न्यायलयमा लेखियो नयाँ इतिहास, भत्कियो सेटिङ, अब गोलाप्रथाबाट पेशी (नियमावलीकाे पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपालको न्यायलय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाहेक १९ न्यायाधीशहरुले गरेको अबज्ञा आन्दोलन र नेपाल बार एसोसियशनले गरेको आन्दोलनको बलमा नेपालको न्यायलयमा नयाँ इतिहास लेखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै पहिलोपटक गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने नियमावली संशोधन भएको छ ।

यसअघि जिल्ला अदालतमा मात्रै गोला प्रथाबाट पेसी तोकिँदै आएको थियो । गत भदौबाट नै गोला प्रथा र सफ्टवेयर बनाएर अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने भनिएको थियोे तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नमानेपछि विवाद चुलिएको थियोे ।

नियमावली संशोधन भएसँगै प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो तजबिजीमा तोक्दै आएको पेसी भने कटौती भएको छ । अब पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिबाट गोला प्रथा लागू हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीशले बालुवाटारबाट पेसी तोक्दै आएकामा अब सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशहरूको उपस्थितिमा गोलाको प्रयोग हुनेछ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले यसअघि काबिल प्रधानन्यायाधीश भएकाले पेसी व्यवस्थापनमा प्रश्न नउठेको बताए ।

उनले व्याङ्ग्यात्मक शैलीमा भने,'इतिहासमै पहिलोपटक चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश भए अनि पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथा लागू भयो । चोलेन्द्र शमशेर हुँदैन थिए भने गोला प्रथा पनि आउँदैन थियोे ।'

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले अब फुल कोर्ट बसेर गोला प्रथा कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताए । ती न्यायाधीशले भने,ञगोला प्रथा सुरु गर्ने भनेर नियमावली संशोधन भएको छ । कर्मचारी र प्राविधिक पक्षसँग बुझेर हामी निर्णय लिन्छौं । अब तुरुन्तै गोला प्रथा लागू हुन्छ ।झ

वकिल बिना अदालत चल्न सक्दैन

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले गोला प्रथा सुरु गर्ने भनेर नियमावली संशोधन भए पनि समस्या कायमै रहेको बताए । उनले अदालत प्रहरी लगाएर नभइ सहज ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ती न्यायाधीशले समाचार दैनिकसँग भने,'वकिलहरू बहस गर्न नआएसम्म अदालत चल्दैन । न्यायाधीशहरू गोला प्रथा सुरु भएपछि इजलासमा जालान् तर वकिल आएनन् भने अदालत चल्दैन । वकिल बिनाको अदालत कल्पना गर्न सकिँदैन ।'

गोला प्रथामा समस्या आए तीन सदस्यीय समिति

गोला प्रथामा समस्या आए त्यसलाई सुल्झाउन तीन सदस्यीय समिति बन्ने भएको छ । संशोधित नियमावलीमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीश भएको ञपेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिझ बनाइएको छ ।

समितिले गोला प्रथामा देखिएको समस्या सुल्झाउने छ । यो समितिले निरुपण नगरे फुल कोर्टबाट हल खोजिने एक न्यायाधीशले जानकारी दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संवैधानिक अंगमा भाग खोजेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री र राजदूतमा हिस्सेदारी खोजेपछि गत ८ कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका थिए भने १४ कात्तिकदेखि नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलनमा छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा ञभ्रष्ट, बिचौलियाको नाइके, गुन्डाको नाइके, असक्षमझ भएको भन्दै कानुन व्यवसायीले मूल ढोका बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नियमावलीकाे पूर्ण पाठः