काठमाडौं । न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालत परिसरमा ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे !’ भन्दै नाराजुलुस भइरहेको छ । त्यो नाराजुलुस पनि न्यायलयको अभिन्न अंग मानिने कानुन व्यवसायीहरुको संगठनबाट । २२ दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चकै १९ न्यायाधीश र २०औं हजार कानुन व्यवसायी आन्दोलनको मैदानमा छन् । प्रधानन्यायाधीश पद राज्यकै चौथो सम्माननीय पद हो । ‘सम्माननीय’, ‘श्रीमान्’ जस्ता उच्च आदरार्थी शब्दले पुकारा गरिने प्रधानन्यायाधीश जबरा अहिले ‘मुर्दावाद’को नारा सुन्न बाध्य छन् । जब उनले कार्यपालिकासँग जबराले ब्ल्याकमेलिङ गर्दै पदीय बार्गेनिङ गरे तब उनीविरुद्ध सिंगो न्याय जगत उर्लिएर न्यायालयबाट हटाउने एकमात्रै आन्दोलनमा छ । 

जबरा सबैलाई पेलेर जाने मुडमा देखिएपछि अहिले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आन्दोलन दन्किन थालेको छ । उनी विरुद्ध अहिले ‘भ्रष्टाचारको नाईके, विचौलिया, असक्षम, गुन्डाको नाइके, तानाशाह, अनैतिक’ जस्ता शब्द प्रहार भईरहेका छन् । नेपाल बारले दिनहुँ आन्दोलनमात्रै गरिरहेको छैन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमै रोक लागाउने गरी मैदानमा उत्रिएको छ ।

जबराले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी १८ पुस ०७५ मा पाएका हुन् । उनले न्यायालयलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मितव्ययी र सबैको भरोसाको केन्द्र बनाउछु भनेर सपथ खाएका थिए । उनी ब्ल्याकमेलिङबाट न्यायालयमा भित्रिएको र निष्पक्ष न्याय नदिँदा न्यायिक टिप्पणी उठाइएका व्यक्ति भएकाले प्रायःले विश्वास गरेका थिएनन् । शक्तिकेन्द्र रिझाउन खप्पिस जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेरै छाडे ।

उनले प्रधानन्यायाधीश बनेको पहिलो वर्षमै आफू नेतृत्वमा आएपछि १८ पुस ०७६ मा पत्रकार सम्मेलन गरी कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।  

तर उनको बचन र कर्म बाझियो । जबराले न्यायपालिकाको नेतृत्व पाएपछि पहिलो प्रहरमै आफूले गरेका ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दालाई रोक्ने काम गरे । उनले दर्जनौं ठूल्ला भ्रष्टाचारमा मुद्दालाई दराजमा थन्क्याएर धमिराको चारो बनाउने कार्यमा लिप्त भए । जबराले ‘दुई–चार नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्ने महसुस बेन्चले ग¥यो । युवराज शर्माको मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट भइरहेको छ । त्यो फैसला भएपछि भ्रष्टाचारका मुद्दा चाँडै टुंगो लाग्छ ।’ यही मुद्दाको फैसला नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा भएका करिब ९ सयमध्ये अधिकाशं गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग जोडिएका मुद्दा सर्वोच्चको दराजमै थन्किएका छन् ।

नेपाल आयल निगममा पूर्व कार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा २७ मंसिर ०६४ मा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायधीश तथा अहिलेका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित भूपध्वज अधिकारी र कोमलनाथ शर्माको इजलासले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा पुनरावेदन भईआएको छ ।

उनीहरूले शर्मालाई सफाइको फैसला गर्दा  तीन लाख चार हजार ८३ रुपैयाँको सम्पत्तिको मात्रै स्रोत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै ‘त्यति रकमको स्रोत पुष्टि नहुनुलाई अमिल्दो र अस्वाभाविक मान्नु नहुने’ भनेका थिए । पुनरावेदनमाथि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी कैद, जरिवाना र विगो जफत हुने फैसला गरेका थिए । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा छ । सर्वोच्चलाई यही मुद्दाले अहिले बन्धनक बनाएको हो । 

२० वर्षअघिका मुद्दा अलपत्र

प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण अर्बौं भ्रष्टाचारका मुद्दा सुनुवाइ नै नभएर अलपत्र बनेका छन् । उनले भ्रष्टाचारका मुद्दा सुनुवाइमा तदारुकता देखाउनुको सट्टामा न्यायको खरिदविक्री गरी प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना आफन्त र नातागोता भर्ती गर्नका लागि पदको बार्गेनिङ गर्न थालेपछि अहिले अदालत झमेलामा फसेको छ । शर्माको मुद्दा फैसलाका लागि पेसी तोकेर फटाफट सुनुवाइका लागि अघि नबढाउँदा २० वर्षभन्दा अघिदेखिका भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चको दराजमा दराजमा थन्किएका छन् । ०५८ सालदेखि अदालत चहारिरहेको बहुचर्चित भ्रष्टाचारको मुद्दा लाउडा विमान प्रकरणले अझै अन्तिम निकास पाउन सकेको छैन । अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थयो । २० वर्षदेखि यो मुद्दा न्यायालयमा बन्दी बनेर बसेको छ ।  

०५७ असोजमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याइएको थियो । त्यतिबेला ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले ०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै यो मुद्दा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारमा आएको थियो । यस मुद्दाका आरोपीलाई २७ साउन ०६४ मा भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सफाइ दिएका थिए । अख्तियारले सर्वोच्चमा १३ माघ ०६४ मा पुनरावेदन गरेको थियो । यस मुद्दामाथि ६ वैशाख ०७४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाबीच राय बाझिएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा छ ।

असक्षम न्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको जिम्मा !

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायाधीश हुँदै असक्षम थिए । उनलाई अदालतको फैसलाले नै न्याय निरुपणमा असक्षम भएको भन्दै कारबाही गर्न न्याय परिषद्लाई भनिएको थियो । उनी पहुँचदार भएकाले परिषद्ले कुनै कारबाही गरेन । बरु सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त नै ग¥यो । उनी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदै बदनाम थिए । पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा उनले ‘म्यारिज खेल जुवा नभइ बौद्धिक खेल’ भएको भन्दै फैसला गरेका थिए । पछि विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा पनि चर्को आलोचित भएका थिए । उनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशले कारबाही गर्न पनि भनेका थिए । विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र जबराको इजलासले ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा एकपछि अर्को गर्दै सफाइ दिन थालेपछि सर्वोच्चले नै कारबाही गर्न भनेको थियो । 

यि तीन न्यायाधीशले २० माघ ०६२ देखि १९ कात्तिक ०६५ सम्म अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दायर भएका मुद्दामध्ये ३६ थान ठूला मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, लाउडा प्रकरण, लगायतका ३५ वटा मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको थियो । 

मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका भिआईपीलाई उनले सफाइ दिँदा नायव सुब्बा पदका कर्मचारीलाई भने दोषी ठहर गरे  । नासु केशवराज गौतमलाई दोषी ठहर गर्दा पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याल, पूर्वसचिव  पद्मप्रसाद पोखरेल, पूर्वआईजीपी मोतीलाल बोहरा र अच्युतकृष्ण खरेल, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सावित्री राजभण्डारी, अरुणकुमार रञ्जितकार तथा ताराराज पाण्डे र गोकर्ण पौडेललाई सफाइ दिए । यस्तै खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, भरतराज सुवेदी, युवराज शर्मा, किरणकुमार गौतम, कल्याणकुमार तिमिल्सिना, गणेश अर्याल, महेन्द्र गौतम, जनार्दन शर्मा, डिल्लीरमण निरौला, मुरारीबहादुर कार्की, नगेन्द्रप्रसाद घिमिरे र वसन्तराज कुँवर, श्रीराम पन्त, गणेशप्रसाद श्रेष्ठ, सुरेशकुमार रेग्मी, प्रेमप्रसाद सुवेदी, श्यामकुमार बस्नेत, देवीप्रसाद भण्डारी, नीरञ्जनबाबु श्रेष्ठ, लक्ष्मणराज पाठक, गुरुप्रसाद ढकाल, शरदकान्त अधिकारी, वामदेवदीप अधिकारी र डोलराज शर्माले सफाइ पाए । विशेष अदालतमा हुँदा आफैले फैसला गरी सफाइ दिएका बहुचर्चित ठूला मुद्दा आफै प्रधानन्यायाधीश भएपछि रोकेर राखेका छन् । यि अधिकांश मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचार मुद्दालाई किनारा लगाउन जोड दिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले तत्कालीन रक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सुनुवाइको पहिलो आदेशमै ‘विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्दै लेखे । यस्तै जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामाथि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले जबरासहित तीनै जना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न भन्दै न्याय परिषद्लाई पत्र लेखेका थिए । फैसलामा लेखिएको थियो,‘न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि यो फैसलाको प्रतिलिपि न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।’  

संसदीय सुनुवाईमै उठेको थियो प्रश्न
जबरामाथि संसदीय सुनुवाईका क्रममा पनि ब्ल्याकमेलिङ, भ्रष्टाचार लगायतका प्रश्न उठेका थिए । जबरालाई सांसदहरुले सोधेका थिए, ‘जुवा कसरी बौद्धिक खेल भयो श्रीमान ?’ सांसदहरुले जुवालाई बौद्धिक खेल भनेर फैसला गरेको र पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणालाई स्वयम्भू–छाउनीको घरजग्गा सम्बन्धी मुद्दा जिताइदिएको सम्बन्धमा पनि प्रश्न गरेका थिए।

बैठकमा तत्कालिन नेकपा, हाल माओवादी केन्द्रका सांसद शिवकुमार मण्डलले जबरा ‘ब्ल्याकमेलिङ’ को बाटोबाट अदालतमा प्रवेश गरेको दावी गरेका थिए। जबरालाई उनले प्रश्न सोधे–तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध तपाईं आफैले मुद्दा दायर गर्नु भयो। पछि उनकै पालामा कसरी अदालतमा प्रवेश गर्नु भयो श्रीमान ?

यस्तै, संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले अदालतमा हाबी हुने विचौलिया नियन्त्रण कसरी गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै जबराले भनेका थिए, ‘म प्रधानन्यायाधीश भए न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्छु। भ्रष्टाचार निवारणका लागि निगरानीमूलक संरचना विकास गर्छु।’ उनले अदालत हाबी हुने बिचौलियालाई कारबाही गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश र कर्मचारी भष्टाचारमा मुछिए छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए हुन्। उनले आफू प्रधानन्यायाधीश भए न्यायाधीशको नियुक्ति पारदर्शी र समावेशी हुने दावी त्यतिबेला गरेका थिए।

उनले संघीयता कार्यान्वयनमा आउने विवाद निरुपण गर्ने पनि बताएका थिए। न्यायालयमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले आम नागरिकको समृद्धि र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमा काम गर्नु पर्ने बताएका थिए।