काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायालय प्रवेशको इतिहास ‘ब्ल्याकमेलिङ’बाट अघि बढेको देखिन्छ । उनको न्याय क्षेत्रमा प्रवेश र कार्यशैली सधै विवादित छ । शक्तिकेन्द्र रिझाउन खप्पिस जबरा अहिले न्यायपालिकाको नेतृत्वमा छन् । उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नहुने भनेर केही सांसदहरूले धेरै जोड गरेका थिए ।

तत्कालीन सांसद चित्रबहादुर केसीले त संसदीय सुनुवाइ समितिमै उनी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म ढुवेकाले न्यायाधीश बनाउन नहुने तर्क गरेका थिए । उनी असक्षम भएको भन्दै संसदीय सुनुवाइमा ९ वटा उजुरी पनि परेका थिए ।

त्यसबेला न्याय सेवा प्रवेश नै ‘ब्ल्याकमेलिङ’बाट भएको भन्दै सांसदहरूले चर्को रुपमा आवाज उठाएका थिए । 

‘ब्ल्याकमेलिङका विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ । म भविष्यमा कतै गएँ म सँगै यो प्रश्न जान्छ । यसमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन। मैले ब्ल्याकमेल गरेर न्यायालयमा नियुक्त भएको होइन,’ त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ समितिमा जबराले भनेका थिए,‘ब्ल्याकमेलिबाट नियुक्त भएको आरोपले मलाई हृदयदेखि नै पिन्च भएको छ । आजको अवस्थाबाट मैले यसबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने कुरा हृदयदेखि नै म वन्दना गर्छु ।’ 

तर उनी प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा आसिन भएपछि पनि आफ्नो बानी भने सुधारेनन् । बरु राजनीतिक मुद्दासँग बार्गेनिङ गरेर आफ्ना नातागोता र आसेपासेका लागि पद मागिरहे, पैसाको जोहो गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय बार्गेनिङ गर्न थालेपछि अहिले उनी करिअरकै सकसमा परेका छन् । 

‘बार्गेनिङ’बाटै न्यायाधीश 

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयमा प्रवेश गर्दा नै ‘बार्गेनिङ’ गरेका थिए । जबरा न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले ९ भदौ ०३९ सालमा तत्कालीन काठमाडौं नगर पञ्चायतको कानुनी सल्लाहकार थिए । जबराले लोकसेवा आयोगबाट सरकारी जागिर सम्भव नदेखेपछि आफ्ना बाबुको सहारा लिए । उनका बुवा युवराज राजपरिषद् स्थायी समितिको सदस्य थिए । उनैको पहलमा काठमाडौं नगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए ।

०४९ सालमा भएको स्थानीय निकायमा निर्वाचनबाट कागठमाडौंमा कांग्रेसले जितेको थियो । उनलाई काठमाडौं नगरपालिका सभापति भएर आएपछि कांग्रेसका पिएल सिंहले पदबाट हटाएका थिए । त्यसपछि जबरा बकालत पेसामा सरिक भए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश बन्ने तयारीमा थिए । तर उनको उमेर विवादको सुइको थाहा पाएपछि जबराकै मिलेमतोमा काठमाडौंको तत्कालीन अभिवक्ता निरञ्जनकुमार खड्काले अधिकारपृच्छाको रिट दायर गरेका थिए । रिट नं ३२१६ को फैसला भने १४ साउन ०५२ मा फैसला भएको थियो ।

सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनै लाग्दा उनीविरुद्ध उमेर सच्याएको आरोप लगाउँदै रिट दायर भएको थियो । यस रिटको बहस गर्ने कानुन व्यवसायी भने जबरा थिए । त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश भने विश्वनाथ उपाध्याय थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश सिंह थिए । उपाध्याय अवकास पाउँदै थिए । उनीपछिको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा सिंह थिए । जबराले सिंहसँग मिलेर अन्तिममा आफ्नै रिट ‘खारेजी’ हुनुपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए । 

उनलाई सिंहले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाउने आश्वासन दिएका थिए । जबरा आफैले दायर गरेको रिटको खारेजी हुनुपर्ने भन्दै बहस गर्न थालेपछि भने तत्कालीन न्यायाधीश जयपृथ्वीबहादुर सिंहले रिट खारेजीको फैसला नै गरेका थिए । सिंह आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबरालाई ३० चैत ०५२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए । त्यसबेला न्याय परिषद् २६ जना स्थायी र १८ जना अस्थायी गरी ४४ जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो ।

४४ जनाको अन्तिममा भने जबराको नाम थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरु ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले ‘जबरामा कार्यदक्षता कमी रहेको’ भन्दै स्थायी गर्न नमाने पछि ३० चैत २०६१ राजा ज्ञानेन्द्रले स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले जबरालाई कामु मुख्य न्यायाधीश बनाएका थिए । यति मात्रै होइन कामुबाट सिधै शर्माले जबरालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएका हुन् । जबराले गुन तिर्दै शर्माका भतिज मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाए ।

'असक्षम' न्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको जिम्मा !

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायाधीश हुँदै असक्षम थिए । उनलाई अदालतको फैसलाले नै न्याय निरुपणमा असक्षम भएको भन्दै कारबाही गर्न न्याय परिषद्लाई भनिएको थियो । उनी पहुँचदार भएकाले परिषद्ले कुनै कारबाही गरेन । बरु सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त नै ग¥यो । उनी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदै बदनामित थिए । पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा उनले ‘म्यारिज खेल जुवा नभइ बौद्धिक खेल’ भएको भन्दै फैसला गरेका थिए । विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा पनि चर्को आलोचना भएकाे थियाे । उनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशले कारबाही गर्न पनि भनेका थिए । विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र जबराको इजलासले ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा एकपछि अर्को गर्दै सफाइ दिन थालेपछि सर्वोच्चले नै कारबाही गर्न भनेको थियो । 

यि तीन न्यायाधीशले २० माघ ०६२ देखि १९ कात्तिक ०६५ सम्म अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दायर भएका मुद्दामध्ये ३६ थान ठूला मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, लाउडा प्रकरण, लगायतका ३५ वटा मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचार मुद्दालाई किनारा लगाउन जोड दिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले तत्कालीन रक्षासचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सुनुवाइको पहिलो आदेशमै ’विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्दै लेखे ।

यस्तै जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामाथि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले जबरासहित तीनै जना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न भन्दै न्याय परिषद्लाई पत्र लेखेका थिए । फैसलामा लेखिएको थियो,‘न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि यो फैसलाको प्रतिलिपि न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।’

राजनीतिक मुद्दामा पदीय बार्गेनिङ

प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा दर्जनौं राजनीतिक मुद्दाहरू दर्ता भए । तर त्यस मुद्दालाई उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार निष्पक्ष र स्वच्छ सुनुवाइका माध्यमबाट निरुपण गर्नुपर्नेमा बार्गेनिङको अस्त्र बनाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि अध्यादेश अनुसार ११ संवैधानिक अंगमा दुई पटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गरियो । 

त्यतिबेला ओलीसँग पनि पदीय बार्गेनिङ गरेर जबराले १८/२० जना संवैधानिक अंगमा भाग पाएका थिए । त्यसलाई सफल बनाउन संसदीय सुनुवाई छल्ने गरी भएको प्रतिनिधि सभा विघटनमा सघाउन हर सम्भव प्रयास गरे । संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको १० महिना हुँदासमेत प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत गराएनन् । बरु उल्दै ‘सेटिङ’बाट रिट दर्ता गर्न लगाएर संवैधानिक इजलासलाई न्यायाधीश हरि फुयालको बेन्चबाट बन्धक बनाए । 

संवैधानिक परिषद अध्यादेश र सो बमोजिमका नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइमा आफू संलग्न नरहने निर्णय सुनाए पछि उक्त निर्णय विपरितका कार्य गरेका थिए । त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतसंग संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश रहनै पर्ने अडान सहितको प्रेस विज्ञप्ती निकाल्न भनेका थिए ।

यसबारेमा समाचार दैनिकले समाचार सार्वजनिक नै गरेको थियो । तर ती नेताहरुबाट विज्ञप्ती प्रकाशन नभए पछि सवैधानिक नियुक्ति पाएका केही व्यक्तिहरुसमेतको मिलेमतोमा सुनियोजित रुपमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासबाट आदेश गर्न लगाई सुनुवाई अवरुद्ध पारी रहेका छन् । यसबारेमा बार र बेन्चले चासो राखेको थियो । उनीहरूसँगको समझदारी अनुसार यस मुद्दा संवैधानिक इजलासमै पठाउन प्रधानन्यायाधीश तयार थिए तर अहिलेसम्म सो समझदारी पालना गरेका छैनन् ।  

यसका साथै उनले संसद् पुनस्र्थापना गराउन आफ्नो भूमिका रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पदीय बार्गेनिङ गरे ।

उनले बन, उद्योग र कानुन लगायतका मन्त्रालय मागेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई उद्योग मन्त्रालयसमेत दिएका थिए । गत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना जेठी श्रीमतिका दाजु (जेठान) गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाएका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि गैरसांसद् हमालले मन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनमै राजीनामा दिएका थिए । उनले विभिन्न देशका लागि राजदूतमा पनि भाग मागेका थिए । उनले कानुन सुधार आयोगको अध्यक्ष पदमा आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति गराउन सफल भएका छन् ।

अदालत स्रोत भन्छन्,‘आफ्नो अनुचित स्वार्थ सिद्ध गर्न पदको दुरुपयोग गरी राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, झगडिया लगायतसँग न्यायिक व्लाकमेलिङ्ग गरेको, सेटिङ्ग गरी पेशी प्रकाशन गर्ने, इजलास तोक्ने र न्यायको किनबेच गर्ने कार्यमा संलग्न भएका छन् ।’ 
यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि राजनीतिक दलका आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप गरेको, ओली र माधवकुमार नेपालबीचको विवाद मिलाउने बहानामा राजनीतिक गतिविधिमा सरिक भएको, प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न निवेदन दिने १४६ जना सांसदमध्ये एमालेका २३ जनाको नाम फिर्ता लिन लगाउनका लागि लविङ्ग गरेको आरोप पनि छ । उनले न्यायिक भूमिकाको दरुपयोग गरी नेकपा विभाजन गराउनुका साथै सो सम्बन्धी पुनारावलोकन निवेदनलाई सुनियोजित रुपमा खारेज गरेका थिए ।

एक न्यायाधीशले भने,‘प्रधानन्यायाधीशबाट भएका उक्त कार्यहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्तिपृथकिकरण, शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विपरित रहेको छ । यसबाट संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । उहाँले गरेका कार्यहरु खराव आचरणयुक्त भई त्यसबाट न्यायाधीशको आचार संहिताको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।’ 

प्रधानन्यायाधीश जबराले अनुचित प्रभावमा परी क्रुरतापूर्वक श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका जघन्य अपराधका कसुरदार सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने फैसला गरेका थिए । उनले नृशंस हत्यामा ‘चित्तमा लागेको’ भन्दै साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेका थिए । यसरी फैसला गरेपछि व्यापक विरोधसमेत भएको थियो । उनले विरोध थेग्न नसकेपछि हतारहतारमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएका थिए । निस्सा पाएपछि यस मुद्दाले अहिलेसम्म न्याय निरुपणका लागि अघि बढेको छैन ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना आसेपासे विचौलिया कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेका थिए । उनले बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेका कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, हरि फुयाल लगायतलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि विवादित बनेका थिए । यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई मात्रै महत्वपूर्ण मुद्दा दिने गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले अदालतमा २९ खालका विचौलिया रहेको उल्लेख थियो । तर जबराले आफ्ना नातेदार तथा भूमिगत भ्रष्ट सञ्जाल खडा गरी अवैध रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण न्यायाधीश स्रोतको दाबी छ ।