बुटवल । कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश पाँचमा कोरोना परिक्षणको दायरा बढाउन तथा उपचारसम्वन्धमा विभिन्न निर्णय गरिएको छ । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टरको बैठकले विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिएकोले बाकेको नेपालगञ्जस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरवहादुर केसीका अनुसार बैठकले प्रदेशमा कोरोना भाइरसको खासगरी नेपालगञ्जमा बढी प्रभाव देखिएकोले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक किट, स्वास्थ्य सामग्री,  पर्सनल सेक्युरिटी इक्वीपमेन्ट, औषधी उपलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक संयोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

बैठकले कोरोना भाइरसका संकास्पद विरामीहरुको पिसिआर परीक्षणलाई जोड दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै भारतबाट आउनेका हकमा आइसोलेसन बेड भएका अस्पतालमा राखी स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउने र रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएमा कोरोना बिशेष अस्पतालमा पु¥याउने निर्णय पनि भएको छ । 

बैठकको निर्णय अनुसार कोरोना विशेष अस्पतालका लागि आवश्यक सबै खर्च कोरोना भाइरस (कोभिड (१९)  रोकथाम तथा उपचार कोषबाट नियमानुसार खर्च गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने छ । 

प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अबस्था हेरी क्षमता बिस्ताका साथै थप आइसोलेसन अस्पतालहरुको योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पार्ने छ । भारतबाट आउनसक्ने नेपालीलाई लक्षित गरी यस पूर्ब निर्णंय भएका बाके र रुपन्देहीका साथै कपिलवस्तु जिल्लामा समेत थप तीन हजार क्वारेन्टाइन बेडको व्यवस्था पालिका तहमा गर्ने, यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

क्वारेन्टाइनको ब्यबस्थापनका लागि भएको खर्चको बिबरण तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट शोधभर्ना माग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षासम्वन्धी जनशक्ति, आवश्यक सामग्री र आवास लगायतको समस्याका सम्वन्धमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसग आवश्यक समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गर्ने छ । प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक औषधी र स्वास्थ्यजन्य उपकरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ ।

त्यस्तै स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी संचालन गर्न सकिने निर्माण र उत्पादनसग सम्वन्धित कार्यहरु संचालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सहजीकरण गर्ने , अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारका हकमा सम्वन्धित पालिका भित्रकै श्रमिकहरुलाई उपयोग गर्ने र दक्ष कामदारका हकमा प्रदेश भित्रबाट उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय पनि गरिएको छ । जसका लागि पालिकाको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिने ब्यबस्था मिलाउने गरी निर्णय गरिएको छ । 
विकास निर्माणसग सम्वन्धित निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानी व्यवस्थाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्ने छन । कृषकहरुका लागि आवश्यक बिउ आयात गर्नका लागि सम्वन्धित पालिकाहरुको सिफारिसमा सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सहजीकरण गरी सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने छन ।

विद्यालय संचालनका हकमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यस्तै विद्यालयहरुले संचालन गरेको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ ।