बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कृषि उत्पादकत्व बढाउने सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकाश मन्त्री घनश्याम भुसालले सोधेका प्रश्नको उत्तर पठाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार मन्त्री भुसालले गत चैत २४ गते स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै प्रश्नावलीका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको वस्तु स्थिति सम्बन्धी सूचना सहितका सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए । 

मन्त्री भुसालको गृहनगर तिलोत्तमाले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा विद्युतीय पत्र पठाउँदै नगरको वस्तुस्थिति र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको सन्दर्भमा एक दर्जन बढी सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । 

मन्त्री भुसालले नेपालमा आगामी दिनमा भोकमरी लाग्ने खतरा रहेको भन्दै कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय तहसँग सुझाव मागेकोमा तिलोत्तमाले मल, बीऊ र कृषि उपकरणमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन, जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था गर्न, बिक्री नभएका कृषि उपज सरकारले खरिद गरिदिने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए । नगरपालिकाले सिंचाई सुविधा, प्रविधिमा सुधार र अनुदानलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन सके हालको उत्पादकत्व बालीअनुसार १० देखि शतप्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने जनाएको छ । 

मन्त्रालयलाई पठाइएको सुझावमा तिलोत्तमामा माछा, दलहन तथा तेलहन बाली शतप्रतिशत, तरकारी, फलफूल र पंक्षीजन्य (कुखुरा, हाँस र अस्ट्रिच) ५० प्रतिशत, दुध ४० प्रतिशत, धान १० प्रतिशत, गहुँ १५ प्रतिशत, तरकारी, मासुजन्य २० प्रतिशत र मकै ३० प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ ।

किसानका उत्पादन कृषि सहकारी, कृषक समूह वा निजी व्यवसायीमार्फत खेतबारीबाटै खरिदको व्यवस्था मिलाउने र संघीय तथा प्रदेश सरकारले संकलन केन्द्र, हाटबजार, भण्डार घर र शीतभण्डार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि तिलोत्तमाले दिएको छ ।

खेती नगरी बाँझो छाडिएका व्यक्तिगत, सरकारी र सार्वजनिक करार खेतीको ढाँचामा सहकारी, निजी उद्यमी, व्यवसायी र जग्गा नभएर कृषि कर्म नपाएका भूमिहीन किसानलाई जोड्न सकिने सुझाव पनि नगरपालिकाले दिएको छ । त्यस्तै घर नबनेका घडेरी जग्गा, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्र, नदी किनार वा सार्वजनिक क्षेत्रमा बाँझो रहेका खेती योग्य जमिनमा पनि खेती गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

तीनै तहका सरकारले वितरण गर्ने कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने नीति बनाउन पनि नगरपालिकाले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै स—साना कित्तामा छरिएको जमीनलाई एकिकृत (चक्लाबन्दी) गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीमार्फत ब्यावसायिक खेती गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिने तिलोत्तमाको सुझाव छ ।

चक्लाबन्दीका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले भूमि नीति ल्याउनुपर्ने, चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने किसान, किसान समूह र कृषि सहकारीलाई अनुदान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

कृषि र पशुधन बीमामा हाल सरकारले ७५ प्रतिशत प्रिमियम ब्यहोर्दै आएकामा ९० प्रतिशत दिन नगरपालिकाले सुझाव दिएको छ । कृषि अनुदान पाउन बालीको बीमा गरिएको हुनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

तिलोत्तमाले स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन÷प्रशोधन तथा बजारीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।