• मंगलबार ११-१३-२०७६/Tuesday 02-25-2020/ 08:23 pm

पोसाक भत्ता दिने महानगरको निर्णयमा अदालतले खोज्यो कारण

विराटगनर । उच्च अदालत विराटगनरले जनप्रतिनिधिलाई पोसाक भत्ता वितरण गर्नुपर्ने कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाएको छ । 

उच्च अदालत विराटगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको इजलासले १५ दिनभित्र पोसाक भत्ता वितरण गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै परेको निवेदनमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । छलफलमा महानगरपालिकाले कानुन व्यवसायीमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ । 

विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले जनप्रतिनिधिहरू महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई समेत पोसाक भत्ता सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । पोसाक भत्ताबापत वार्षिक एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो । 

कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता दिने निर्णयको आलोचना भएपछि केही जनप्रतिनिधिहरूले पोसाक सुविधा नलिने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए । कतिपय वडा अध्यक्षहरूले पोसाक भत्ताबापतको रकम विद्यालय, स्वास्थ्य कार्यालयलगायतको क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीसरह नियमित पोसाक लगाउनुनपर्ने भएकाले पोसाक सुविधा दिन आवश्यक नभएको भन्दै पब्लिक फोरमले उत्प्रेषण, प्रतिशेष, परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत विराटगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । 

निवेदनउपर अधिवक्ताद्वय उद्धवचन्द्र घिमिरे र मोहनसिंह लिम्बूले बहस गरेका थिए । बहस पैरवीपछि के–कसो भएको हो र निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार र कारण भएमा खुलाई १५ दिनभित्र आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित भई छलफल गर्न आदेश भएको हो । 

स्थानीय सरकारले प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिमको सुविधा पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश कानुनले तोकेअनुसार बाहेक अन्य सुविधा लिन नमिल्ने भए पनि पोसाक भत्ता लिने निर्णय गरेपछि अदालतमा रिट निवेदन दिएको पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले जानकारी दिए । 

उनले विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे विपरीत पारिश्रमिक सुविधासमेत लिने गरेको भन्दै सोही रिट निवेदनमा खारेजीको माग गरेको जानकारी पनि दिए । 

विराटगनर महागनरपालिकाले भने अन्यजस्तै स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो सेवासुविधाको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार हुने भएकाले पोसाक सुविधा दिने निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

चिकित्सकहरुले दादागिरी गरे प्रतिकार गर्ने खड्काको चेतावनी 

  • १३ फाल्गुण, २०७६

काठमाडौं । नेपाल जनस्वास्थ्य संघका सचिव तथा हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपेन्द्र खड्काले नवनियुक्त्त स्वास्थ्य सेवा बिभागका

प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया प्रारम्भ

  • १३ फाल्गुण, २०७६

चितवन । सरकारले सङ्घीय प्रणालीअनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया शुरु भएको छ । सातै

शिक्षामा निजी र सरकारी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ : मन्त्री त्रिपाठी

  • १३ फाल्गुण, २०७६

परासी । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले शिक्षामा निजी र सरकारी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । शिक्षा र