हिमाल जोशी / धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रदेश सभाका बिषयगत समितिको निर्वाचन असोज २२ गते हुने भएको छ । 

बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले समिति सभापतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका हुन् । यस प्रदेश सभामा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समिति गरी चार वटा समिति रहेका छन् ।

 गत चैतमा यी विषयगत समिति गठन भएका थिए । प्रदेश सभा सचिवालयले जेठ महिनामा ३ पटक समितिको सभापतिको निर्वाचनका लागि मिति तोकेपनि निर्वाचन भने हुन सकेन ।

प्रदेश सचिवालयका सचिब बालाराम शर्माका अनुसार जेठ १३, जेठ २१ र जेठ ३१ गते तिन पटक निर्वाचनका लागि तोकिएको मिति दलहरुको आग्रहमा स्थगित गरिएको थियो ।

बुधबारको प्रदेश सभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बहिस्कार गरे पनि अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाले प्रदेश सभा बैठक धेरै दिन अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै समर्थन जनाएपछि संचालन भएको थियो ।

राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले राजधानी र नामका बारेमा आफ्नो पार्टीको असहमती कायमै रहेको तर पनि लामो समय सम्म संसद अबरुद्ध गर्दा अन्य काम प्रभावित हुने भन्दै संसद बहिस्कार नगरेको बताए ।

 नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने बैठक सुरु हुनासाथ आफ्नो सिटबाट उठेर बिरोध जनाएका थिए । तिन पटक सम्म आफ्नो सिटमा बस्न सभामुखले आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि कांग्रेस संसदिय दलका नेतालाई के मा असहमती हो राख्न आग्रह गरे । 

 सभामुखको आग्रह पछि संसदिय दलका नेता रणबहादुर रावलले प्रतिपक्षिको उपस्थिती विना असोज १२ गतेको प्रदेश सभाले गरेको प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी नसच्चाए सम्म कांग्रेसले संसद बहिस्कार गर्ने बताए । 

उनले जंगल विनास गरि राजधानी बनाउने निर्णय कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने भन्दै बुधबारको बैठक पनि बहिस्कार गरेको घोषणा गरे । उनको घोषणा लगत्तै कांग्रेसका सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिएका थिए । 

कांग्रेस सांसदको बहिस्कार पछि सभामुखले पश्चिम प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री दिर्घ सोडारीलाई सरकारको धारणा राख्न समय दिए । मन्त्री सोडारीले दुई तिहाई मतका साथ स्थायी राजधानी र नामाकरणको निर्णय भएकाले यसमा कुनै परिबर्तन नहुने बताए ।

उनले अन्य बिषयमा छलफल र सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई बैठकमा सहभागि हुन आग्रह गरे ।  बैठकको बिशेष समयमा  सत्ता पक्षका अन्य सांसदहरुले पनि आफ्ना धारणा राखे ।

उनीहरुले राजधानी र नामाकरणको बिषयलाई लिएर बैठक बहिस्कार गर्नु कांग्रेसको केटाकेटी पन भएको बताए । दुई तिहाईले गरेको निर्णय परिबर्तन नहुने भन्दै उनिहरुले लोकतान्त्रीक बिधि स्विकार्न कांग्रेसलाई आग्रह गरे । प्रदेश सभाको अर्को बैठक असोज १८ गते बिहिवार दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।