विराटनगर । प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारकालागि प्रदेशका एक सय विद्यालयबाट डिजिटल शिक्षा अभियानको कार्यान्वयन थालेको  छ । गएको असार अन्तिममा डिजिटल शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले शुक्रबारबाट प्रदेशका ६४ स्थानीय तहका एक सय विद्यालयमा यो कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी दिएको हो ।  

विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सम्वन्धित स्थानीय तहका प्रमुहहरुको उपस्थितीमा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणको डिजिटल शिक्षा आरम्भ भएको जानकारी गराएको हो । 

अहिलेको समाज परम्परागत सूचना प्रणालीमा सिमित नरहेको भन्दै आधुनिक र दु्रत सूचना प्रविधि उपयोग तर्फ रुपान्तरण भइरहेकोले डिजिटल शिक्षाको महत्व बढेको बताइएको छ । 

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने कामको सुरुवात भएको बताए । आजको युग अनुसार डिजिटल प्रविधिलाई सबै क्षेत्रसँग जोडन सरकार क्रियाशिल रहेको उनले बताए । ‘डिजिटल शिक्षाको अभियान सरकारले त्यतिकै ल्याएको छैन,’ मुख्यमन्त्री राईले भने ‘आजको युगको आवश्यकता भइसकेको सूचना प्रविधिको विकासको उपयोग गर्न हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौं, बिचैमा बन्द हुन्छ कि भन्ने द्विविधा राख्न जरुरी छैन ।’ प्रदेश १ बाट सुरु भएको यो क्षैशिक कार्यक्रमबाट संघीय सरकारसमेत प्रभावित भएको र अब देशैभरी विस्तार हुने दावी मुख्यमन्त्री राईले गर्नुभएको छ । उहाँले अमेरिकी स्ट्याडर्रको अनलाईन शिक्षा दिनेगरी पाठ्यक्रमहरु तयार भइरहेको र ति पाठ्यक्रमहरु लागू गर्दै सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने बताए । 

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउन तथा डिजिटल शिक्षाको महत्व र त्यसको आवश्यकता बारेमा जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए । उनले विद्यालयको शैक्षिक सुधारकालागि अनेकौं तत्वहरुले प्रभाव पार्ने भएकोले त्यसमध्येको डिजिटल साक्षरताको अभियान मार्फत विद्यालय र अभिभावकलाई जोड्न खोजेको बताए । उनले पहिलो चरणमा एक सय विद्यालयबाट नमुना कार्यक्रम सुरु गरेपनि मंसिर १ गतेबाटै थप १ सय विद्यालयमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने जानकारी दिए । प्रदेशका २ सय विद्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्रका थप ५ विद्यालयलाई प्राविधिक सीप प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यविधि रहेकोले यसै शैक्षिक सत्रभित्र प्रदेशका एक हजार विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम लागू भइसक्ने बताइएको छ । त्यसकालागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत, जनशक्ति  र पाठ्यक्रमहरुको व्यवस्थापनमा सरकार लागिपर्ने मन्त्री घिमिरेले बताए । उनले स्थानीय सरकारहरुले पनि यो विषयमा गम्भीररुपले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले विद्यालयहरु मार्फत डिजिटल शिक्षा प्रदान गर्दैगर्दा कम्प्युटर मात्र वितरण गर्ने काम नगरोस् भनी सचेत गराए । आजको युगमा कम्प्युटर शिक्षा अत्यन्त जरुरी भएपनि सरकारले कम्प्युटर शिक्षकको नियुक्ति नै नगरेकोप्रति उहाँले आलोचना गर्दै प्रदेश १ ले कार्यक्रम लागु भएका विद्यालयमा कम्पुटर शिक्षक नियुक्त गर्ने आँट गर्न आग्रह गरे । 

कार्यक्रमा प्रदेशसभाका उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अभियानमा सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुने बताए । कार्यक्रममा डा. दोभान राईले डिजिटल शिक्षाको महत्वको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।