कर्णालीका स्थानीय तहमा नगरपालिका उप–प्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको चरम असन्तुष्टि
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षहरुको कारण उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुले अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष र नगर प्रमुखका कारण संविधानले दिएको अधिकार प्रगोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष र नगर प्रमुखका कारणले आफूहरु अधिकार विहीन भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रुपा शाहीले गाउँपालिकाको विकासका योजना बनाउँदा आफूलाई कुनै जानकारी नगराएको गुनासो समाचार दैनिकसँग गरिन् । गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर रावलले आफूलाई योजनाको बारेमा कुनै जानकारी नदिने र ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप अधिकार माग्दा पनि नदिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्,‘उपस्थितिको लागि चिठ्ठि आउँछ तर, के एजेण्डामा छलफल हुँदैन भन्ने मलाई थाहा हुदैन,’ उनले भनिन् ।
निर्वाचित भएको लामो समयसम्म पनि संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरु प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘निर्वाचित भएर आएको यतिका समय भइसक्दा पनि नेपालको संविधानले दिएको अधिकार र स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा भएको व्यावस्था अनुरुप मैले अधिकार माग्दा पनि अध्यक्षले मलाई अधिकार दिन मान्नु भएको छैन,’ उनले भनिन् ।
आफूले पाउने न्यायपालिका, संघसंस्था र अनुगमन लगायतका अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरिन् ।
उता, गाउँपालिका अध्यक्ष रावलले पनि उपाध्यक्षले आफूमाथि लगाएको आरोपहरु घुमाउरो शैलीमा स्वीकार गरे । उनले भने,‘पहिला एउटै पार्टीको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुँदा कुनैपनि विवाद थिएन, अहिले निर्वाचित भएर आउनु भएको उपाध्यक्षले विरोध मात्रै गरेका हुनाले गाउँपालिकालाई कुनै सहयोग नपुग्ने भएका कारण जिम्मेवारी नदिइएको हो ।’
जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भइसकेपछि उपाध्यक्षले आफूसँग सपथ लिनपर्नेमा नलिएको भन्दै गुनासो गरे । समाचार दैनिकसँग उनले भने, ‘निर्वाचित भइसकेपछि उहाँले म बाट सपथ लिनुपर्छ, त्यो संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । तर, निर्वाचित भइसकेपछि उहाँले जिल्ला न्यायधीशबाट सपथ लिनुभयो ।’
सपथबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै अहिलेसम्म उपाध्यक्षको पदबहालीसमेत नगराइएको उनले बताए ।
‘पद बहाली नभएको मान्छेलाई के को अधिकार दिने ?’ प्रश्न तेर्स्याउँदै उनले भने,‘त्यो संविधानले नै नदिने भएको हुनाले मैले न्यायीक समिति गठन नगरेको हो, उपाध्यक्षको पद बहाली गराएको छैन् अहिले नै उहाँले ४÷५ जना कर्मचारी चाहियो भन्नु हुन्छ मैले कसरी उहाँलाई अधिकार दिने,’ उनले भने ।
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा मात्र होएन अदानचुलि गाउँपालिकामा पनि समस्या एउटै छ । एउटै पार्टीबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपनि उपाध्यक्ष सौमति रावल ऐडीको गुनासो उस्तै छ ।
‘उप’ शब्दले गर्दा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दै गएको उनको गुनासो छ ।
‘संविधानले धेरै जिम्मेवारी दिएको भए पनि पुरुषप्रधान देश भएकोले महिलालाई काम गर्नको लागि गाह्रो भएको छ, योजना अनुगमन गर्दा अध्यक्षले प्राविधिक नपाइदिने, अरु काममा पनि सहयोग अध्यक्षले नगरेको हुनाले पाएको अधिकार चलाउन पाउन पर्छ भनेर आफू आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष भए पनि अधिकारको लडाई लडिरहेकी छु,’ उनले भनिन् ।
उता, ठूलोभेरी नगरपालिका, डोल्पाका उप–प्रमुख योगेन्द्र बहादुर शाही नगरपालिकाको पुरुष उप प्रमुख हुन् । उनको पनि पीडा महिला उपप्रमुखको जस्तै छ
अधिकारको बारेमा कागजमा सुन्दर तरिकाले लेखिएको भए पनि व्यवहारमा आफूले खेप्नु परेको दुःख कसैले पनि नबुझेको उनले बताइन् ।
‘गाउँपालिका र नगरपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबिच सन्तुलन मिलाउने भनेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले हो, तर, प्रमुख प्रसाकिय अधिकृत नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षको चाकडी गर्ने भएकोले आफूहरु पेलानमा परेका छौं । उप प्रमुख शाहीले समाचार दैनिकलाई बताए । यो कार्यकालका नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष जनमुखि भन्दा चुनावमुखि भएको उनको आरोप छ ।
यहि तरिकाले अगाडि बढे देशको संघियता समेत अप्यारोमा पर्ने उनको दाबी छ । ‘संघियता भनेको सबैको अधिकारको लागि ल्याएको हो कसैलाई पेल्नको लागि ल्याएको होइन,’ उनले भने ।
त्यस्तै, आठबिसकोट नगरपालिकाकी उप–प्रमुख गीता नेपाली र कालिकोटा पचालझरना गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा न्यौपानेको पनि गुनासो उस्तै नै छ ।
तर, कालिकोट पचालझरना गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले आफ्नो पार्टीले स्थानीय तहको बहुमत सिट जितेको भए पनि सबैलाई समेटेर आफूले लिने गरेको दाबि गरे । ‘सानो कुरामा पनि छलफल हुँदा मैले कार्यपालिका बैठक राख्छु त्यो निर्णयलाई नै अधिकारिक रुपमा बाहिर ल्याउने गरेको छु, त्यो बैठकमा उपाध्यक्ष पनि सहभागि हुनुहुन्छ केहि पनि बोल्नुहुन्न त्यो भएर संविधानले पाउने अधिकार पनि उहाँले सबै प्रगोग गर्नु भएको छ हाम्रो पालिकामा त्यस्तो केहि विवाद छैन,’ उनले भने ।
प्रतिकृया दिनुहोस