कैलाली । प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमीक रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत शनिबार फैसला गर्यो । संवैधानिक व्यवस्थालाई ख्याल नगरि प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाईका क्रममा अदालतले उक्त फैसला गरेको हो । 

पत्रकार तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा गत भदौ १ गते रिट दायर गरेका थिए । अदालतको उक्त फैसलासंगै देशभरका झण्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिहरु सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानिय तहका प्रतिनिधी, जिल्ला समन्वय समितीका पदाधिकारीहरुले लिँदै आएका सेवा सुविधा कात्र्तिक १ गतेबाट नपाउने भएका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निर्वाचित पदाधिकारीहरुले शपथ लिएको दिनदेखीनै शुरु हुनेगरी “स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५” ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमा पदाधिकारीको पारिश्रमिक सुविधा शब्द उल्लेख भएकै कारण सर्वोच्च अदालतले गैर संवैधानिक ठहर गर्दै  लिईरहेको पारिश्रमीक रोक्ने फैसला गरेको छ । 

के लखिएको थियो विद्येयकमा ?
पदाधिकारीको सुविधा : पदाधिकारीले आफू निर्वाचित भई अनुसूची–२ वमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई आफ्नो पदको काम कारवाही शुरु गरेको मितिदेखि अनुसूची—१ बमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत समेतको आधारमा मासिक पारिश्रमिक सुविधा पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानून अनुसार महिनै पिच्छे पारिश्रमीक वापतको रकम बुझ्दै आएका जनप्रतिनिधीहरुले असन्तुष्टि जनाईरहेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले लिँदै आएको पारिश्रमीक रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ । दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित उक्त निर्णय सर्वोचले सहजै बदर गरेको छ । प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित र कार्यान्यन गर्न प्रदेश सरकार किन गम्भीर देखिएन ? कि हचुवाकै भरमा पारिश्रमीक विधेयक तयार गरिएको थियो ? आगामी दिनमा के जनप्रतिनिधीहरुको सेवा सुविधा बन्द होला त ? 

यीनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापासंग समाचार दैनिकका सुदूरपश्चिम प्रतिनिधि पदम राज भट्टले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ भट्टले थापासंग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाले पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको विधेयक बदर गरेको छ, यो बिषयमा यहाँ धारणा के छ ?
हामीले स्थानीय तहका सदस्य र प्रतिनिधीले पाउँने सेवा सुविधा प्रदेश कानुन अनुसार हुनेछ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ । हामीले विधेयक तयार गर्दा मासिक सेवा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गर्यौ, तर अलिकति एउटा कमजोरी हाम्रो अगाडी कानुनमा व्याख्या गर्दा ‘पारिश्रमीक’ भन्ने एउटा शब्द परेको छ । मलाई लाग्छ त्यो पारिश्रमीक भन्ने शब्दले गर्दा सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गरेको होला । त्यसको पुर्णपाठ आउँन बाँकी छ । पूर्णपाठ आईसकेपछि प्रदेश सरकारले छलफल गर्छ र कुन रुपमा अगाडी बढ्ने त्यसपछि हुन्छ । 

के स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमीक, सेवा सुविधा लिनु संविधान विपरित थियो ?
वास्तममा एउटा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधीले बिहान देखी बेलुका सम्म आफ्नो टेबलमा बसेर काम गर्छ । अनी उसले जनताका काम बिहान बेलुका राती, शनिबार जुनसुकै समयमा काम गरिहेको हुन्छ । अब काम गरिसकेपछी कुनै किसीमको सुविधा पाउदैन् भन्ने त सायद यो संसारमा कहीँ हुँदैहुदैन् । नेपालको संविधान अनुसार कुनै मान्छेलाई काम गराईन्छ भने उसको पारिश्रमीक वा सेवा सुविधा पाउनु उसको मौलिक अधिकार हो ।

संविधानको मौलिक हकमै पूर्ण रुपमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि सय दिनको रोजगारी अनिवार्य उपलब्ध गराउने लगायतका अनेक कार्यक्रम ल्याएको छ । दिनका दिन कार्यालयमा उपस्थित भएर जनताको काममा खटिने जनप्रतिनिधीले सेवा सुविधा पाउनु स्वभाविक हो । अब पारिश्रमीक भन्ने शब्दको कुरा हो त्यसलाईपनि सेवा अथवा यसलाई कुन रुपमा लेखेर प्रदान गर्ने भन्ने कुरा मात्रै फरक हो । 

भाषामा परिर्वतन गरेर तलब भत्तालाई निरन्तरता दिईन्छ की सर्वोच्चको फैसला अनुसार सबै पारिश्रमिक, तलब भत्ता रोकिन्छ ?
हामीले बनाएको कानुन अनुसार पहिले देखी पाउँदै आएका तलब भत्ता कार्तिक १ गतेदेखी पाउने स्वभाविक भईहाल्यो । प्रदेश सरकारले संसोधन गरेर अर्को विधेयक ल्याउनुपर्छ । भाषा मात्रै परिर्वतन गर्ने त हो नि । सामान्यतया मलाई जनाकारीमा आए अनुसार हामीले तोकेको तलब भत्ता खारेज गरेको हो । संविधानले दिएको सेवा सुविधा त खारेज गरेको होईन्, खारेज गर्नपनि पाउँदैन् । हामीले त जनप्रतिनिधीहरुले दिनभर काम गरेको हुनाले महिनाको यति सेवा पाउने भनेर उल्लेख त गर्यौं । तर कसलाई सेवा भनिन्छ, कसलाई सुविधा भनिन्छ र कसलाई पारिश्रमिक भनिन्छ भन्ने कुरामा अनविज्ञता भएकोले यो समस्या आएको हो । अब त्यसको कानुनी व्यख्यामा हेरेर टुङ्ग्याउँछौ । 

सर्वोच्चले संविधान विपरित भनेको छ नी ?  
संविधान विपरित हैन् । संविधान संग बाजिएको भनेको होला । संविधानले सेवा देउ भन्यो तपाईहरुले पारिश्रमीक दिनुभयो भनेको के त्यो बाजिएको हो । उनिहरुले नपाउने भन्ने ढंगले विपरित हैन् कि तपाईले सेवा लेख्नु पथ्र्यो पारिश्रमीक भन्ने लेखीयो भन्ने होला तैपनि हामीले पुर्णपाठ नआउन्जेलसम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन् । 

अब प्रदेश सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएर स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउछ ? 
किन नदिनु ! त्यो त दिनुपर्छ नि, त्यो त स्वभाविक कुरा हो । अब संसोधन गर्दा नयाँ विधेयक ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्नेछ । अहिलेपनि तपाईहरु हेर्नुस्, प्रदेश १ का जनप्रतिनिधीहरुले अन्य प्रदेशको भन्दा बढी सेवा सुविधा लिईरहेका छन् । खै त तेताको खारेज भएन त्यो शब्द गल्तीको कुरा हो । संविधानले शब्द–शब्दको ब्याख्या गर्ने भएकोले हो ।