• सोमबार ३-२२-२०७७/Monday 07-06-2020/ 10:21 am

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाख

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८ का लागि प्रदेश सभामा वार्षिक बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहोराले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सुदुरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट अनुसार ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाखको बजेट आएको हो ।

त्यसमा चालु तर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख अर्थात कुल बजेटको साढे ४२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ८४ लाख अर्थात कुल बजेटको ५० दशमलव २ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।  चालु आव २०७६, ०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 

 प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।  प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कोष’का लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त विशेष र समपुरक समेत गरी नेपाल सरकारबाट १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए । चालू आवका लागि सोही शीर्षकमा नेपाल सरकारबाट प्रदेशले १४ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । सुदूरपश्चिम सरकारले यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजनामा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ बजेट परेको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी तथा आयश्रोत गुमाएका प्रदेशवासीलाई रोजगारी दिलाउने खालका कृषि कार्यक्रम, पूर्वाधार विकासका योजना र उद्योग विकासका कार्यक्रम अगाडी सारिएको छ ।  

अधिकांश पूरानै योजनालाई निरन्तरता दिदै ल्याउन लागिएको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईएको छ । कोरोना भाईरसको महामारीपछि प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै सोही अनुसारका कार्यक्रमलाई समेत समावेश गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष कोरोना भाईरसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै रोगबाट बचाऔँ, भोकबाट जोगाऔँ अभियान, कामका लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा कोरोनाका कारण लाखौं नेपाली फर्किएकाहरुलाई लक्षित गरेर कृषि र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।

बजेटमा विदेशबाट फर्केकाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा जोड्ने र त्यसका लागि स्वरोजगार कोष मार्फत विना धितो ऋण प्रवाह गरिने उल्लेख छ । स्वदेश फर्केकाहरुलाई कृषि र गैर कृषिमा आवद्ध हुने गरी कार्यक्रम ल्याईएका छन् । रोजगारी सिर्जनासँगैै कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि किसानलाई कृषि ऋण दिने घोषणा पनि सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ । स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यम र उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम बजेटमा ल्याईएका छन् । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।

प्रदेशमा कोरोना भाईरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यकताका आधारमा थप शैया व्यवस्थापन गर्दै लैजाने, ९ वटै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने, धनगढी, महेन्द्रनगर र डडेल्धुराका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नती गर्ने, बैतडी, डोटी र अछाम अस्पतालमा मोलीक्युलर सेटअफ सहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, प्रदेशमा एउटा सुविधा सम्पन्न ट्रामा सेन्टर स्थापना गर्ने, एक सय शैयाको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल र क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्ने, सेती र महाकाली अस्पतालबाट विशिष्टकृत सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहोरा प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

पदको दुरुपयोग, तत्कालीन मन्त्री प्रभु साहद्वारा एउटै टोलमा ३२ करोड बजेट 

  • २० असार, २०७७

गौर । सहरी विकास मन्त्रालयबाट रौतहटको गरुडा नगरपालिका वार्ड न. ५ को शिवनगर आसपास मात्र ३२ करोडको सड़क ढलान भईरहेको छ । रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोध, मन्त्रालयकाे रातो किताब पढ्न संसदमा अनुपस्थित

  • २० असार, २०७७

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको २३ औँ बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस अनुपस्थित भएर विरोध जनाएको छ । शनिवारको बैठकमा

प्रदेशसभा सदस्यले बन्दाबन्दीमा यातायात खर्च नलिइने

  • २० असार, २०७७

पोखरा । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले बन्दाबन्दी अवधिको यातायात खर्च नलिने भएका छन् ।