गुवाहाटी । नागरिक कानुनको विरोधमा भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा ६ दिनदेखि उग्र प्रदर्शन जारी छ । असममा आज बिहान ९ बजेदेखि ४ बजेसम्मका लागि कर्फ्यु हटाइएको छ । तर पनि इन्टरनेट सेवा भने बन्द रहनेछ । 

यही क्रममा अल असम स्टुेडेन्ट युनियन (आजसु) ले तीन दिने सत्याग्रह घोषणा गरेको छ । नागा स्टेडेन्ट फेडरेसन (एनएसएफ) ले शनिबार बिहान ६ बजेदेखि नै ६ घन्टाका लागि बन्द घोषणा गरेको छ । असममा हजारौं मुस्लिमले नागरिकता कानुनको विरोधमा शुक्रबार र्याली निकालेका थिए । यही क्रममा दिल्ली पुलिसले जामियाका ४२ विद्यार्थीलाई हिरासतमा लिएको छ । 

मोदी–अबे भेटवार्ता स्थगित

पूर्वोत्तरका राज्यमा जारी उग्र विरोधको असर ठूला राजनीतिक भेटघाटमा पनि परेको छ । जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबे र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको १५–१६ डिसेम्बरमा गुवाहाटीमा हुने भनिएको भेटवार्ता स्थगित भएको छ । त्यस्तै, बंगलादेशका विदेशीमन्त्री एके अब्दुल, गृहमन्त्री असदुज्जामन खानले पनि भारतीय भ्रमण रद्द गरेका छन् । 

पाँच राज्यका मुख्यमन्त्रीले भने, कानुन लागू हुन दिँदैनौं

पूर्वात्तरका जारी प्रदर्शनका कारण गृहमन्त्री अमित शाहको सिलोङ भ्रमण पनि स्थगित गरिएको छ । उनी आइतबार एक कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका थिए । बंगाल, पञ्जाबलगायत पाँच राज्यका मुख्यमन्त्रीले नागरिकता कानुन लागू हुन नदिने बताएका छन् । यसबारे केन्द्र सरकारका एक अधिकारीले समाचार एजेन्सीसँग राज्य सरकारले केन्द्रीय कानुन लागू गर्न इन्कार गर्न सक्दैनन् । 

विद्यार्थी संगठन र तृणमूल कानुनविरुद्ध उच्च अदालत गए

भारतीय जनता पार्टीले दिल्ली, बेंग्लोर, कोलकता, गुवाहाटी र लखनऊमा १४–१८ डिसेम्बरबीच नागरिकता संशोधन कानुनलाई लिएर जागरुकता अभियान चलाउने भएको छ । तर, आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन अल असम स्टुडेन्ट युनियनले कानुनका विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । संगठनका मुख्य सल्लाहकार समुज्जल भट्टाचार्यले भने, ‘भाजपा सरकारले असमवासीलाई धोका दियो ।’ तृणमूल सांसद महुआ मित्राले सर्वोच्च अदालतमा नागरिक कानुनलाई चुनौती दिएका छन् । त्यस्तै, पश्चिम बंगाल, पन्जाब, केरल, मध्यप्रदेश र छत्तीसगढका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो राज्यमा नागरिकता कानुन लागू हुन नदिने बताएका छन् ।