काठमाडाैं । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक बृत्तमा एकाएक उदाएका व्यक्ति हुन् सुदन गुरुङ । उनको पृष्ठभूमि, जेनजी आन्दोलनमा उनको भूमिका र व्यक्त भएका उनको विचार र त्यसपछिको उनको सक्रियताबारे नेपाली मात्रै होईन विदेशी मिडियाले समेत कभरेज गरिसकेका छन् ।

उनको उदय र अहिलेको सक्रियता सन्देहास्पद छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । अझ उनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अभिव्यक्तिले थप सन्देह र शंका जन्माएकाे छ । 

जेनजी अगुवाहरूले सुशासनका लागि तत्काल प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न दलका कोटा र नातावाद (नेपो बेबी) का आधारमा नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई नहटाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यस्ताे माग गर्ने समूहकाे अगुवाइ उनै गुरूङले गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका अगुवा, सहिद परिवार तथा घाइते युवा गरी पाँचवटा समूह शनिबार बालुवाटार पुगेका थिए। उनीहरूका कुरा सुन्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेतलाई बोलाएको थियो।

त्यस क्रममा जेनजी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आठ बुँदे चेतावनीपत्र पढेर सुनाएका थिए। 

त्यस क्रममा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउतसहित विभिन्न दलको कोटामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई हटाउनुपर्ने माग जोडतोडले राखेका थिए। 

‘यो सरकार केवल काम चलाउ वा चुनावी सरकार मात्र होइन,’ उनीहरूको भनाइ थियो, ‘समग्र राज्यप्रणालीमा सुधारका लागि बनेको नागरिक सरकार हो। सबैतिरका बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ। न्याय परिषद्को कामकारबाही न्यायिक भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने खालको छ। दलका कोटा र नाताका आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीश हुन्जेल न्यायपालिमा सुधार हुँदैन।’

गुरूङकाे रक्षामा सरकार किन ?

तर के उनीहरूकाे माग अनुसार अहिले एकाएक प्रधानन्यायाधीश राउत हटाउन सम्भव छ त ? वा प्रधानन्यायाधीशकाे नाममा विषय उठाएर अरूकाेही त्याे पदमा निश्चित उदेस्यका लागि ल्याउन खाेजिएकाे हाे ?

हालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई हटाउन संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। महाभियोग पारित भएपछि मात्र उनीहरूलाई हटाउन मिल्छ।

‘भ्रष्टाचार र कुशासनको जड विगतको सरकार मात्र होइन,’ जेनजी प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो, ‘अदालतका न्यायाधीशहरू पनि हुन्। न्यायालय शुद्धीकरण नभएसम्म मुलुकको बेथिति अन्त्य हुँदैन। हाम्रो मुख्य मुद्दा नै भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य हो। यो माग पूरा नहुँदासम्म हामी छाड्दैनौँ। फेरि गोली खान तयार छौँ।’

जेनजीका युवाहरूकाे नाममा याे विषय कसरी सतहमा आयाे भन्ने कुरा विचारणीय छ । के याे माग जेनजी आन्दाेलनमा उठेकाे थियाे ? थिएन । 

याे मुद्दा त्यतिबेला आयाे जतिबेला प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक परिषद्बाट पर्दा पछाडी रहेकाे कुनै एक पक्षकाे एजेण्डालाइ साथ दिएनन् । 

त्यतिमात्रै हाेइन, जेनजी युवाकाे विद्राेहकाे जगमा बनेकाे सुशीका कार्की नेतृत्वकाे वर्तमान सरकारकाे संवैधानिक धरातल अत्यन्त कमजाेर छ । यसमाथि सर्वाेच्च अदालतमा प्रश्न उठ्ने र संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनु पर्ने अवस्था आउने कुरा पनि पक्का छ । 

त्यसाे भए के त्याे पर्दा पछाडीकाे समूह आफू अनुकुलकाे प्रधानन्यायाधीशकाे नेतृत्वमा बन्ने संवैधानिक इजलास खडा गरेर सरकारलाइ बैधानिकता दिन चाहान्छ ? 
खास प्रश्न यही हाे । र सर्वाेच्चमा निरन्तर आफ्नाे अनुकुलकाे नेतृत्व ल्याउने र कानुनी बाटाेबाट राज्यमा प्रभाव जमाउन चाहान्छ । 

त्याे समूहकाे चाहानामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रहेकी वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीकाे साथ रहेकाे कतिपय न्याय क्षेत्रका विज्ञहरू दावी गर्दछन् । कार्की र पर्दा पछाडीकाे त्याे समूहकाे सम्बन्ध गहिराे छ । जसका कारण प्रधानन्यायाधीश हटाउन माग गर्ने एक एनजीआेका प्रमुखलाइ गृहमन्त्रीले विपद जाेखिमकाे बैठकमै बाेलाए । उनै गुरूङ प्रहरी अधिकारीहरूलाइ निर्देशन दिए । तर के कुनै सरकारी पदीय हैसियत नभएका युवालाइ सरकारी अधिकारीहरूमाथि निर्देशन जारी गर्ने र सरकारी डाटा माग्ने अधिकार रहन्छ ? 

यस विषयलाइ गृहमन्त्रीले भने ढाकछाेप गरेका छन् । ‘शनिबार विपद् प्राधिकरणमा बैठक थियो । त्यहाँ उनलाई पनि बोलाइएको थियो । उनले निर्देशन दिएको होइन त्यो खाली विपद्‌को सम्बन्धमा उनको विज्ञता भएकाले बोलाइएको हो,’ अर्यालले भने, ‘अरू भन्दा उनीको बढी एक्सपर्टिज छ । त्यसैको उपयोग गर्ने उद्देश्यले छलफलमा उनले आफ्ना कुरा राखेको रूपमा सरकारले लिएको छ । जोसँग बढी अनुभव छ त्यो अनुभवलाई पनि नेपाल सरकारले ग्रहण गर्छ । ’

तत्काल परिपूर्ति गर्नुपर्ने कुरा र प्राथमिकताहरू के हुन् भनेर नागरिक र जेन–जीका प्रतिनिधिहरूसमेतलाई पनि राखेर छलफल गरिएको भन्दै उनले यसमा विवाद गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरे । उनकाे यस तर्कले गुरूङ र उनकाे एनजीअेाकाे साथै लिएर हिड्न खाेजेकाे देखाउँछ । 

राउत हटाउने डिजाइनः
अदालतको पुनर्संरचना भनेको एउटा प्रधानन्यायाधीश हटाएर मात्र हुन्न । न्यायिक पुनर्संरचना भनेको समग्र न्याय प्रणाली परिवर्तन हुनु जरुरी छ । न्यायलयमा व्यक्ति विशेष देवत्वकरण र राक्षसीकरण भयङ्कर दुर्घटना हुन्छ भन्छन् विज्ञहरू ।

अदालतमा कार्कीले नै नेपाे बेबी भित्र्याएकाे आराेप लागेकाे छ । उनले नै एमालेको संविधानसभा सदस्य सभासद भएकी सपना प्रधान मल्ललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति दिएकी हुन । सपना आगामी चेतबाट प्रधानन्यायाधीश हुने पहिलो रोलक्रममा छिन । तर निर्वाचन अगाडि नै हुने भएकाले सपनालाइ सकेसम्म छिटाे सर्वाेच्चकाे नेतृत्व दिन लागेकाे स्राेतकाे दावी छ ।

नेपाल काे न्यायपालिकामा नेपाे बेबी भित्र्याउने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की हुन । उनले २०७३ माघ १ गते बैजनाथ उपाध्याय र राम प्रसाद सिटौलालाई  नराखि ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिन जसमध्ये धेरै जना नेपाे बेबी छन ।

सर्वाेच्चमा नेपाेबेबीजः सर्वोच्च अदालतका १) सपना -एमाले, कल्याण श्रेष्ठकाे नातेदार  (२)कुमार रेग्मी - काँग्रेस महासमित सदस्य, केपी ओलिकाे छिमेकी तथा नातेदार , ३) हरि फुयाल - एमाले,केपी ओलिकाे सल्लाहकार , ४) मनाेज शर्मा -एमाले, दामोदर शर्मा काे भतिजो, ५)नित्यानन्द पाण्डे - काँग्रेस ,रमेश लेखकको साढुभाई, ६)बालकृष्ण ढकाल - एमाले , एमालेका भानुभक्त ढकालकाे भाई , ७) नहकुल सुवेदी - एमाले,गाेपाल पराजुली काे ज्वाई, (८)शान्ति सिंह थापा-काँग्रेस, शरदसिंह भण्डारीकाे बहिनी, (९) नृपध्वज निराैला - एमाले,सुशिला कार्की कै आफन्त, (१०) टेक प्रसाद ढुंगाना- ऐमाले, दिवंगत सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अग्नि खरेल नजिक, इश्वर खतिवडा  आफन्त र धनराज गुरूङकाे छिमेकी (११)  मेघराज पाेखरेल -काँग्रेस , विनोद चाैधरीकाे निजी वकिल (१२) महेश शर्मा पाैडेल -ऐमाले, नहकुल सुवेदी काे साढुदाई (१३) प्रकाश मान सिंह राउत - काँग्रेस नेता (१४) शुनिल पाेखरेल ,काँग्रेस, वकिलको संसथा डिएलएकाे अध्यक्ष (१५) तिल प्रसाद श्रेष्ठ -काँग्रेस, गाेपालमान श्रेष्ठ काे भाई । (१६) सारङ्गा सुवेदी - काँग्रेस नेतृ (१७) अब्दुल अजिज मुसलमान - काँग्रेस मुस्लिम नेता (१८) श्रीकान्त पाैडेल- एमाले निकट।

कसैको नाता वा परिवारको सदस्य हुनेवित्तिकै न्यायाधीश नियुक्त हुनै नपाउने भन्ने छैन । तर यी न्यायाधीशहरू कुनै योग्यता र क्षमताका आधारमा अब्बल ठहरिएर नियुक्त भएका होइनन् ।  उनीहरूले कुनै परिक्षा दिएका छैनन् । उनीहरू दलीय पंहुच, राजनीतिक भागबण्डा र नातापाता भजाएर नियुक्त भएका हुन् ।

सुशीला कार्की न्यायाधीश हुँदा सर्वोच्चमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ गुटमा रहेर काम गरेकाे आराेप छ ।  

निर्वाचनबाटै  सत्ता कब्जा सम्भव छ ?
सपनालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीशहरु न्यायपरिषद्ले पठाउने काम गर्दछ । अहिले गृहमन्त्री बालेनकै कानुनी सल्लाहकार छन । यसमा पुराना दल र तीनका नेता सेक्ने र नयाँ खुलेका र खुल्नसक्ने दलहरू पाेष्ने व्यवस्थित याेजना हुनसक्ने कतिपय राजनीतिज्ञले अनुमान गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोग पनि नेतृत्व बिहिन छ । निर्वाचन आयोग प्रमुख पठाउने काम पनि प्रधानमन्त्री सुशीका कार्की नेतृत्वकै संवैधानिक परिषद्ले गर्नेछ ।  

न्यायलयकाे शंकाः जेनजी युवाका नाममा प्रधानन्यायाधीश हटाउने र न्यायाधीश विरूध्द आन्दोलन गर्ने धम्की दिएर अहिले हस्तक्षेप गर्न खाेजिएकाे छ । न्यायलयकाे पुनर्संरचनाका लागि संवैधानिक विधि चाहिन्छ नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ वा अहिले काे संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर त्यो केही नगरी आफु विरूध्द पर्ने मुद्दामा आफ्नो अनुकूल निर्णय आओस् भनेर प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश तर्साउनु सरकारको  गैरसंवैधानिक हर्कत हुने कानुन वेत्ताहरूकाे तर्क छ ।

हालका प्रधानमन्त्री  शुशिला कार्की आफैं विधिकाे शासनकाे अगुवाइ गरेकाे बताउँदछिन् । तर के उनि फेरि अहिले न्यायाधीशलाई तर्साउने र आफु अनुकूल न्यायाधीश मात्र राख्ने खेलमा छिन ? भन्ने प्रश्न वकिलहरू गर्दछन् । 

सर्बोच्च अदालतले असाेज २१ गतेदेखि सबै प्रकारका मुद्दा दर्ता गर्दैछ । त्यसमा संसद पुनस्थापना सम्बन्धि, शुशिला कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धि रिट पर्ने निश्चित छ । त्यो रिटमा हालका प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतले आफुले भनेको नमान्ने अनुमान पछि उनलाई राजिनामा दिन लगाएर सपना प्रधान मल्ललाई कामु प्रधान न्यायाधीश बनाउने र आफु अनुकूल निर्णय गराउने दाउमा प्रधानमन्त्री रहेको उच्च न्यायीक श्राेतकाे दावी छ ।

तर साँचाे अर्थमा न्यायलय सुधार गर्ने साेच राख्ने हो भने राजनीतिक नियुक्ति लिएकी प्रधानमन्त्री कार्की निकट सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनाेज शर्मा, हरि फुँयाल, नृपध्वज निराैला, नित्यानन्द पाण्डे, शान्ति सिंह थापालगायतलाई पनि एकै पटक हटाउनु पर्ने तर्क उक्त स्राेतकाे छ ।