बुटवल । प्रदेश पाँचको संसद तथा  सरकारले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेका करोडौंका सवारी साधनमा भएको अनियमितताको रकम फिर्ता गराउन यहाका मन्त्रालयहरुले आलटाल गरेका छन । सवारी साधनका लागि भुक्तान गरिएकोमध्ये केही रकम फिर्ता गराउन मन्त्रालयहरुलाई प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले निर्देशन दिएको महिनौ बित्दा पनि मन्त्रालय सक्रिय नहुँदा पैसा फिर्ता गर्न विक्रेताले बेवास्ता गर्दै आएको छ । बजार मुल्य भन्दा अत्याधिक धेरै मूल्य तिरेर खरिद गरिएका सवारी साधनका बारेमा चर्को आलोचना भएपछि लेखा समितिले छानविन गरेको थियो । 

लेखा समितिले प्रदेश सभा सचिवालय तथा विभिन्न मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका गाडीहरुको फाइल मगाएर अधयान गर्दा खरिद प्रक्रियाको नियतमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरु देखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकलगायतका लागि खरिद गरिएका १३ वटा सवारी साधन तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा खरिद गरिएका सवारी साधनमा अनियमितता भएको थियो । 

नेकपाका सांसद कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको थियो । समितिमा काग्रेसका वैजनाथ कलवार र राजपाकी कल्पना पाण्डे सदस्य थिए । प्रदेश सभामा खरिद गरिएका सवारी साधन र मन्त्रालयमा खरिद गरिएका एउटै सवारी साधनको मुल्य फरक फरक परेपछि यस सम्वन्धी टिका टिप्पणी हुन थालेका थिए ।

यसरी खरिद गरिएका थिए गाडी
संसद सचिवालय तथा मन्त्रालयहरुले गाडी खरिद गर्दा कागजी प्रक्रिया पु¥याएर नै खरिद गरेको बताउदै आएका छन । टेण्डर प्रक्रिया पछि सिप्रदी प्रालि काठमाण्डौं, अग्निी इन्कर्पोरेट तथा जगदम्वा मोर्टसलगायतबाट संसद सचिवालय तथा यहाका विभिन्न मन्त्रालयहरुले गाडी खरिद गरेका थिए । गाडी खरिद गर्दा कुनै कुनैको टेण्डरमा दुइवटा कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ भने कुनैमा त एउटाको मात्रै परेको बताइएको छ । 

प्रदेश सभामा किनिएका ११ वटा र विभिन्न मन्त्रालयहरुमा खरिद गरिएका ४ वटा गाडी एउटै भएपनि तीन थरी मुल्यमा खरिद गरिएको थियो । प्रदेश सभामा खरिद गरिएका यी गाडीको मुल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार कायम गरिएको थियो । भुमिब्यवस्था  कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोही मोडेलको गाडीलाई मुल्य ७२ लाख ९९ हजारमा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ ।  यस गाडीको हाल बजार मुल्य भन्दा लाखौं कम रहेको बताइएको छ । यी गाडीहरुको टेण्डर सिप्दीको परेपछि स्थानिय डिलर्स सफल अटोले गाडी पु¥याइदिने र डेकोरेसन देखि अन्य काममा समन्वय गरेको थियो । 

अख्तियारद्धारा छानविन 
प्रदेश नं. ५ मा प्रदेश सभा र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका सवारी साधनका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको विस्तृत अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । 

सवारी खरिदमा ब्यापक अनियमितता भएको कुरा उठेपछि  विस्तृत अनुसन्धान आयोगको केन्द्ीय कार्यालय टंगाल काठमाण्डौंबाटै अगाडी बढाइएको थियो । 
सवारी खरिदका बारेमा परेको उजुरीका सम्वन्धमा अध्यान गर्ने क्रममा फाइलहरु अध्यान गर्ने देखि विभिन्न प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अनुसन्धानका विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ । यो वीचमा सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा सहभागी रहेका संसदका उच्च अधिकारीसहितका कर्मचारीहरुले बयान दिएका छन । आयोगको बुटवल कार्यालयले माघमा प्ररम्भिक अध्यान गरेपछि केन्द्रले फागुनमा विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो ।  

लेखा समितिको निर्देशनमा संसदको रकम भुक्तानी
गाडी खरिदप्रकरणका बारेमा प्रदेश पाच संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित रकम भुक्तान गरिएको भए बढी रकम फिर्ता ल्याउन र भुक्तान नगरिएको भए कम रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए बमोजिम प्रदेश सभा सचिवालयबाट रकम भुक्तानी भएको छ । सचिवालयले खरिद गरेका ११ वटा सवारी साधनमा कम्तीमा ३७ लाख ३९ हजार रुपैया बढी भुक्तानी गर्ने गरी खरिद गरेको पाइएको भन्दै सो रकम घटाएर भुक्तानी दिन लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि सोही बमोजिम रकम जेठ महिनामा भुक्तानी गरिएको छ ।

मन्त्रालयहरुले रकम फिर्ता गराएनन
बढी रकम तिरेर सवारी साधन खरिद गरेका यहाका केही मन्त्रालयहरुले बढी रकम फिर्ता गराउन आलटाल गरेका छन । भुमिब्यवस्था  कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बढी रकम फिर्ता गराउन आलटाल गरेका छन ।

लेखा समितिले गत माघ २५ गते समितिको बैठकले प्रदेशमा खरिदगरिएका १५ वटा गाडी किन्दा बजार मूल्यभन्दा ५०लाख भन्दा बढी रकम तिरिएको भन्दै प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सभापति डिल्लि चौधरीले एउटा सवारीमा १९ लाखसम्म नाफा लिएको पाइएको र यस विषयमा कालो बजारीमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन पनि सक्ने बताएका थिए ।  

प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरुका लागि खरिद गरिएका १५ वटा गाडीमा बढी विवाद भएको थियो । ती गाडीमा एउटा गाडीको खरिद र विक्रि मूल्यमा १६ लाख १५ हजार ६ सय ३८ रुपैया का दरले अन्तर पाइएको  पाइएको लेखा समितिका एक सदस्यले बताएका थिए । ५५ लाख ७८ हजार ३ सय ६२ मूल्य पर्ने ती गाडी ७२ लाख भन्दा पनि बढीमा प्देश सरकारले खरिद गरेको छ । यही प्रकृतिका गाडी अन्य प्रदेशमा खरिद गर्दा १० लाख सम्म कम मुल्यमा खरिद भएको बताइएको छ ।

संसद सचिवालयको भुमिका सकरात्मक नभएको गुनासो
सवारी साधनमा लाखौ अनियमितताको कारण बदनामी कमाएको प्रदेश पाचको संसद सचिवालय र सार्वजनिक लेखा समितिवीच द्धन्द्ध छ । सवारी साधन खरिदमा ठूलो रकमको चलखेल भएको तथ्य सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याएपछि लेखा समितिले अध्यान गरी बढी रकम भुक्तानि नगर्न निर्देशन दिएपछि संसद सचिवालय असन्तुष्ट बनेको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि संसद सचिवालयको ३७ लाख रुपैया बचत भएको छ तर सचिवालय समितिसग असन्तुष्ट छ । 
लेखा समितिका सदस्य सांसदहरुले संसद सचिवालयले लेखा समितिलाई असयोग गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन ।

राजनीतिक नियुक्तबाट सचिव बनेका दुर्लभकुमार पुन मगरले भष्टाचार विरुद्धका काममा सकरात्मक भुमिका नखेल्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ । उनले रचनात्मक काममा सहयोगीको भुमिका नखेल्ने गुनासो सांसदहरुको छ । लेखा समितिका सदस्यहरुले शुशासनका कुरा राख्दा सचिवले खाली भष्टचार बाहेक अरु कुरा आउदैनन भन्ने खालको जवाफ सांसदहरुलाई दिने गरेको केही सांसदहरुको भनाई छ । 

लेखा समितिको प्रतिवेदनले सचिवलाई बचाउन खोच्दा पनि सचिवले गुन नठानेको भन्दै केही सांसदहरुले उनको भुमिकाको आलोचना गर्दै आएका छन । लेखा समितिले सवारी साधन खरिदमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने खालको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । बढी रकम विक्रेतालाइ नदिन निर्देशन दिएको लेखा समितिले बढी रकम तिरेर सवारी खरिद गर्नेहरुका बारेमा केही वोलेको छैन । 
 
दिन्न भनेको छैन, तर पैसा फिर्ता गरेन : सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी
प्रदेश पाच सरकारले प्रदेश सभाका संसदीय समितिका निर्देशनहरु पालना गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिद गर्दा प्रक्रिया पुयाएर खरिद गरेको थियो । तर लेखा समितिले छानविन गरी बढी रकम फिर्ता ल्याउनु भनेपछि ३–४ पटक विक्रेतालाई पत्र लेख्ने काम भएको छ । तर उसले पैसा फिर्ता गरेको छैन । दिन्न पनि भनेको छैन ।