विराटगनर । प्रदेश सरकारको बुधबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिमार्जनसहित कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद नियमावली  लगायत विभिन्न नियमावली र कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत कार्यविधिमा कृषि व्यवसाय अनुदानलाई वास्तविक किसानसमक्ष पुग्ने र अनुदान रकमको दुरुपयोगन नहुने गरी तय गरेको बताइएको छ । नयाँ कार्यविधिमा अनुदान लिनकालागि अब स्थानीय तहबाटै प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमै प्रतिष्पर्धा गरेर अनुदानकालागि व्यवसायको छनौट गर्ने प्रवन्ध नयाँ कार्यविधिमा गरिएको छ । अब अनुदान प्राप्त गर्न स्थानीय तह हुँदै जिल्ला, निर्देशनालय वा मन्त्रालयसम्म आइपुग्ु पर्ने छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान जिल्ला, निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट वितरण हुँदै आएको छ । 

यसरी वितरण हुने अनुदान बैंकसँग सम्झौता गरेर बैंक मार्फत नै भुक्तानी गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । कृषि अनुदानमा देखिएको केही विवादलाई निरुपण गर्दै त्यसलाई कार्यविधि माफृत व्यवस्थापन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अब सम्वन्धित किसानको खातामा अनुदान जम्मा गरिदिने व्यवस्था भएको र तलबाटै छनौट हुँदै आउनुपर्ने प्रकृयाले त्यसलाई पारदर्शी बनाउने मन्त्री आङ्बोले बताए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश खेलकुद नियमावली २०७६ पनि पारित गरेको छ । नियमावली पारित भएसँगै अब प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । 
यसैगरी सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ५० लाख रुपियाँसम्मको योजनामा खर्च गर्नसक्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम नियमावली बैठकले स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक सुधार आयोजना सञ्चालन नियमावली २०७६ पनि स्वीकृत भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक विद्यालय एक नर्सिङ कार्यक्रम थप ५६ विद्यालयमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेशका १४ जिल्लाका एउटाएउटा विद्यालयमा नर्सिङ दरबन्दी स्थापना गरिएको थियो । अब त्यसमा ५६ वटा विद्यालय थप गरी ७० विद्यालय बनाइएको छ । 

कर्मचारी समायोजनले गर्दा अभाव रहेको स्वास्थ्य जनशक्ती व्यवस्थापनकालागि प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी करार कार्यविधि २०७६ पनि प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यस्तै सामाजिक विवकास मन्त्रालयले सीप विकास तालिम अस्थायी दरबन्दीलाई नविकरण गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।