बुटवल । प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोरोना नियन्त्रण र उपचारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकमा प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिबीच नियमित समन्वय गरी कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । उनले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च पार्ने गरी सबैले भूमिका खेल्ने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन ।

कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले विभिन्न २२ वटा निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेरवहादुर केसीका अनुसार बैठकले. कोरोना भाईरसको संक्रमण बढ्दोक्रममा रहेकोले सो को सामना गर्न  सम्वन्धित जिल्लाको  स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुबीचको समन्वयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कोभिड १९ रोगको नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्ने  वातावरण सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले  मिलाउने देखि भारतवाट नेपाल भित्र आउने र नेपालबाट भारत तर्फ जाने व्यक्तिहरुको लागि सीमा जोडिएका जिल्लाहरुले आ–आफ्नो जिल्लामा एउटामात्र प्रवेश विन्दु तोक्ने निर्णय पनि गरिएको छ । साथै त्यस सम्वन्धि सार्वजनिक सुचना जारी गर्ने  सो प्रवेश विन्दुमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्कको प्रभावकारी व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

बढी चाप भएका नेपाल भित्रिने सीमा नाकाहरु रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको नेपालगञ्जमा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा व्यवस्थित होल्डिङ्ग क्वारेन्टाईन निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । विशेष गरी बाँके जिल्लाले कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुसँग, कपिलवस्तुले प्रदेश नं ५ का जिल्लाहरुसँग र रुपन्देहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सँगको समन्वयमा अन्य प्रदेश र सबै जिल्लाहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गरि होल्डिङ्ग क्वारेन्टाईनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई निजहरुको गन्तब्यसम्म सुरक्षित यात्राको प्रवन्ध सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने निर्णय गरिएको छ । 

जिल्लास्तरीय सिसिएमसीले ले प्रत्येक जिल्लामा १–१ वटा जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टाईनको निर्माण गर्ने ,क्वारेन्टाईनको प्रभावकारी अनुगमनको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन सम्वन्धी कार्यविधि सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाई पठाउने, अनुगमन टोलीमा सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभा सदस्य, सम्वन्धित पालिका प्रमुख, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई अनिवार्य सहभागी गराउने निर्णय भएको पैस सल्लाहकार केसीले जनाएका छन ।

क्वारेन्टाईन, आईसोलेसन सेन्टर तथा आईसोलेसन  अस्पतालमा रहेका व्यक्तिहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकासको लागि योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्शको नियमित प्रवन्ध गर्ने, सो को लागि आयुर्वेद अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय संघ संस्थाहरु मार्फत गर्ने गरी आवस्यक व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित विरामीहरुलाई तत्काल आइसोलेसन सेन्टरवाट कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने देखि  विशेष अस्पतालमा बेड खाली नभएको भए लक्षण नदेखिएका विरामीहरुलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाई लक्षण देखिएका विरामीलाई राख्ने निर्णय गरिएको छ । भारतबाट आउने नागरिकहरुलाई अनिवार्य कम्तिमा दुई हप्ता क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, दुई हप्ता पछि क्वारेन्टाईनमा रहेका ब्यक्तिहरुको आरडीटी टेष्ट गरी पोजेटिभ देखिएकालाई पिसिआर चेकको व्यवस्था गर्ने, पोजेटिभ नदेखिएकाहरुलाई त्यस पछि कम्तिमा १ हप्ता घरमै (होम क्वारेन्टाइन) मा बस्ने गरी पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा २ वटै आरटि–पिसिआर मेशिन संचालन गरेर परिक्षणको दायरा बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । प्रयोगशालामा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था र थप जनशक्तिको आवश्यकता भए सो को लागि संभावनाको खोजी गरी आवश्यक प्रक्रिया सामाजिका विकास मन्त्रालयले मिलाउने छ ।

राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन र कपिलवस्तु जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न माग र आवश्यकता भएमा सम्वन्धित जिल्लाका स्थानीयतहहरु सँगको सहकार्यहुने गरी स्थापना गर्न कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट रु ५०–५० लाख रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ । 

लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न, अवज्ञा र अटेरी गर्नेलाई निरुत्साहित तथा कारवाही गर्ने तथा भयभित र त्रासको वातावरणलाई हटाउने, सामाजिक दुरी कायम गरी गर्न सक्ने दैनिक तथा अत्यावश्यक कार्यहरु सहज ढङ्गले गर्ने वातावरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । लकडाउनको समयमा दैनिक घरायसी चहिने सामग्रीको लागि बजार सम्म पँहुच दिने, सो को समय तालिका आवश्यक परे सुरक्षा निकाय र सम्वन्धित पालिका बीच समन्वय गरेर मिलाउने , खाध्यान्न तथा अत्यावश्यक बस्तुको ढुवानीलाई व्यवस्थित र सहज वनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

आन्तरिक कृषि उत्पादन तथा कृषिजन्य सामग्रीको कहि कतै अवरोध नहुने गरी निर्वाधरुपमा ओसारपसारको व्यवस्था स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले मिलाउने, कृषि कार्यलाई प्राथमिकता दिई कृषक, कृषि यन्त्र तथा कृषि कार्यमा प्रयोग हुने साधनलाई विना रोकतोक सहज ढङ्गले संचालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

सुचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सबै पालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रदेश सुचना प्रणालीमा आवद्ध गराउने र  नियमितरुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सुचना केन्द्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।  

कोरोना भाईरस रोग नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी लगायतका जनशक्तिहरुलाई दिने भनिएको प्रोत्साहन भत्ता रकम तत्तत् निकायले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

तराईका जिल्लाहरुलाई रु २० लाख र पहाडी जिल्लाहरुको लागि रु १० लाखको दरले आईसोलेसन सेन्टरको संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि  कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट सम्वन्धित जिल्ला सिसिएमसीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कोरोना रोगबाट मृत्यू भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव, नेपाली सेना, मध्यपश्चिम पृतनाका पृतनापतिले तोकेको प्रतिनिधि र रुपन्देहीको प्र.जि.अ. सम्मिलित टोलीले शव व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई प्रदेश सरकारबाट जारी गर्ने निर्णय पनि भएको छ । 

कोभिड१९ को संक्रमण बढी रहेको अवस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, अत्यावश्यक औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था प्राथमिकताको साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।