काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे दोहोरो चरित्र देखाईरहेको छ । कुनैबेला आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना पास गर्न संसदमा दर्ता गराएको थियो । यस अघिको अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गराउन संसदमा ल्याएको हो ।

सार्वजनिक रुपमा समेत अध्यक्ष ओलीले एमसीसीका पक्षमा पटक–पटक खुलेर मन्तव्य दिएका छन् । तर अहिले सरकारले संसदमा सम्झौता टेबुल गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला एमालेले आफ्नो धार प्रष्टा परेको छैन । मूलत एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखिएको एमाले सार्वजनिक खपत र सरकारसँगको सौदाबाजीका लागि खुलेर पक्षमा उभिएको छैन । कार्यकर्ता तहमा पनि छिटफुट बिरोध गर्न लगाईरहेको छ । यसले एमालेको दोहोरो चरित्र पुष्टि भएको छ । 

विश्वस्त स्रोतका अनुसार बिहीबार राति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको छलफलमा पनि ओलीले प्रष्ट धारणा राखेनन् । एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्नका लागि एमाले तयार रहेको तर त्यसका लागि काँग्रेसले केही निर्णय लिनुपर्ने उनको सर्त थियो । 'अहिलेकाे सत्ता गठवन्धन टुटाउनु पर्ने, सभामुख अग्नि सापकाेटालाई महाभियाेग लगाए हटाउनु पर्ने' जस्ता सर्त अघि सारेपछि बिहीबारको देउवा–ओली भेटमा कुनै सहमति भएन । देउवा समक्ष अध्यक्ष ओलीले आफूले अघि सारेका पूर्व सर्तहरु कार्यान्वयन गरेको खण्डमा एमसीसी पास गर्न आवश्यक पर्ने मत दिने बचन दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवासँग सहमति भएकाे खण्डमा एमालेले एकातिर संसदबाट एमसीसी पास गर्न आवश्यक मतदान गर्ने अर्कातिर विरोध पनि गरेर आसन्न चुनावमा एमसीसी विरोधी मत आर्जन गर्ने रणनीति लिएको देखिएको छ । 

बिहीबार समाचार दैनिकसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि सोही कुराको संकेत गरेका थिए । उनले भनेका थिए, 'काँग्रेस, एमाले जस्ता ठूला दलले मिलेर एमसीसी पास गर्ने हो भने त्यसले मतदानमा खासै फरक पार्दैन । संघीय संसदको चुनावसम्म यो विषय सेलएर पनि गईसक्छ । त्यसैले हामी अवस्था हेरेर एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्दछौं । अहिले सरकारले नै यो विषयलाई संसदमा ल्याएको छैन भने हामीले अहिले नै धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।'

नेता भट्टराईको धारणा शुक्रबार एमाले दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले व्यक्त गरेका विचारसँग मिल्छ । नेम्वाङले एमसीसी बारे अहिले एमालेको कुनै धारणा नरहेको बताएका छन् । पहिला सरकारमा रहेका दलहरुले एमसीसीबारे समान धारणा बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले थपे, ‘एमसीसीमा एमालेको कुनै धारणा छैन् । किनभने उहाँहरूले गठबन्धनबाट केही निर्णय नै गर्नुभएको छैन् । संसदमा हाम्रो रणनीति परिवर्तन भएको छैन । आज पनि विरोध जारी राख्छौं ।’

यसको मतलव जुनसुकै निर्णयमा जानका लागि पनि खुल्ला रहेको भन्ने बुझिन्छ । 

सत्ता गठवन्धन टुटाएर आफ्नो पार्टीले राखेको प्रस्ताव अनुसार अघि बढ्न प्रधानमन्त्री तयार भए उसले सजिलै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा मतदान गर्नेछ । अन्यथा अहिलेकै गठवन्धन कायम रहेको खण्डमा उसले एमसीसीको विरोधमा मतदान गर्ने र सार्वजनिक रुपमा यही विषयलाई चुनावी मसला बनाउन सक्नेछ ।