सजिलोका लागि मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजलाई नै विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न खोजेको बताए । उनले पदहरुको सिजर्ना गर्ने कुरामा चेक एण्ड ब्यालेन्स कायम गर्न र अनुगमनका बलिया संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले बोर्ड अफ गभर्नरका परिकल्पना गरिएको पनि बताए । 

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल माथि आइतबार सांसदहरु खिना लङ्वा लिम्बू, सावित्रीदेवी रेग्मी, बिनादेवी राईलगायतले बोल्नु भएको थियो । सबैले विधेयकको उद्देश्य राम्रो भएपनि कतिपय विषय सच्याउनु पर्ने भएकोले समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकबाट उक्त विधेयकमाथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।